जिला स्तर पर पेयजल उपलब्धता के सत्यापन का मुख्य मंच कौन सा है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है?

यह राशि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत उन जनजातीय गांवों के लिए विशेष प्रावधान के रूप में रखी गई है, जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के दायरे में आते हैं।

इसी मंत्रालय ने सर्वेसेतु नाम से राज्यवार अभ्यास चलाया है, जिसमें कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति हर घर के स्तर पर परखी जाती है।

यह उन दो जनजातीय अभियानों में से एक है, जिनके पेयजल की जरूरतों की समीक्षा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने की; दूसरा अभियान पीएम-जनमन अर्थात प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान है।

इस मूल्यांकन को स्वतंत्र बताया गया है, इसमें 17 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 6,531 उत्तरदाता शामिल थे और इसमें पाया गया कि लखपति दीदी परिवारों की औसत मासिक आय 61 प्रतिशत तथा औसत मासिक बचत 61.7 प्रतिशत अधिक रही।

इस पहल का लक्ष्य एक से अधिक बार बदला गया है। 15 अगस्त 2023 की घोषणा में स्वयं सहायता समूह परिवारों की दो करोड़ महिलाओं को शामिल करने की बात थी, फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में यह तीन करोड़ हुआ, दिसंबर 2025 तक तीन करोड़ का लक्ष्य समय से…