एएसआई 2024-25: विनिर्माण जीवीए में 9.28 प्रतिशत वृद्धि

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2024-25 के विस्तृत प्रकाशन जारी किए हैं, जिनमें खंड एक तथा कारखाना क्षेत्र के सारांश परिणाम शामिल हैं। इनके साथ इकाई स्तरीय आंकड़े और मेटाडेटा भी उपलब्ध कराए गए हैं। सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2024-25, अर्थात अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि को कवर करता है और क्षेत्र कार्य अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक चला। इसी दौर का फैक्टशीट 30 सितंबर 2026 को जारी किया गया था।

पंजीकृत विनिर्माण का प्रदर्शन

पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र ने मुख्य आर्थिक मानकों पर वृद्धि दर्ज की। संयंत्र एवं मशीनरी के सकल मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 7.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कुल जीवीए में 89 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले विनिर्माण कॉरपोरेट क्षेत्र का जीवीए 9.28 प्रतिशत बढ़ा, चालू कारखानों की संख्या 3.45 प्रतिशत और कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.57 प्रतिशत बढ़ी। चालू कारखाने के हिसाब से शुद्ध मूल्य वर्धन में 6.59 प्रतिशत और प्रति कार्यरत व्यक्ति जीवीए में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रोजगार और उत्पादन

पांच उद्योग मिलकर देश के विनिर्माण रोजगार का 41 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं: खाद्य उत्पाद, कपड़ा, आधार धातु, मोटर वाहन और परिधान। उत्पादन के मोर्चे पर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शीर्ष पांच राज्य हैं, जिनके पास 2024-25 में देश के विनिर्माण जीवीए का 54 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रहा।

छोटे और बड़े कारखाने

संयंत्र एवं मशीनरी के सकल मूल्य के आधार पर पांच करोड़ रुपये तक के निवेश वाले कारखाने वर्ष में चालू रही कुल इकाइयों के 78.69 प्रतिशत हैं, किंतु उनके पास स्थिर पूंजी का केवल 10.55 प्रतिशत है। वे 34.32 प्रतिशत कार्यरत व्यक्तियों को रोजगार देते हैं तथा उत्पादन में 19.24 प्रतिशत और शुद्ध मूल्य वर्धन में 17.61 प्रतिशत योगदान करते हैं। दूसरी ओर दस करोड़ रुपये और अधिक के संयंत्र एवं मशीनरी वाली इकाइयां चालू कारखानों की 15.84 प्रतिशत हैं, पर उनके पास स्थिर पूंजी का 87.42 प्रतिशत, रोजगार का 59.66 प्रतिशत, सकल उत्पादन का 76.82 प्रतिशत और शुद्ध मूल्य वर्धन का 78.07 प्रतिशत है।

सर्वेक्षण के बारे में

एएसआई में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम(i) और 2एम(ii) के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने, 1966 के अधिनियम के तहत बीड़ी और सिगार प्रतिष्ठान, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत न होने वाले विद्युत उपक्रम तथा प्रतिष्ठानों के व्यावसायिक रजिस्टर में दर्ज 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयां शामिल हैं। परिणाम राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के उद्योग कोड के अनुसार प्रकाशित होते हैं और आंकड़े सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत वेब पोर्टल से एकत्र किए जाते हैं।