विशाखापत्तनम में 31वां सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 शुरू

सीआईआई पार्टनरशिप समिट का इकतीसवां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। दो दिन चलने वाले इस आयोजन में नीति निर्माता, विदेशी प्रतिनिधि, कंपनियों के प्रमुख और निवेशक जुटे हैं। इसका विषय 'नेविगेटिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर - व्यापार, प्रौद्योगिकी, भरोसा और विचार नेतृत्व' है।

आयोजक कौन

यह समिट भारतीय उद्योग परिसंघ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के साथ मिलकर कराता है और आंध्र प्रदेश सरकार मेजबान है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री कोनिदेला पवन कल्याण शामिल हुए। टाटा केमिकल्स के प्रमुख तथा सीआईआई अध्यक्ष आर. मुकुंदन भी उद्योग की ओर से बोले।

चर्चा के विषय

दो दिन के सत्रों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक मूल्य श्रृंखला, झटके सह सकने वाली आपूर्ति श्रृंखला, उन्नत विनिर्माण, रक्षा प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, हरित ऊर्जा और भविष्य की गतिशीलता पर बात हो रही है। मकसद निवेश खींचना और भारत को विनिर्माण का ठिकाना बनाना है।

एनआईसीडीसी मंडप

श्री गोयल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम के मंडप का दौरा किया, जहां राज्य में बन रहे तीन ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी नोड - कृष्णपट्टनम, ओरवकल और कोप्पर्थी - दिखाए गए। तीनों मिलकर 7,717 एकड़ में फैले हैं, इनमें 31,360 करोड़ रुपये के निवेश और दो लाख रोजगार की संभावना है। कृष्णपट्टनम आधे से अधिक बन चुका है, ओरवकल एक तिहाई के करीब और कोप्पर्थी लगभग एक दहाई तक पहुंचा है।

दिखाई गई पहलें

• भव्य यानी भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसका जिक्र वाणिज्य मंत्री ने विशेष रूप से किया।
• इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लैंड प्लेटफॉर्म, जिससे निवेशक देश भर की सत्यापित औद्योगिक भूमि की तुलना कर सकते हैं।
• कोयला शक्ति नाम का स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड और कॉरिडोर परियोजनाओं की वर्चुअल रियलिटी सैर।

मुख्यमंत्री ने ओरवकल ड्रोन सिटी और उसकी एयरोस्पेस तथा ड्रोन निर्माण की संभावना पर ध्यान खींचा। जापान के राजदूत कीइची ओनो ने बताया कि राज्य के तीन शहरों में 31 जापानी कंपनियां 8,000 से अधिक स्थानीय रोजगार दे रही हैं, और एनआईसीडीसी प्रमुख ने जापान के अगले दशक में दस लाख करोड़ येन निवेश सुगम बनाने के वादे का उल्लेख किया।