ग्वालियर में बनेगा एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र

सही उत्तर ग्वालियर है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी, जिसे एसएडीए कहा जाता है, वहां बन रहा है और राज्य सरकार ने इसके लिए लगभग 170 एकड़ भूमि बिना कीमत के सौंपी है। भूमिपूजन समारोह 29 अक्टूबर 2026 को तय है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दूरसंचार कारोबार की 24 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। विकल्प A यानी इंदौर गलत है, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से बड़ा शहर होने पर भी वहां ऐसी किसी परियोजना की घोषणा नहीं हुई। विकल्प C यानी भोपाल गलत है, वह राज्य की राजधानी है और भूमि देने वाली सरकार का मुख्यालय है, पर परियोजना वहां नहीं है। विकल्प D यानी जबलपुर का इस घोषणा से कोई संबंध नहीं है। परीक्षार्थी इस विशेषण को, यानी एशिया का ऐसा पहला क्षेत्र, ग्वालियर और ग्वालियर-चंबल अंचल से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 493 करोड़ रुपये है। भारत सरकार इस क्षेत्र के पहले चरण में ढांचा खड़ा करने का पूरा खर्च उठा रही है और यह राशि अनुदान है, न कि ऋण या साझा योगदान। इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 170 एकड़ भूमि बिना शुल्क सौंपी है तथा एक विशेष प्रयोजन कंपनी बनाई गई है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी बड़ी और दूरसंचार विभाग की छोटी है। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें उन्हीं अंकों को उलट-पलट कर ऐसी राशि बनाई गई है जिसकी घोषणा कभी हुई ही नहीं। परीक्षा में यही जाल बिछाया जाता है, जहां अभ्यर्थी अंक तो याद रखता है पर उनका क्रम भूल जाता है। इनसे अलग आंकड़े भी ध्यान रखें, जैसे 5,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव और 18,000 से अधिक रोजगार की संभावना, जो उद्योग से आया धन है, केंद्र से नहीं।

सही उत्तर राज्य 51 प्रतिशत, दूरसंचार विभाग 49 प्रतिशत है। इस क्षेत्र को बनाने और चलाने के लिए बनी कंपनी में मध्य प्रदेश सरकार के पास नियंत्रण वाली हिस्सेदारी है और शेष दूरसंचार विभाग के पास, जिससे यह परियोजना केंद्र-राज्य साझेदारी का उदाहरण बनती है, जहां जमीन पर राज्य आगे है और पहले चरण का खर्च केंद्र उठा रहा है। विकल्प A गलत है, क्योंकि उसमें दोनों साझेदारों की जगह आपस में बदल दी गई है। विकल्प C गलत है, क्योंकि बराबर बंटवारे में किसी के पास नियंत्रण नहीं रहता और ऐसी व्यवस्था घोषित नहीं हुई। विकल्प D गलत है, क्योंकि ऐसा कोई अनुपात इस योजना में कहीं नहीं है। इसके साथ यह भी याद रखें कि भूमि राज्य ने नि:शुल्क दी, पहले चरण का पूरा ढांचागत खर्च केंद्र दे रहा है और यह क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसी कार्यप्रणाली वाले प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर बन रहा है।