राज्यों को 1,09,019 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हस्तांतरण

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को केंद्रीय करों का एक अतिरिक्त हिस्सा सौंपा है। 31 अक्तूबर 2026 को 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए गए और यह रकम उस मासिक किस्त के ऊपर है जो राज्यों को हर महीने मिलती रहती है। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरा ऐसा अग्रिम हस्तांतरण है।

रकम पहले क्यों दी गई

इसके दो कारण बताए गए। त्योहारों के हफ्तों में राज्यों का खर्च बढ़ जाता है और केंद्र चाहता था कि उनके पास नकदी रहे। दूसरा कारण पूंजीगत व्यय है। राज्यों से अपेक्षा है कि वे इस रकम से परियोजनाओं का काम तेज करें और विकास तथा कल्याण से जुड़े अपने खर्च पूरे करें।

कर हस्तांतरण की व्यवस्था

कोई राज्य केवल अपने लगाए करों पर नहीं चलता। केंद्र जो कर वसूलता है, उसका एक तय हिस्सा राज्यों को दिया जाता है और यह हिस्सा सामान्यतः महीने में एक बार पहुंचता है। इस तरह की किस्त उस नियमित क्रम से बाहर होती है और तब जारी की जाती है जब केंद्र हस्तांतरण को पहले देने का निर्णय करता है। इस धनराशि पर खर्च की कोई शर्त नहीं होती, इसलिए राज्य के खजाने के लिए अग्रिम किस्त उतनी ही रकम के बंधे अनुदान से अधिक उपयोगी होती है।

रकम का बंटवारा

इस हस्तांतरण में सभी 28 राज्यों का हिस्सा है। सबसे बड़ी रकम उत्तर प्रदेश को मिली, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये मिले और फिर महाराष्ट्र तथा राजस्थान का क्रम आता है। विवरण के दूसरे छोर पर सिक्किम और गोवा को सबसे कम रकम मिली।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य

रकम, तारीख, यह तथ्य कि यह वर्ष की दूसरी अतिरिक्त किस्त थी और यह कि यह नियमित मासिक हस्तांतरण की जगह नहीं बल्कि उसके ऊपर दी गई, ये चारों बातें याद रखें। प्रश्न आमतौर पर रकम और तारीख को जोड़कर पूछा जाता है या यह पूछा जाता है कि राज्यवार विवरण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा।