वायु प्रदूषण: भूपेंद्र यादव की स्टार्टअप्स से चर्चा

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 17 अक्टूबर 2026 को वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में काम कर रहे स्टार्टअप्स तथा नवाचार कंपनियों से बातचीत की। उद्देश्य था दिल्ली-एनसीआर के लिए ऐसे समाधान तलाशना जो सस्ते हों, बड़े पैमाने पर लागू हो सकें और तकनीक पर आधारित हों। यह बैठक साफ हवा में हिस्सेदारी, हम सभी की है जिम्मेदारी अभियान की विषयवस्तु के तहत हो रही हितधारक बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा थी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह तथा दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे, साथ ही पर्यावरण मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, दिल्ली सरकार, सीएक्यूएम, सीपीसीबी और डीपीसीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी।

नवप्रवर्तकों के सामने नौ क्षेत्रों की समस्याएँ

मंत्री ने वायु प्रदूषण प्रबंधन के 9 प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी विशिष्ट समस्याएँ रखीं और पूछा कि उनकी तकनीकों को जमीन पर उतारने, ढालने तथा बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रयास को पहले से चल रहे उपायों के साथ रखा, जिनमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, स्वच्छ ईंधन और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा तथा वायु गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करना शामिल है।

स्टार्टअप्स ने क्या दिखाया

प्रस्तुत समाधान पहचान और निगरानी से लेकर पूर्वानुमान, प्रवर्तन तथा न्यूनीकरण की पूरी श्रृंखला को छूते थे। इनमें ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस), वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और प्रदूषण नियंत्रण में (पीयूसी) जाँच के लिए छेड़छाड़-रोधी व्यवस्था, औद्योगिक उत्सर्जन उल्लंघनों की पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दहन दक्षता तथा डीजल जनरेटर के उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की वास्तविक समय निगरानी, और निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल रोकने की तकनीकें शामिल थीं। सस्ती मशीनी सड़क सफाई, सड़क की धूल के पुनः उड़ने की निगरानी, गड्ढों की त्वरित मरम्मत तथा मॉड्यूलर धूल नियंत्रण प्रणालियाँ भी दिखाई गईं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेंसर, सुदूर संवेदन, उपग्रह तथा ड्रोन आधारित तकनीक और आँकड़ा विश्लेषण पर रहा, जिससे प्रदूषण को वास्तविक समय में समझा जा सके। कंपनियों ने अति स्थानीय वायु गुणवत्ता निगरानी, शहर भर का प्रदूषण मानचित्रण, हॉटस्पॉट पहचान और पूर्वानुमान, स्रोत विभाजन, पराली तथा खुले जैव ईंधन जलने की चौबीसों घंटे पहचान, और वैध पीयूसी प्रमाणपत्र रहित या अधिक पुराने वाहनों की स्वतः पहचान का प्रदर्शन किया।

मंत्री की अपेक्षाएँ

श्री यादव ने कहा कि गड़बड़ी पकड़ने के लिए ओसीईएमएस के आँकड़ों को संयंत्र के संचालन संबंधी आँकड़ों से जोड़ना आवश्यक है और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका हो सकती है। उन्होंने छेड़छाड़-रोधी पीयूसी निगरानी, सुगम यातायात और जाम वाले स्थानों के पूर्वानुमान की बात कही, तथा कृषि मंत्रालय, सीएक्यूएम और सीपीसीबी के साथ मिलकर पराली भंडारण पर दिशानिर्देश बनाने और खेत में ही फसल अवशेष रखने का मॉडल विकसित करने को कहा। स्टार्टअप्स से फसल अवशेष, ठोस कचरे तथा निर्माण-विध्वंस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर काम करने को कहा गया, जिसमें पराली से जैव ऊर्जा, जैव ईंधन, खाद, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग और बायोचार बनाना शामिल है। यह बैठक जन भागीदारी की भावना से हुई, ताकि नीति निर्माताओं और तकनीकी नवप्रवर्तकों के बीच दूरी घटे।