खेलो इंडिया खेल उपकरण योजना को 1,856.67 करोड़ मंजूर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को हरी झंडी दे दी। इस पर कुल 1,856.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह 2026 से 2033-34 तक चलेगी। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई थी। मकसद साफ है कि भारत खेल का सामान खरीदने वाला देश न रहे, बल्कि उसे बनाने और बेचने वाला देश बने।

योजना की रीढ़ हैं विनिर्माण क्षेत्र

पूरी योजना का आधार खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र (एसजीएमजेड) हैं। इनमें निर्माता, आपूर्तिकर्ता, परीक्षण सुविधाएं, डिजाइन तथा प्रोटोटाइप केंद्र और सहायक इकाइयां एक ही जगह रहेंगी, जिससे क्लस्टर बनेगा और लागत घटेगी। ये क्षेत्र शून्य से खड़े नहीं किए जाएंगे। भव्य योजना तथा एनआईसीडीसी औद्योगिक पार्कों के पहले से मौजूद ढांचे से जोड़कर इन्हें विकसित किया जाएगा।

पैसा कहां लगेगा

निवेश खींचने का काम दो घटक करेंगे। एंकर निवेश सहायता बड़े घरेलू तथा विदेशी निर्माताओं, ब्रांडों और खुदरा श्रृंखलाओं को अधिसूचित क्षेत्रों में कारखाना लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दूसरी ओर टर्नओवर आधारित सहायता उन कंपनियों को लाभ देगी जो उत्पादन तथा क्षमता बढ़ाएंगी। दोनों के लिए मिलाकर 1,130 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा 105 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान है, ताकि निर्माता अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से प्रमाणन ले सकें और समय पर उसका नवीनीकरण करा सकें।

अनुसंधान, कौशल और बाजार

प्रमुख शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे, जो खेल उपकरण, पदार्थ विज्ञान, सुरक्षा गियर और उन्नत विनिर्माण पर काम करेंगे। शोध कार्य अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया की तर्ज पर नए उद्यमों को अलग मदद मिलेगी, जिससे नई तकनीक का परीक्षण और व्यावसायीकरण हो सके। कौशल प्रशिक्षण कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ चलेगा। निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन का सहारा लिया जाएगा। छोटे उद्यमों को भी छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि मौजूदा एमएसएमई क्लस्टरों में साझा सुविधाएं विकसित कर उन्हें उन्नत किया जाएगा।

परीक्षा की दृष्टि से

यह योजना खेलो भारत नीति 2025, मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत की सोच से जुड़ी है और खेलो इंडिया एवं फिट इंडिया की पूरक है। प्रश्न आमतौर पर परिव्यय, अवधि, घोषणा वाले बजट और दोनों निवेश घटकों के नाम पर बनते हैं।