भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9 अरब डॉलर, 440 स्टार्टअप
15 नवंबर 2026 के दस्तावेज के अनुसार अगस्त 2026 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 9 अरब डॉलर थी और पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप करीब 440 हो गए।
चर्चा में क्यों
15 नवंबर 2026 को जारी पृष्ठभूमि दस्तावेज में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के खुलने का ब्यौरा दिया गया, जिसमें अगस्त 2026 में लगभग 9 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, करीब 440 पंजीकृत स्टार्टअप और जून 2020 के बाद के नीतिगत पड़ाव शामिल हैं।
15 नवंबर 2026 को जारी पृष्ठभूमि दस्तावेज बताता है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र पूरी तरह सरकारी कार्यक्रम से ऐसे ढांचे तक कैसे पहुंचा, जिसमें निजी कंपनियां गतिविधि की पूरी श्रृंखला में काम कर रही हैं। संस्थागत कहानी इनकोस्पार से शुरू होती है, जिसे 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन गठित किया गया था। अगस्त 1969 में इसरो ने उसका स्थान लिया, जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग बने और सितंबर 1972 में इसरो को इस विभाग के अधीन रखा गया।
जून 2020 का सुधार
निर्णायक मोड़ 24 जून 2020 को आया, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर-सरकारी संस्थाओं को केवल कलपुर्जे और सेवाएं देने तक सीमित रखने के बजाय अंतरिक्ष गतिविधि के हर हिस्से में भागीदारी की अनुमति देने वाले सुधारों को मंजूरी दी। इन-स्पेस को अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त एजेंसी के रूप में बनाया गया, जो मंजूरी, प्राधिकरण और इसरो की सुविधाओं तक पहुंच के लिए एकल खिड़की का काम करती है। मार्च 2019 में बनी एनएसआईएल वह व्यावसायिक शाखा है जो सार्वजनिक धन से विकसित प्रौद्योगिकियों का विपणन करती है। अक्टूबर 2021 में उद्योग मंच के रूप में भारतीय अंतरिक्ष संघ बना और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने भूमिकाएं तय कीं, जिसमें इसरो के पास उन्नत शोध तथा राष्ट्रीय मिशन रहे और परिपक्व प्रणालियां उद्योग को सौंपी गईं।
दस्तावेज के आंकड़े
| अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था | अगस्त 2026 में लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर |
| पंजीकृत स्टार्टअप | अगस्त 2026 में लगभग 440, 2014 में केवल एक |
| स्टार्टअप में निवेश | 31 मार्च 2026 तक 618.5 मिलियन डॉलर, 2021-22 में 100.5 मिलियन डॉलर |
| विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण | 2014 से जनवरी 2026 तक 399, वहीं 1990 से 2014 तक 35 |
| एफडीआई प्रस्ताव | 2026 के मध्य तक 1,745.40 करोड़ रुपये के 11 प्रस्ताव |
| सहयोग समझौते | जून 2026 तक 61 देशों के साथ 300 से अधिक |
धन, नियम और नतीजे
21 फरवरी 2024 के मंत्रिमंडल निर्णय से विदेशी निवेश स्वत: मार्ग से खोला गया, जो 16 अप्रैल 2024 से लागू हुआ। इसके तहत उपग्रह निर्माण एवं संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद तथा भू एवं उपयोगकर्ता खंड में 74 प्रतिशत, प्रक्षेपण यान एवं स्पेसपोर्ट में 49 प्रतिशत और कलपुर्जों एवं उप-प्रणालियों में 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति है। इन-स्पेस ने 3 मई 2024 को मानदंड, दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाएं जारी कीं और वह एक करोड़ रुपये तक का बीज कोष, पूर्व-उद्भवन कार्यक्रम, फरवरी 2025 में बना 500 करोड़ रुपये का प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष तथा 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष चलाती है। एनएसआईएल की आय 2021-22 के 321.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 3000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई और उसने 83 इसरो प्रौद्योगिकियों पर 118 हस्तांतरण समझौते किए। इन-स्पेस ने 2026 के मध्य तक 52 संस्थाओं को 113 प्राधिकार दिए। स्कायरूट एयरोस्पेस ने नवंबर 2022 में पहले निजी भारतीय रॉकेट विक्रम-एस की उड़ान भरी, अग्निकुल कॉसमॉस ने मई 2024 में श्रीहरिकोटा के निजी प्रक्षेपण मंच धनुष से प्रक्षेपण किया और 18 जुलाई 2026 को मिशन आगमन के तहत विक्रम-1 पहली ही उड़ान में कक्षा तक पहुंचा। सरकार का अनुमान है कि यह क्षेत्र 2033 तक लगभग 44 अरब डॉलर और 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
| एकल खिड़की एजेंसी | इन-स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय |
|---|---|
| व्यावसायिक शाखा | न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), मार्च 2019 में गठित |
| सुधार की तिथि | 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी |
| अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था | अगस्त 2026 में लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर |
| स्टार्टअप | अगस्त 2026 में लगभग 440, 2014 में केवल एक |
| एफडीआई सीमा (स्वत: मार्ग) | उपग्रह 74 प्रतिशत, प्रक्षेपण यान 49 प्रतिशत, कलपुर्जे 100 प्रतिशत |
| प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष | 500 करोड़ रुपये, फरवरी 2025 में गठित |
| उद्यम पूंजी कोष | इन-स्पेस के अधीन 1000 करोड़ रुपये |
| पहला निजी भारतीय रॉकेट | स्कायरूट एयरोस्पेस का विक्रम-एस, नवंबर 2022 |
| पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण | विक्रम-1, 18 जुलाई 2026, मिशन आगमन |
| अनुमान | 2033 तक लगभग 44 अरब डॉलर और 2040 तक 100 अरब डॉलर |
परीक्षा की दृष्टि से
संस्थागत तिथियां याद रखें: इनकोस्पार 1962, इसरो अगस्त 1969, अंतरिक्ष विभाग जून 1972, एनएसआईएल मार्च 2019, सुधार 24 जून 2020, भारतीय अंतरिक्ष संघ अक्टूबर 2021 और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इसके बाद आंकड़े: 9 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था, 440 स्टार्टअप, 399 विदेशी उपग्रह, 1,745.40 करोड़ रुपये के एफडीआई प्रस्ताव, 500 करोड़ रुपये का प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष, 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष तथा 74, 49 एवं 100 प्रतिशत की सीमाएं।
अभ्यास प्रश्न
भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार और निजी संस्थाओं के बीच एकल खिड़की का काम कौन करता है?
- A.इन-स्पेस
- B.एनएसआईएल
- C.भारतीय अंतरिक्ष संघ
- D.परमाणु ऊर्जा विभाग
उत्तर देखें
इसे 24 जून 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा अंतरिक्ष सुधारों की मंजूरी के बाद अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त एजेंसी के रूप में गठित किया गया और निजी कंपनियां नियामकीय मंजूरी इसी एक स्थान से लेती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने वाले सुधारों को किस तिथि को मंजूरी दी?
- A.24 जून 2020
- B.21 फरवरी 2019
- C.3 मई 2021
- D.10 सितंबर 2022
उत्तर देखें
इसी तिथि को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन सुधारों को मंजूरी दी, जिनसे गैर-सरकारी संस्थाएं केवल कलपुर्जे और सेवाएं देने के बजाय अंतरिक्ष गतिविधि की पूरी श्रृंखला में काम कर सकीं, और इसी मंजूरी से अंतरिक्ष विभाग के अधीन इन-स्पेस की स्थापना हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उदार नीति के तहत उपग्रह निर्माण एवं संचालन में स्वत: मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा क्या है?
- A.26 प्रतिशत
- B.49 प्रतिशत
- C.74 प्रतिशत
- D.100 प्रतिशत
उत्तर देखें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए संशोधित विदेशी निवेश नियम 21 फरवरी 2024 को मंजूर किए और वे 16 अप्रैल 2024 से लागू हुए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मिशन आगमन के तहत पहली ही उड़ान में कक्षा तक पहुंचा विक्रम-1 किस कंपनी का प्रक्षेपण यान है?
- A.अग्निकुल कॉसमॉस
- B.स्कायरूट एयरोस्पेस
- C.हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
- D.न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
उत्तर देखें
इस कंपनी का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान विक्रम-1 मिशन आगमन के तहत 18 जुलाई 2026 को पहली ही उड़ान में कक्षा तक पहुंचा और यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने भारतीय भूमि से रॉकेट का कक्षीय प्रक्षेपण किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इन-स्पेस क्या है और कब बना?
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त एजेंसी है, जो 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरिक्ष सुधार मंजूरी के बाद बनी। यह निजी कंपनियों के लिए एकल खिड़की है और संवर्धन, प्राधिकरण तथा निगरानी, इसरो सुविधाओं तक पहुंच, मिशन सुरक्षा, प्रक्षेपण तैयारी, कक्षा एवं आवृत्ति समन्वय तथा अंतरिक्ष यान पंजीकरण का काम देखती है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में कितना विदेशी निवेश अनुमत है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी 2024 को संशोधन मंजूर किए, जो 16 अप्रैल 2024 से लागू हुए। स्वत: मार्ग से उपग्रह निर्माण एवं संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद तथा भू एवं उपयोगकर्ता खंड में 74 प्रतिशत, प्रक्षेपण यान एवं स्पेसपोर्ट में 49 प्रतिशत और कलपुर्जों एवं उप-प्रणालियों में 100 प्रतिशत तक निवेश हो सकता है। इससे अधिक के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है।
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब कितनी बड़ी है?
अगस्त 2026 में यह लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई, जबकि 2023 में यह करीब 8.4 अरब डॉलर यानी वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2 प्रतिशत थी। सरकार का अनुमान है कि यह 2033 तक लगभग 44 अरब डॉलर यानी वैश्विक हिस्से का करीब 8 प्रतिशत और 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचेगी।
भारतीय भूमि से कक्षा तक पहुंचने वाला पहला निजी रॉकेट कौन था?
स्कायरूट एयरोस्पेस का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान विक्रम-1, जो 18 जुलाई 2026 को मिशन आगमन के तहत पहली ही उड़ान में कक्षा तक पहुंचा। इससे पहले इसी कंपनी का विक्रम-एस नवंबर 2022 में भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट बना था और अग्निकुल कॉसमॉस ने मई 2024 में श्रीहरिकोटा के निजी मंच धनुष से प्रक्षेपण किया था।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336430 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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