सीओपी31 में भारत ने देश-संचालित जस्ट ट्रांजिशन तंत्र की मांग रखी
तुर्किये के अंताल्या में सीओपी31 के दौरान भूपेंद्र यादव ने दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित जस्ट ट्रांजिशन तंत्र तथा वित्त व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग रखी।

चर्चा में क्यों
16 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में सीओपी31 के दौरान जस्ट ट्रांजिशन पर चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित तंत्र का समर्थन किया।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 16 नवंबर 2026 को दुनिया से कहा कि न्यायसंगत परिवर्तन यानी जस्ट ट्रांजिशन का विषय अब बातचीत से आगे बढ़कर उस व्यावहारिक काम तक पहुंचे, जिसकी रूपरेखा हर देश खुद तय करे। वे तुर्किये के अंताल्या में चल रहे यूएनएफसीसीसी सीओपी31 सम्मेलन में यूएई जस्ट ट्रांजिशन कार्य कार्यक्रम के तहत आयोजित चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज को संबोधित कर रहे थे।
भारत की मांग क्या रही
भारत ने दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित जस्ट ट्रांजिशन तंत्र को क्रियाशील बनाने का समर्थन किया। मंत्री ने कहा कि ऐसा तंत्र विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप हो, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करे और यह भी ध्यान रखे कि हर देश की परिस्थितियां अलग हैं। वह पहले से चल रहे प्रयासों पर आधारित हो, दोहराव से बचे और कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों तक पहुंच आसान बनाए। उसे न तो सभी के लिए एक जैसे क्षेत्रीय रास्ते तय करने चाहिए और न ही नई बाध्यताएं थोपनी चाहिए; उद्देश्य यही है कि हर देश अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपना रास्ता चुने और इस प्रक्रिया में श्रमिक, समुदाय तथा कमजोर वर्ग पीछे न छूटें।
पूरी अर्थव्यवस्था वाला नजरिया
मंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे समाज को साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए, जिसमें रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा तक पहुंच और सतत विकास अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ देखे जाएं। इसके लिए विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण में मदद चाहिए, तभी वे अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जमीन पर उतार सकेंगे।
भारत के अपने उदाहरण
यह कहते हुए कि कोई एक फार्मूला हर देश पर लागू नहीं हो सकता, श्री यादव ने भारत के अनुभव गिनाए। उन्होंने राज्य तथा स्थानीय स्तर की हीट एक्शन योजनाओं और आपदा प्रबंधन योजनाओं का उल्लेख किया, जो श्रमिकों और समुदायों के जोखिम को ध्यान में रखती हैं, तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की बात की, जो कम कार्बन वाले विकास के साथ सस्ती बिजली जोड़ने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये उदाहरण बताते हैं कि जस्ट ट्रांजिशन को अनुकूलन, आजीविका और विकास नियोजन में शामिल करना होगा।
दो व्यवस्थाएं, दो भूमिकाएं
श्री यादव ने मौजूदा कार्य कार्यक्रम और प्रस्तावित तंत्र के बीच स्पष्ट रेखा खींची और कहा कि दोनों की भूमिकाएं अलग तथा एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए।
| व्यवस्था | भारत के अनुसार भूमिका |
| यूएई जस्ट ट्रांजिशन कार्य कार्यक्रम | संवाद और अनुभव साझा करने का मंच |
| प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन तंत्र | तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और सहयोग के जरिये व्यावहारिक मदद |
महत्व क्यों
अंत में मंत्री ने कहा कि सीओपी31 अनुभव साझा करने से आगे बढ़कर देश-संचालित कार्यान्वयन की दिशा में एक अहम अवसर है, और भारत सभी पक्षकारों के साथ मिलकर ऐसे समावेशी परिणाम के लिए तैयार है जो विकासशील देशों की विकास प्राथमिकताओं की रक्षा करते हुए जस्ट ट्रांजिशन को आगे बढ़ाए।
महत्वपूर्ण तथ्य
| सम्मेलन | यूएनएफसीसीसी सीओपी31 |
|---|---|
| स्थान | अंताल्या, तुर्किये |
| मंच | जस्ट ट्रांजिशन पर चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज |
| मूल कार्यक्रम | यूएई जस्ट ट्रांजिशन कार्य कार्यक्रम |
| भारतीय मंत्री | भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री |
| भारत का प्रस्ताव | दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित जस्ट ट्रांजिशन तंत्र |
| मांगी गई शर्तें | विकासशील देशों के लिए पर्याप्त वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण |
| भारत के उदाहरण | हीट एक्शन योजनाएं, आपदा प्रबंधन योजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें - सीओपी31 का स्थान अंताल्या (तुर्किये), भारत की ओर से बोलने वाले मंत्री भूपेंद्र यादव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन), मंच चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज, मूल कार्यक्रम यूएई जस्ट ट्रांजिशन कार्य कार्यक्रम, भारत की मांग दो-स्तरीय पक्षकार-निर्देशित तंत्र, तथा तीन जरूरी शर्तें - पर्याप्त वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण।
अभ्यास प्रश्न
यूएनएफसीसीसी सीओपी31 सम्मेलन, जहां भारत ने जस्ट ट्रांजिशन पर अपना पक्ष रखा, किस शहर में हो रहा है?
- A.बाकू
- B.बेलेम
- C.अंताल्या
- D.दुबई
उत्तर देखें
इसी शहर में 16 नवंबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जस्ट ट्रांजिशन पर चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज को संबोधित किया और भारत का पक्ष रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्रिस्तरीय गोलमेज में भारत ने किस प्रकार के जस्ट ट्रांजिशन तंत्र का समर्थन किया?
- A.एक-स्तरीय, सचिवालय द्वारा संचालित तंत्र जिसमें बाध्यकारी क्षेत्रीय लक्ष्य हों
- B.दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित तंत्र जो राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करे
- C.बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा संचालित तंत्र
- D.केवल कोयला उत्पादक देशों तक सीमित तंत्र
उत्तर देखें
भारत ने ठीक इसी ढांचे का समर्थन किया और जोड़ा कि यह तंत्र विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप हो तथा इस सच्चाई को माने कि हर देश की परिस्थितियां अलग हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्री ने किन भारतीय उपायों का हवाला देकर कहा कि सबके लिए एक जैसा रास्ता काम नहीं कर सकता?
- A.राज्य तथा स्थानीय स्तर की हीट एक्शन और आपदा प्रबंधन योजनाएं
- B.आयात पर कार्बन सीमा कर
- C.ताप बिजली उत्पादन पर देशव्यापी प्रतिबंध
- D.साठ वर्ष से अधिक उम्र के औद्योगिक श्रमिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति
उत्तर देखें
एक ही वैश्विक फार्मूले के विरोध में तर्क देते हुए भूपेंद्र यादव ने इन्हीं भारतीय उपायों को उदाहरण बनाया, क्योंकि ये श्रमिकों और समुदायों के जोखिम को ध्यान में रखती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीओपी31 सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है?
तुर्किये के अंताल्या में। वहीं 16 नवंबर 2026 को भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जस्ट ट्रांजिशन पर चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज को संबोधित किया।
भारत किस तरह के जस्ट ट्रांजिशन तंत्र का समर्थन करता है?
दो-स्तरीय, पक्षकार-निर्देशित तंत्र का, जो विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप हो, राष्ट्रीय संप्रभुता तथा भिन्न परिस्थितियों का सम्मान करे, दोहराव से बचे और न एक जैसे क्षेत्रीय रास्ते तय करे न नई बाध्यताएं थोपे।
जस्ट ट्रांजिशन गोलमेज किस कार्य कार्यक्रम के तहत होती है?
यूएई जस्ट ट्रांजिशन कार्य कार्यक्रम के तहत। भारत चाहता है कि यह संवाद और अनुभव साझा करने का मंच बना रहे, जबकि प्रस्तावित तंत्र तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और सहयोग उपलब्ध कराए।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337158 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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