भारत की सौर क्षमता 175 गीगावॉट पर, 2014 से 62 गुना बढ़त
पीआईबी के 17 नवंबर 2026 के आलेख के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 तक भारत की सौर क्षमता लगभग 175 गीगावॉट रही, जो 2014 की 2.82 गीगावॉट से 62 गुना अधिक है।

चर्चा में क्यों
17 नवंबर 2026 को जारी पीआईबी आलेख में बताया गया कि 31 अक्टूबर 2026 तक भारत की सौर क्षमता लगभग 175 गीगावॉट पर पहुंच गई, जो 2014 की 2.82 गीगावॉट से करीब 62 गुना अधिक है, और इसके पीछे की योजनाओं, टैरिफ और विनिर्माण के आंकड़े दिये गये।
17 नवंबर 2026 को जारी हुई पीआईबी की पृष्ठभूमि रिपोर्ट बताती है कि सौर ऊर्जा अब देश की नवीकरणीय क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई है। 2014 में 2.82 गीगावॉट से बढ़कर 31 अक्टूबर 2026 तक यह क्षमता लगभग 175 गीगावॉट पर पहुंच गई, यानी करीब 62 गुना वृद्धि। ये आंकड़े भारत मंडपम, नई दिल्ली में 2 से 5 नवंबर तक हुई बीआरईअसई 2026 शिखर बैठक की चर्चाओं का हिस्सा थे, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट, इनोवेट, इंस्पायर। इसमें 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 400 से अधिक संगठन शामिल हुए, और 13 राज्य पार्टनर स्टेट बने।
क्षमता कहां लगी है
बड़ी परियोजनाओं के पास 133 गीगावॉट क्षमता है, जिसमें हाइब्रिड परियोजनाओं का सौर हिस्सा भी शामिल है। ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सिस्टम से 34.97 गीगावॉट और बाकी ऑफ-ग्रिड प्रणालियों से आती है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। सोलर पार्क योजना के तहत अक्टूबर 2026 तक 56 पार्कों को 39,461 मेगावॉट की स्वीकृत क्षमता के साथ मंजूरी मिल चुकी थी। राजस्थान का भादला पार्क लगभग 5,700 हेक्टेयर में फैला है और इसकी क्षमता 2,245 मेगावॉट है। इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ और 2020 तक पूरा हुआ।
हाल के वर्षों के आंकड़े
| वित्त वर्ष 2025-26 में जुड़ी सौर क्षमता | 44.61 गीगावॉट, जबकि 2024-25 में 23.83 गीगावॉट |
| वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक | 24.29 गीगावॉट |
| मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता | जून 2026 तक 192 गीगावॉट |
| 30 सितंबर 2026 तक गैर-जीवाश्म क्षमता | 308.03 गीगावॉट, इसमें 8.78 गीगावॉट परमाणु |
| सबसे कम टैरिफ | 2020 में जीयूवीएनएल द्वारा ₹1.99 प्रति यूनिट |
लागत और नीति
ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिये बोली से टैरिफ 2010 में करीब ₹18 प्रति यूनिट से घटकर ₹1.99 प्रति यूनिट तक आ गया। 2025 में यूटिलिटी-स्केल सौर बिजली की लेवलाइज्ड लागत 35 डॉलर प्रति मेगावॉट घंटा रही, जो 44 डॉलर के वैश्विक औसत से कम है। मांग को रिन्यूवेबल परचेज ऑब्लिगेशन सहारा देते हैं, जिसका रोडमैप 2029-30 तक तय है और 2026-27 का लक्ष्य 35.95 प्रतिशत है। पंचामृत संकल्पों में 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो शामिल है। विनिर्माण के लिये 2021 में ₹4,500 करोड़ और 2022 में ₹19,500 करोड़ की पीअलआई योजना तथा 2019 की ऐलमम सूची काम कर रही है।
घर, खेत और जलाशय
13 फरवरी 2024 को ₹75,021 करोड़ के परिव्यय से शुरू पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत नवंबर 2026 तक लगभग 65 लाख घरों में सोलर लग चुका था। जुलाई 2026 तक ₹28,024 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी हुई और 21 लाख से अधिक घरों का बिजली बिल शून्य हो गया। 2019 की पीएम-कुसुम योजना का लक्ष्य 2026-27 तक लगभग 34,800 मेगावॉट जोड़ना है, जिसके लिये 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता है; इसके तहत 11.91 लाख ऑफ-ग्रिड पंप लगे और 17.18 लाख पंप फीडर सोलराइजेशन से जुड़े। वित्त वर्ष 2025-26 में जुड़ी 44.61 गीगावॉट में से 16.3 गीगावॉट यानी 36 प्रतिशत हिस्सा विकेंद्रीकृत सौर समाधानों का रहा। सबसे नया कदम 31 जुलाई 2026 को मंजूर प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है, जिसमें ₹5,070 करोड़ से 5,000 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर और भंडारण लगाया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
| 31 अक्टूबर 2026 तक सौर क्षमता | लगभग 175 गीगावॉट, 2014 में 2.82 गीगावॉट |
|---|---|
| वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि | 44.61 गीगावॉट सौर; कुल गैर-जीवाश्म 55.29 गीगावॉट |
| मॉड्यूल विनिर्माण | जून 2026 तक 192 गीगावॉट |
| स्वीकृत सोलर पार्क | 56 पार्क, 39,461 मेगावॉट (अक्टूबर 2026) |
| भादला सोलर पार्क | राजस्थान, 2,245 मेगावॉट, लगभग 5,700 हेक्टेयर |
| सबसे कम टैरिफ | 2020 में जीयूवीएनएल द्वारा ₹1.99 प्रति यूनिट |
| 2026-27 का आरपीओ लक्ष्य | 35.95 प्रतिशत; रोडमैप 2029-30 तक |
| पीएम सूर्य घर | 13 फरवरी 2024, परिव्यय ₹75,021 करोड़, 65 लाख घर |
| सूर्य सरोवर योजना | 31 जुलाई 2026, ₹5,070 करोड़, 5,000 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: 2014 की 2.82 गीगावॉट से 31 अक्टूबर 2026 तक लगभग 175 गीगावॉट (62 गुना), वित्त वर्ष 2025-26 में 44.61 गीगावॉट की वृद्धि, जून 2026 तक 192 गीगावॉट मॉड्यूल क्षमता, 56 सोलर पार्क और 39,461 मेगावॉट, भादला 2,245 मेगावॉट, 2020 में जीयूवीएनएल का ₹1.99 प्रति यूनिट टैरिफ, 2026-27 का 35.95 प्रतिशत आरपीओ लक्ष्य और सूर्य सरोवर योजना की 5,000 मेगावॉट क्षमता।
अभ्यास प्रश्न
पीआईबी के 17 नवंबर 2026 के आलेख के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 तक भारत की स्थापित सौर क्षमता कितनी थी?
- A.लगभग 133 गीगावॉट
- B.लगभग 175 गीगावॉट
- C.लगभग 192 गीगावॉट
- D.लगभग 308 गीगावॉट
उत्तर देखें
2014 में सौर क्षमता 2.82 गीगावॉट थी, जो 31 अक्टूबर 2026 तक करीब 62 गुना बढ़कर इस स्तर पर पहुंच गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में ₹1.99 प्रति यूनिट का रिकॉर्ड सौर टैरिफ किसने और किस वर्ष हासिल किया?
- A.एनटीपीसी, 2018 में
- B.सेकी (SECI), 2019 में
- C.जीयूवीएनएल, 2020 में
- D.एनएचपीसी, 2021 में
उत्तर देखें
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की बोली में यह रिकॉर्ड न्यूनतम टैरिफ सामने आया, जबकि 2010 में सौर बिजली करीब ₹18 प्रति यूनिट पर मिलती थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →31 जुलाई 2026 को मंजूर प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना कितनी फ्लोटिंग सोलर क्षमता को सहारा देती है?
- A.2,000 मेगावॉट
- B.5,000 मेगावॉट
- C.10,000 मेगावॉट
- D.20,000 मेगावॉट
उत्तर देखें
यह योजना 31 जुलाई 2026 को ₹5,070 करोड़ के परिव्यय से मंजूर हुई और इसके तहत बनने वाली हर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के साथ कम से कम दो घंटे की भंडारण प्रणाली लगेगी, जिससे राज्य पीक मांग संभाल सकेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
31 अक्टूबर 2026 तक भारत की स्थापित सौर क्षमता कितनी थी?
लगभग 175 गीगावॉट, जबकि 2014 में यह 2.82 गीगावॉट थी — यानी करीब 62 गुना वृद्धि। इसमें बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा 133 गीगावॉट और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप का 34.97 गीगावॉट है।
प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना क्या है?
31 जुलाई 2026 को मंजूर यह योजना ₹5,070 करोड़ के परिव्यय से 5,000 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को सहारा देगी, जिनके साथ कम से कम दो घंटे का भंडारण होगा। यह वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी और देश में फ्लोटिंग सोलर की संभावना 102.18 गीगावॉटपी आकी गई है।
भारत का सबसे कम सौर टैरिफ किसने और कब हासिल किया?
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 2020 में ₹1.99 प्रति यूनिट का टैरिफ हासिल किया, जबकि 2010 में यह करीब ₹18 प्रति यूनिट था। यह गिरावट ई-रिवर्स ऑक्शन से आई, जिसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियों ने बढ़ाया।
स्रोत
- भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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