केंद्र का राज्यों को निर्देश: इलाज की दरें प्रमुखता से दिखाएं

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि चिकित्सा प्रतिष्ठान अपनी सेवाओं और सुविधाओं के लिए लिए जाने वाले शुल्क वहां प्रदर्शित करें जहां मरीज उन्हें वास्तव में देख सकें। 12 अक्टूबर 2026 को दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि मौजूदा नियमों के अनुपालन की समीक्षा करें और ऐसे कदम उठाएं जिससे शुल्क की जानकारी स्पष्ट दिखे तथा आसानी से उपलब्ध हो।

कानूनी आधार

यह पत्र चिकित्सा प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 तथा चिकित्सा प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012 पर आधारित है। नियमों के अनुसार, जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह अधिनियम लागू है, वहां चिकित्सा प्रतिष्ठान को अपनी हर प्रकार की सेवा और उपलब्ध सुविधा के लिए ली जाने वाली दर किसी प्रमुख स्थान पर स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी में भी प्रदर्शित करनी होती है, जिससे मरीजों और उनके साथ आए लोगों को लाभ मिले। जहां अधिनियम लागू नहीं है, वहां प्रतिष्ठान राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के अपने ढांचे से नियंत्रित होते हैं और उनमें से कई में भी दरें प्रदर्शित करने का प्रावधान है।

मरीजों को क्या लाभ

• मरीज और उनके परिजन इलाज शुरू होने से पहले संभावित खर्च का अनुमान लगा सकेंगे।
• वे पूरी जानकारी के साथ निर्णय ले सकेंगे और चिकित्सा खर्च की योजना बना सकेंगे।
• बिल से जुड़ी अनावश्यक उलझन और विवाद कम होंगे।
• स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा।

अनुपालन की जिम्मेदारी

पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और नियमों को लागू करने तथा उनका पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की है। इसलिए स्वास्थ्य सचिव ने मुख्य सचिवों से कहा है कि वे संबंधित प्राधिकरणों के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करें, प्राधिकरणों तथा चिकित्सा प्रतिष्ठानों को आवश्यक परामर्श जारी करें और यह देखें कि दरें ऐसे प्रमुख, स्पष्ट दिखने वाले और सुगम स्थानों पर लगाई जाएं जो लागू विनियमों के अनुरूप हों।

चिकित्सा पर्यटन पर जोर

पत्र में विदेश से आने वाले मरीजों के लिए मूल्य पारदर्शिता पर विशेष बल दिया गया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि जहां लागू हो, वहां चिकित्सा अथवा आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। मंत्रालय का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय मरीज पूरी जानकारी के साथ चुनाव कर सकेंगे, मूल्य और बिल से जुड़ी शिकायतें घटेंगी तथा चिकित्सा व आयुष देखभाल के भरोसेमंद गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य सचिव ने इस विषय पर मुख्य सचिवों का व्यक्तिगत ध्यान चाहा है और इसे स्वास्थ्य सेवा को पारदर्शी, जवाबदेह तथा मरीज केंद्रित बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया है।