आईआईसीए परामर्श: सार्वजनिक नीति में नियंत्रण से विश्वास की ओर

नियामक और उद्योग के रिश्ते पर राजधानी में विशेषज्ञों ने एक दिन मंथन किया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित थिंक टैंक भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ‘सार्वजनिक नीति एवं कॉरपोरेट कार्य: बदलती भूमिकाएं एवं व्यावसायिक विकास’ विषय पर उच्चस्तरीय हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की। इसके निष्कर्ष 14 नवंबर 2026 को जारी किए गए और विशेषज्ञों का मुख्य संदेश यही रहा कि भारत में सार्वजनिक नीति को नियंत्रण से विश्वास की ओर बढ़ना चाहिए।

बैठक का उद्देश्य

इस परामर्श बैठक के तीन घोषित उद्देश्य थे, संगठनों के भीतर सार्वजनिक नीति संबंधी कार्य का दायरा तय करना, इस क्षेत्र के पेशेवरों के लिए आवश्यक क्षमताओं की पहचान करना और यह विचार करना कि सीखने की प्रक्रियाओं को कैसे मजबूत किया जाए, ताकि संगठनों की अपेक्षाएं और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, दोनों पूरी हों।

किसने क्या कहा

उद्घाटन सत्र में मुख्य विषय पर संबोधन आईआईसीए के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने दिया और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच निरंतर एवं सार्थक संवाद की जरूरत बताई। इसके बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों और कॉरपोरेट जगत के नेताओं ने विशेष संबोधन दिए। भारत सरकार के पूर्व सचिव अमरजीत सिन्हा ने सहयोगात्मक शासन और पूर्वानुमान योग्य नीतियों की बात रखी और कहा कि नीतिगत बदलाव से पहले, उसके दौरान तथा बाद में उद्योग को नियामक से संवाद करना चाहिए। पूर्व सचिव अनूप के. पुजारी ने मध्य और वरिष्ठ स्तर के पेशेवरों से ऐसा कैडर तैयार करने पर बल दिया, जो नियामक व्यवस्था के दोनों पक्षों के बीच सेतु बन सके। पूर्व सचिव अरुण गोयल ने कहा कि नियामक निकायों के कामकाज में निजी क्षेत्र की भूमिका अब केवल समन्वय तक सीमित नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कॉरपोरेट कार्य अधिकारी राजीव अग्रवाल ने संचार तथा व्यवहार कौशल पर जोर दिया, जबकि ग्रांट थॉर्नटन भारत के उपाध्यक्ष रिचर्ड रेखी ने कहा कि नीति पेशेवरों को वित्तीय समझ और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की जानकारी चाहिए।

चर्चा का ढांचा

विचार-विमर्श तीन विषयों में बांटा गया, पहला यह कार्य स्वयं, दूसरा इसके पेशेवरों की बदलती भूमिका और तीसरा उनकी शिक्षा तथा व्यावसायिक विकास। बैठक में सूचीबद्ध और बहुराष्ट्रीय कंपनियों, परामर्श फर्मों, थिंक टैंकों, उद्योग संगठनों, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के 50 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए, साथ ही सरकारी अधिकारी और नीति शोधकर्ता भी।

निष्कर्ष

क्षमता निर्माण पर बैठक ने बहु-विषयक और केस आधारित पाठ्यक्रम, कामकाजी पेशेवरों के अनुकूल लचीली पढ़ाई तथा सरकार के साथ इंटर्नशिप का समर्थन किया। कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं सार्वजनिक नीति स्कूल के प्रमुख नीरज गुप्ता ने विषय की पृष्ठभूमि रखी और इसे आईआईसीए के उस निरंतर प्रयास की शुरुआत बताया, जो इस उभरते पेशे को संस्थागत आधार देगा। बैठक का समन्वय मुख्य कार्यक्रम अधिकारी मनोज सिंह ने किया और अंत में उद्योग संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ काम करने का रोडमैप तय हुआ।