सहकारी संघवाद और विधि सुधार सम्मेलन का उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘सहकारी संघवाद और विधि सुधार: राष्ट्रीय एवं राज्य परिप्रेक्ष्य’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भारत का विधि आयोग ने किया, जिसने केंद्र और राज्यों को एक मंच पर लाकर देश की विधि-पुस्तिका की नए सिरे से समीक्षा का अवसर दिया।

पुराने कानूनों की सफाई

उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधि सुधार को समय के साथ चलना चाहिए। उन्होंने बीते बारह वर्षों के दो कदम गिनाए — औपनिवेशिक काल से चले आ रहे तीन आपराधिक कानूनों को बदला गया और 1,700 से अधिक अप्रचलित कानून हटाए गए। उन्होंने राज्यों के विधि आयोगों से कहा कि वे अपने राज्य के पुराने पड़ चुके कानूनों की पहचान करें और उनमें संशोधन या उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करें, जिससे प्रशासन सरल हो और जीवन सुगम बने।

‘टीम इंडिया’ और संघीय संतुलन

उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है और संविधान वह ढाँचा देता है जो संघ के अधिकार तथा राज्यों की जिम्मेदारियों और वैध स्वायत्तता, दोनों को साथ रखता है। ‘टीम इंडिया’ को उन्होंने नारा नहीं, काम करने का तरीका बताया — परामर्श, मिलकर योजना बनाना और साझा जिम्मेदारी। राजनीतिक मतभेद व्यापक जनहित के आगे नहीं आने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधि सुधार में सहकारी संघवाद का अर्थ हर विषय पर एक समान कानून नहीं है; जहाँ संवैधानिक दायित्व मिलते हैं वहाँ दोनों स्तर साथ काम करें, और राज्यों के पास अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए जगह बनी रहे। उन्होंने भारत के विधि आयोग, राज्य विधि आयोगों और राज्य विधि विभागों के बीच अंतर-राज्यीय परामर्श, अच्छे अभ्यासों के आदान-प्रदान तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से मजबूत समन्वय की बात कही।

कानून और विकसित भारत @2047

विकसित भारत @2047 से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि विकास की नींव ठोस कानून, पारदर्शी संस्थाएँ, कुशल प्रशासन और सबके लिए सुलभ न्याय है। उन्होंने संसद में स्थापित सेंगोल को धर्मनिष्ठ सत्ता और नैतिक शासन का प्रतीक बताया तथा सुशासन और विधि के शासन पर तमिल संत-कवि तिरुवल्लुवर की सीख याद की — टिकता सत्ता नहीं, सुशासन है।

कौन उपस्थित रहे

इस अवसर पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सदस्य सचिव डॉ. अंजू राठी राणा और सदस्य प्रो. डी. पी. वर्मा उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने आशा जताई कि सम्मेलन से नागरिक-केंद्रित, संगत और संवेदनशील विधिक ढाँचे के लिए ठोस सिफारिशें सामने आएँगी।