पीएम-जनमन तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के गांवों में पेयजल की कमी दूर करने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 में कितनी राशि निर्धारित की गई है?

इसी मंत्रालय ने सर्वेसेतु नाम से राज्यवार अभ्यास चलाया है, जिसमें कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति हर घर के स्तर पर परखी जाती है।

यह उन दो जनजातीय अभियानों में से एक है, जिनके पेयजल की जरूरतों की समीक्षा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने की; दूसरा अभियान पीएम-जनमन अर्थात प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने जोर देकर कहा कि दोनों जनजातीय अभियानों के गांवों की नियमित समीक्षा इसी निकाय की बैठकों से होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता जिले के उपायुक्त या जिलाधिकारी करते हैं।

इस मूल्यांकन को स्वतंत्र बताया गया है, इसमें 17 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 6,531 उत्तरदाता शामिल थे और इसमें पाया गया कि लखपति दीदी परिवारों की औसत मासिक आय 61 प्रतिशत तथा औसत मासिक बचत 61.7 प्रतिशत अधिक रही।

इस पहल का लक्ष्य एक से अधिक बार बदला गया है। 15 अगस्त 2023 की घोषणा में स्वयं सहायता समूह परिवारों की दो करोड़ महिलाओं को शामिल करने की बात थी, फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में यह तीन करोड़ हुआ, दिसंबर 2025 तक तीन करोड़ का लक्ष्य समय से…