गाद निकासी समझौते के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार का नोडल विभाग कौन सा है?
- A.जल संसाधन विभाग
- B.पथ निर्माण विभाग
- C.ग्रामीण विकास विभाग
- D.पर्यावरण एवं वन विभाग
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर पथ निर्माण विभाग है। यही विभाग इस काम के लिए नोडल विभाग का दायित्व संभालेगा और इसकी मदद राज्य स्तरीय समन्वय समिति करेगी, जो प्रस्तावों की जांच करेगी, मंजूरी दिलाने में सहायता देगी, कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और परिचालन समस्याएं सुलझाएगी। काम बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 तथा लागू पर्यावरणीय और कानूनी प्रावधानों के अनुसार होगा, और निकासी केवल स्वीकृत स्थानों पर तथा निर्धारित तकनीकी सीमा में की जाएगी, जिससे नदी तट, तटबंध और पुल क्षतिग्रस्त न हों। विकल्प A, C और D में बताए विभागों को इस समझौते में नोडल भूमिका नहीं दी गई है। परीक्षार्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गाद की उपयुक्तता मंत्रालय के मानकों और भारतीय सड़क कांग्रेस की संहिताओं से जांची जाएगी। पारदर्शिता के लिए संयुक्त मापन, डिजिटल रिकॉर्ड और मात्रा का नियमित मिलान भी व्यवस्था का हिस्सा है।
पूरा लेख पढ़ें: बिहार में गाद के उपयोग के लिए नदी संजीवनी समझौता हुआ
अभ्यास प्रश्न
वैज्ञानिक गाद निकासी और राजमार्गों में गाद के उपयोग से जुड़ी सड़क परिवहन मंत्रालय तथा बिहार की पहल का नाम क्या है?
- A.जल संजीवनी
- B.नदी संजीवनी
- C.नदी जीवन
- D.सिल्ट शक्ति
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा बिहार सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन को यही नाम दिया गया है, और इसका उद्देश्य नदियों तथा जल निकायों की जल धारण क्षमता बहाल करना, बाढ़ प्रबंधन मजबूत करना, खेती की जमीन बचाना और साथ ही उपयुक्त निकाली गई गाद को राष्ट्रीय राजमार्ग…
पूरी व्याख्या पढ़ें →समझौते के तहत बिहार की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में कितनी गाद का उपयोग होगा?
- A.16 परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर
- B.16 परियोजनाओं में 835 लाख घन मीटर
- C.27 परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर
- D.39 परियोजनाओं में 500 लाख घन मीटर
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले से चल रही इतनी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त गाद की यह मात्रा चिह्नित की है, जबकि आगे आने वाली 27 परियोजनाओं के लिए इससे कहीं बड़ी मात्रा 835 लाख घन मीटर प्रस्तावित है; दोनों ही स्थितियों में उपयोग तकनीकी उपयुक्तता और आवश्यक मंजूरी के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →चंडीगढ़ के कार्यक्रम में बताया गया कि 1 नवंबर 1966 को किनकी स्थापना हुई थी?
- A.चंडीगढ़, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस
- B.पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पुलिस
- C.दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली पुलिस
- D.चंडीगढ़, पंजाब और सीमा सुरक्षा बल
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कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने याद दिलाया कि 1966 में इसी दिन चंडीगढ़ शहर की स्थापना हुई, हरियाणा राज्य का गठन हुआ और चंडीगढ़ पुलिस की शुरुआत हुई, तथा इस वर्ष इसी तिथि को इस बल को राष्ट्रपति निशान भी प्राप्त हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1 नवंबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन की कितने मूल्य की परियोजनाएं सौंपी गईं?
- A.158 करोड़ रुपये
- B.258 करोड़ रुपये
- C.358 करोड़ रुपये
- D.458 करोड़ रुपये
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने चंडीगढ़ प्रशासन की कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और कुछ का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत दो सौ अट्ठावन करोड़ रुपये बताई गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक का पद किसके पास होता है?
- A.हरियाणा के राज्यपाल
- B.पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- C.पंजाब के राज्यपाल
- D.केंद्रीय गृह सचिव
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गुलाब चंद कटारिया, जो पंजाब के राज्यपाल हैं, चंडीगढ़ के प्रशासक बताए गए और परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के समय उपस्थित थे।
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