एराइज सिटीज फोरम में दिल्ली घोषणापत्र 2026 स्वीकार

दक्षिण के विकासशील देशों के शहरों ने 28 अक्टूबर 2026 को अगले जलवायु सम्मेलन के लिए साझा संदेश तैयार किया। इस दिन नई दिल्ली में एराइज सिटीज फोरम 2026 ने वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई पर दिल्ली घोषणापत्र को स्वीकार किया। फोरम का यह दूसरा संस्करण 27 और 28 अक्टूबर 2026 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। इसका आयोजन आईसीएलईआई दक्षिण एशिया ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के साथ मिलकर किया और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसमें सहयोग दिया।

कौन शामिल हुआ

इस आयोजन में 200 से अधिक प्रतिनिधि आए, जो 18 से अधिक देशों के 50 से ज्यादा शहरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दो दिन के कार्यक्रम में तीन तकनीकी पूर्ण सत्र और 14 तकनीकी सत्र रखे गए। फोरम का विषय भारत से अंताल्या तक - संकल्प, क्रियान्वयन, परिणाम रहा, जो उस रास्ते को बताता है जिस पर यह घोषणापत्र चलेगा, यानी भारत की राजधानी से लेकर सीओपी31 तक, जिसकी मेजबानी तुर्किये अंताल्या में करेगा।

घोषणापत्र की मांगें

यह दस्तावेज वर्ष 2025 के घोषणापत्र को आगे बढ़ाता है और शहरों को अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता में अपने हक से हिस्सा लेने वाला पक्ष मानता है, दर्शक नहीं। इसमें दस साझा संकल्प रखे गए हैं। इनमें जलवायु एजेंडे को सीओपी31 से पहले के चरण से सीओपी31 तक ले जाना, अनुकूलन की गति बढ़ाना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, ऊर्जा बदलाव का ऐसा नतीजा हासिल करना जो दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के रास्ते पर लौटाए, न्यायपूर्ण बदलाव पर जोर देना, बहुस्तरीय जलवायु वित्त को स्थायी रूप देना, स्वतंत्र विज्ञान और आंकड़ों की रक्षा करना, बहुस्तरीय कार्रवाई के लिए स्थायी मंच बनाना, दक्षिण के शहरों के नेतृत्व को आगे लाना तथा युवाओं और समुदायों की आवाज मजबूत करना शामिल है। इस वर्ष जलवायु, जैव विविधता और भूमि से जुड़े तीनों सम्मेलन हो रहे हैं, जिसे ट्रिपल सीओपी कहा जा रहा है, इसलिए घोषणापत्र तीनों एजेंडे को साथ चलाने की बात कहता है।

समापन समारोह

समापन पर भारत में तुर्किये के राजदूत अली मुरात एरसोय, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, यूनेस्कैप की मिकिको तनाका, एनआईयूए की निदेशक डॉ. देबोलिना कुंडू और आईसीएलईआई के महासचिव जिनो वान बेगिन ने संबोधन दिया, जबकि सीओपी31 जलवायु चैंपियन समेद अगिरबास ऑनलाइन जुड़े। घोषणापत्र औपचारिक रूप से वान बेगिन को सौंपा गया और इसी मौके पर आईसीएलईआई दक्षिण एशिया द्वारा तैयार दिल्ली जैव विविधता नक्शा भी जारी किया गया।