जल जीवन मिशन 2.0 में जनजातीय गांवों के लिए 5,000 करोड़ रुपये

सही उत्तर 5,000 करोड़ रुपये है। यह राशि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत उन जनजातीय गांवों के लिए विशेष प्रावधान के रूप में रखी गई है, जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के दायरे में आते हैं। यह आंकड़ा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की दूसरी अनुवर्ती समीक्षा एवं अभिसरण बैठक में राज्यों के सामने रखा गया। यह विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बैठक पहले हुए विभागीय सम्मेलन की उन प्रतिबद्धताओं पर आधारित थी, जिनमें राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने हर पात्र गांव में नल जल की संपूर्ण उपलब्धता का वादा किया था। विकल्प A, C तथा D में दी गई राशियां इन दोनों जनजातीय अभियानों के लिए घोषित प्रावधान से मेल नहीं खातीं, इसलिए वे तीनों गलत हैं।

सही उत्तर जनजातीय कार्य मंत्रालय है। इसी मंत्रालय ने सर्वेसेतु नाम से राज्यवार अभ्यास चलाया है, जिसमें कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति हर घर के स्तर पर परखी जाती है। राज्यों से कहा गया है कि वे जल आपूर्ति विभागों, जनजातीय कल्याण विभागों तथा सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से इसके निष्कर्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष संयुक्त रूप से रखें और किसी भी अंतर को क्षेत्रीय जांच से दूर करें, जिससे जिला स्तर पर अंतिम मान्य आंकड़े तैयार हों। विकल्प A में दिया जल शक्ति मंत्रालय वह मंत्रालय है जिसके विभाग ने यह बैठक बुलाई और जो नल कनेक्शन के लिए धन देता है, परंतु यह सर्वेक्षण उसका नहीं है। विकल्प B तथा D में दिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की इस सर्वेक्षण में कोई भूमिका नहीं है, अतः वे गलत हैं।

सही उत्तर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। यह उन दो जनजातीय अभियानों में से एक है, जिनके पेयजल की जरूरतों की समीक्षा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने की; दूसरा अभियान पीएम-जनमन अर्थात प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान है। दोनों का लक्ष्य संपूर्ण उपलब्धता है, अर्थात हर पात्र जनजातीय गांव के हर पात्र घर में कार्यशील नल कनेक्शन, जिसे संयुक्त सत्यापन के बाद प्रमाणित किया जाता है। विकल्प B में गांव के उत्कर्ष के स्थान पर जल और उड़ान जोड़ दिया गया है, जो नाम में नहीं है। विकल्प C में दीन दयाल तथा ग्रामीण उन्नति पर आधारित एक अलग ही नाम गढ़ा गया है। विकल्प D में उत्कर्ष के स्थान पर उज्ज्वल कर दिया गया है और जनजातीय शब्द का सही रूप हटा दिया गया है। चूंकि केवल विकल्प A आधिकारिक नाम दोहराता है, वही सही है।

सही उत्तर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, अध्यक्षता जिलाधिकारी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने जोर देकर कहा कि दोनों जनजातीय अभियानों के गांवों की नियमित समीक्षा इसी निकाय की बैठकों से होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता जिले के उपायुक्त या जिलाधिकारी करते हैं। यह निकाय विभागों के बीच समन्वय, सर्वेक्षण के निष्कर्षों के सत्यापन तथा उन वास्तविक कमियों की पहचान का मुख्य मंच माना गया है, जहां काम करने की जरूरत है। विकल्प B में दी गई जिला योजना समिति जिला योजनाओं का काम देखती है, नल जल सत्यापन का नहीं। विकल्प C में दिया जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ग्रामीण योजनाएं लागू करता है, परंतु उसे यह भूमिका नहीं दी गई। विकल्प D में मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाला जिला जल नियामक बोर्ड बताया गया है, जो इस व्यवस्था में मौजूद ही नहीं है। अतः विकल्प A सही है।