कोयला आयात अगस्त 2026 में 5.83 प्रतिशत घटकर 104.57 एमटी

भारत ने अगस्त 2026 में एक साल पहले की तुलना में विदेश से कम कोयला खरीदा। कुल आयात 104.57 मिलियन टन (एमटी) रहा, जो अगस्त 2025 में 111.05 एमटी था। यानी 6.48 एमटी या 5.83 प्रतिशत की कमी आई। कोयला मंत्रालय इस गिरावट को घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आपूर्ति बनाए रखने और खदान से संयंत्र तक की श्रृंखला मजबूत करने के प्रयासों का नतीजा मानता है।

गिरावट कहां से आई

बिजली संयंत्रों ने समूह के रूप में विदेश से अपनी खरीद 6.39 प्रतिशत घटाई, जो 22.77 एमटी से 21.32 एमटी पर आ गई। इस समूह में दो तरह के संयंत्रों की दिशा अलग रही। आयातित कोयले पर चलने वाले यानी आईसीबी संयंत्रों ने थोड़ा अधिक कोयला लिया, 18.13 एमटी के मुकाबले 18.31 एमटी, जो 0.98 प्रतिशत की वृद्धि है और यह उनके डिजाइन के अनुरूप है। बड़ा बदलाव घरेलू कोयले पर चलने वाले यानी डीसीबी संयंत्रों में मिश्रण के लिए मंगाए गए कोयले में हुआ, जो 35.23 प्रतिशत गिरकर 4.64 एमटी से 3 एमटी रह गया। इससे पता चलता है कि घरेलू कोयला अधिक उपलब्ध होने के कारण विदेशी कोयला मिलाने की जरूरत कम पड़ी।

आयात हिस्सेदारी और कोकिंग कोल

इस महीने देश की कोयला खपत का 19.30 प्रतिशत आयातित कोयले से पूरा हुआ, जो एक साल पहले 21.20 प्रतिशत था। यह 1.90 प्रतिशत अंक की कमी है। इस्पात उद्योग के लिए जरूरी श्रेणी कोकिंग कोल का आयात 4.18 प्रतिशत घटकर 28.49 एमटी से 27.30 एमटी रह गया। इस श्रेणी के भारतीय भंडार गुणवत्ता की दृष्टि से सीमित हैं, इसलिए विदेश से कितनी खरीद होगी, यह इस्पात निर्माताओं की कच्चे माल की जरूरत पर निर्भर रहता है।

मंत्रालय किस पर काम कर रहा है

कोयला मंत्रालय के अनुसार उसका ध्यान उत्पादन और उठान बढ़ाने, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी यानी एफएमसी को मजबूत करने, कोयला निकासी के ढांचे में सुधार तथा ताप बिजलीघरों में भंडार के स्तर पर निगरानी रखने पर है। वह रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है, जिससे बिजली कंपनियों को समय पर आपूर्ति मिले। बताया गया उद्देश्य घरेलू आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाना, टाले जा सकने वाले आयात से बचना और बिजली उत्पादन में बाधा न आने देना है, यह मानते हुए भी कि आईसीबी संयंत्र तथा इस्पात क्षेत्र अपने ढांचे और कच्चे माल की वजह से आयात करते रहेंगे।