जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक: गिरफ्तारी का प्रावधान हटेगा

सही उत्तर 5 करोड़ रुपये है। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने के उपायों के तहत अभियोजन शुरू करने की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई, जिससे आपराधिक कार्यवाही केवल धोखाधड़ी और कर चोरी के बड़े मामलों तक सीमित रहे, सामान्य कर विवादों तक नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि एक करोड़ रुपये पुरानी सीमा थी, जिसे इस बैठक में बदला गया है। विकल्प B गलत है क्योंकि दो करोड़ रुपये की सीमा न पहले थी और न अब तय हुई है। विकल्प D गलत है क्योंकि दस करोड़ रुपये की सीमा परिषद ने कहीं भी प्रस्तावित नहीं की। इसी बैठक में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 हटाकर गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त करने, धारा 132 के कुछ खंड कम करने तथा बिना आपूर्ति या बिल इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी दावे को मुख्य अपराध बनाए रखने की सिफारिश भी की गई।

सही उत्तर धारा 69 है। परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 से इस धारा को हटाकर वस्तु एवं सेवा कर में गिरफ्तारी का अधिकार पूरी तरह वापस लेने की सिफारिश की, जिसे भरोसे पर आधारित कर व्यवस्था की दिशा में कदम बताया गया, जबकि धोखाधड़ी के विरुद्ध रोक बनी रहेगी। विकल्प B गलत है क्योंकि धारा 74 धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत विवरण के मामलों में मांग और जुर्माने से जुड़ी है; इसे हटाया नहीं गया, बल्कि समय पर कर और ब्याज चुकाने पर जुर्माना पांच प्रतिशत करने के लिए संशोधित किया गया। विकल्प C गलत है क्योंकि धारा 125 में सामान्य जुर्माना है, जिसे 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये किया गया है, समाप्त नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि धारा 132 अपराधों की सूची देती है; उसके कुछ खंड कम हुए, पर धारा बनी रहेगी।

सही उत्तर 10,000 रुपये है। परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माने की ऊपरी सीमा 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने की सिफारिश की। यही आंकड़ा बैठक के एक दूसरे निर्णय में भी आता है — जहां दांव पर लगा कर 10,000 रुपये से कम है, वहां कारण बताओ नोटिस जारी ही नहीं होगा; इस गणना में केंद्रीय, राज्य और एकीकृत कर के साथ उपकर भी शामिल होगा, और इससे कम रकम के लंबित नोटिस तथा अपीलें भी ऐसे निपटेंगी जैसे यह सीमा पहले से लागू थी। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि 5,000, 15,000 या 20,000 रुपये की कोई नई सीमा तय नहीं हुई; ये केवल पुरानी और नई सीमा के बीच के गोल आंकड़े लगते हैं। धोखाधड़ी से अलग मामलों में न्यूनतम जुर्माने की शर्त भी हटा दी गई है।

सही उत्तर संयुक्त आयुक्त है। परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68, 129 और 130 में संशोधन की सिफारिश की, जिसके बाद माल ले जा रहे वाहन को केवल विशेष सूचना के आधार पर और इस पद या इससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से ही रोका जा सकेगा। जिस राज्य से खेप मात्र गुजर रही है, वह उसे नहीं रोक सकेगा, और निरीक्षण या जब्ती तभी संभव होगी जब आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता उसी राज्य में स्थित या पंजीकृत हो। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि निरीक्षक या अधीक्षक स्तर का अधिकारी ऐसी अनुमति नहीं दे सकेगा, भले ही क्षेत्रीय जांच वही करते हों। विकल्प D गलत है क्योंकि इतने वरिष्ठ स्तर की अनुमति प्रस्तावित नहीं थी। जहां ई-वे बिल ही नहीं है, वहां माल कहीं भी जांचा या जब्त किया जा सकेगा।