विशेष अभियान 6 में डीएसटी ने 61,888 वर्ग फुट जगह खाली की

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष अभियान 6 की मध्यावधि उपलब्धियां जारी की हैं, जो 16 अक्तूबर 2026 तक की गणना पर आधारित हैं। यह अभियान प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा है और इसमें विभाग के साथ उसके स्वायत्त संस्थान, अधीनस्थ कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, मिशन तथा अन्य संबद्ध संगठन शामिल हैं। अभियान 31 अक्तूबर 2026 को समाप्त होगा।

स्वच्छता स्थल

अभियान की शुरुआत में 315 स्वच्छता स्थल चिह्नित किए गए थे। 5 अक्तूबर को संयुक्त सचिव (प्रशासन), जो अभियान के नोडल अधिकारी हैं, की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद चिह्नित स्थलों की संख्या बढ़कर 401 हो गई, जिनमें से रिपोर्ट तक 397 स्थलों पर काम पूरा हो चुका था। अभियान के अंत तक कुल संख्या लगभग 800 तक पहुंचने की संभावना है।

लंबित मामले और अभिलेख

निपटान की गतिविधियों और स्वच्छता अभियानों के जरिए कुल 61,888 वर्ग फुट जगह खाली हुई और कबाड़ के निपटान से 8,25,696 रुपये की आय हुई।

आंकड़े कैसे बढ़े

समीक्षा बैठक में सभी स्वायत्त निकायों, अधीनस्थ कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों, मिशनों तथा संबद्ध संगठनों से कहा गया कि वे अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और इस अवसर का उपयोग स्वच्छता अभियान चलाने, लंबित अभिलेख तथा कबाड़ हटाने, लोक शिकायतों का समाधान करने और कार्यस्थल के प्रबंधन में सुधार के लिए करें। विभाग के अनुसार इसी प्रयास से चिह्नित स्थलों की संख्या 315 से 401 तक पहुंची और लंबित मामलों पर काम की गति बढ़ी।

प्रचार-प्रसार

अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभाग ने तीन पत्र सूचना कार्यालय वक्तव्य जारी किए और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पर 72 संदेश साझा किए, जिनमें अभियान की प्रगति दिखाई गई। फेसबुक और लिंक्डइन का उपयोग भी अभियान की पहुंच बढ़ाने के लिए किया गया।

आगे क्या

विभाग ने कहा है कि शेष अवधि में अभियान की गति और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि नए स्वच्छता स्थल नियमित रूप से चिह्नित हो रहे हैं और घटक संगठन अपनी गतिविधियां जारी रख रहे हैं। अभियान की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, जिससे शेष कार्य निर्धारित समय में पूरे हों और अक्तूबर 2026 के अंत तक अभियान के लक्ष्य हासिल हो जाएं। इस तरह के विशेष अभियान केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लंबित अभिलेख हटाने, कार्यालय की जगह खाली कराने, कबाड़ का निपटान करने तथा शिकायतों और संसदीय संदर्भों की लंबित संख्या घटाने के लिए चलाए जाते हैं।