इटली के एलेट्रा 2.0 में भारत देगा 7 मिलियन यूरो से अधिक

यूरोप की एक प्रमुख सिंक्रोट्रॉन प्रयोगशाला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को बताया कि भारत इटली की एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन ट्रिएस्ते प्रयोगशाला में एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के तहत अनुसंधान बीमलाइनों के पुनर्विकास में सह-भागीदार बनेगा और 2026-27 से पांच वर्षों में 7 मिलियन यूरो से अधिक की राशि लगाएगा। यह घोषणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर 2026 को प्रयोगशाला की अपनी यात्रा के दौरान की।

सिंक्रोट्रॉन क्या करता है

सिंक्रोट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों को एक वलय में अत्यधिक गति से घुमाया जाता है और उनसे निकलने वाले तीव्र प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश बीमलाइन कहलाने वाली नलिकाओं से गुजरता है, जहां नमूनों की जांच सामान्य प्रयोगशाला की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्मता से होती है। उन्नत सुविधा से रसायन विज्ञान, भौतिकी, उन्नत पदार्थ तथा संरचनात्मक जीव विज्ञान में काम का दायरा बढ़ेगा और भारत समेत अन्य देशों के शोधकर्ता इसका उपयोग कर सकेंगे।

दो नई बीमलाइनें

एलेट्रा 2.0 के तहत भारत से जुड़ी दो मौजूदा बीमलाइनों एक्सआरडी2 तथा एक्सप्रेस को हटाकर अधिक क्षमता वाली दो नई बीमलाइनें लगाई जाएंगी। एक मैक्रोमॉलेक्युलर क्रिस्टलोग्राफी के लिए माइक्रोफोकस बीमलाइन होगी, जिसका नाम माइक्रो-एक्सआरडी है, और दूसरी उच्च दबाव विवर्तन के लिए, जिसका नाम एक्सप्रेस सुपरबेंड है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले इटली के साथ मिलकर लगभग 22 करोड़ रुपये से एक्सआरडी2 और एक्सप्रेस बनवाई थीं, जिनका संयुक्त उद्घाटन 20 अक्तूबर 2016 को हुआ था।

साझेदारी कितनी पुरानी

भारतीय वैज्ञानिक 1998 से एलेट्रा में प्रयोग कर रहे हैं, यानी यह रिश्ता पच्चीस वर्ष से अधिक पुराना है। भारत आज इटली के बाद एलेट्रा का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। प्रस्तावों की गिनती से यह पैमाना साफ दिखता है: भारतीय शोध समूहों ने 1,100 से अधिक प्रायोगिक प्रस्ताव भेजे हैं, जिससे भारत 54,140 प्रस्तावों वाले इटली के बाद दूसरे स्थान पर और 1,098 प्रस्तावों वाले फ्रांस से आगे है। हर वर्ष लगभग 50 से 60 भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए ट्रिएस्ते जाते हैं।

शोधकर्ताओं को सहायता

भारत-इटली कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम के जरिये भी यह पहुंच बनाई गई है। इसके 2022-2024 चरण में विभाग ने तीन वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिससे हर वर्ष 50 भारतीय शोधकर्ता, प्रत्येक सत्र में 25, बीमलाइनों पर काम कर सकें। वर्ष 2025-2027 के चरण में इसी प्रयोजन के लिए तीन वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। पुनर्विकास पर आशय पत्र इस यात्रा से पहले ही हस्ताक्षरित हो चुका था, और 7 मिलियन यूरो से अधिक की राशि उसी के पीछे की पक्की प्रतिबद्धता है।