एग्रीवोल्टाइक्स: भारत में 36 परियोजनाएं, 37.54 मेगावाट क्षमता

एग्रीवोल्टाइक्स, जिसे एग्रीसोलर या दोहरे उपयोग वाला सौर भी कहा जाता है, एक ही भूमि पर फसल उगाने तथा सौर बिजली बनाने की पद्धति है। पत्र सूचना कार्यालय ने 2 नवंबर 2026 को जारी पृष्ठभूमि पत्र में बताया कि इस विचार पर भारत कहां पहुंचा है। यह पद्धति खेत को भोजन या बिजली में से एक का नहीं, बल्कि दोनों का स्रोत मानती है।

भारतीय खेती के लिए महत्व

कृषि देश की लगभग 46.1 प्रतिशत आबादी की आजीविका का आधार है और कृषि तथा सहयोगी क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 2025-26 में 52.08 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार देश का प्रतिवेदित क्षेत्र 306.96 मिलियन हेक्टेयर है, जिसका करीब 55 प्रतिशत कृषि भूमि है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 138.99 मिलियन हेक्टेयर और सकल फसली क्षेत्र 217.88 मिलियन हेक्टेयर है। इतना बड़ा भूमि आधार ही इस पद्धति को बड़े पैमाने पर आजमाने योग्य बनाता है।

प्रणाली कैसे बनती है

• ऊंचे सौर ढांचे: पैनल इतनी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं कि धूप और वर्षा नीचे की फसल तक पहुंचे तथा कृषि उपकरण नीचे से निकल सकें
• आंशिक छाया: पैनल पौधों को अत्यधिक गर्मी से बचाते हैं और मिट्टी से नमी का वाष्पीकरण घटाते हैं, जो गर्म या शुष्क क्षेत्रों में उपयोगी है
• दोहरी भूमि उत्पादकता: वही खेत फसल देता या पशुपालन में काम आता है और साथ ही खेती के कामों के लिए बिजली देता है, अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेची जा सकती है

भारत की वर्तमान स्थिति

अगस्त 2025 तक देश में 36 एग्रीवोल्टाइक परियोजनाएं चालू थीं, जिनकी स्थापित क्षमता 37.54 मेगावाट थी, और 10 पायलट परियोजनाएं विकासाधीन थीं। ये परियोजनाएं विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फैली हैं और इनमें ऊंचे ढांचे, अंतरस्थान विन्यास तथा ट्रैकिंग प्रणालियां शामिल हैं। देश की क्षमता 3,000 गीगावाट से लेकर करीब 14,000 गीगावाट तक आंकी गई है। आय के मोर्चे पर कुछ मामलों में प्रति एकड़ वार्षिक कमाई लगभग 60,000 रुपये से बढ़कर एक लाख रुपये से अधिक हो सकती है। जीआईएस आधारित राष्ट्रीय छानबीन में पर्यावरणीय, कृषि वैज्ञानिक तथा तकनीकी मानकों के बाद 47.35 मिलियन हेक्टेयर प्रतिबंधित कृषि भूमि उपयुक्त पाई गई।

अग्रणी राज्य

महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश मिलकर अनुमानित उत्पादन क्षमता का करीब आधा हिस्सा रखते हैं, जिसकी वजह कृषि भूमि की उपलब्धता, सौर संसाधन तथा कृषि-जलवायु परिस्थितियां हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल में मध्यम क्षमता है। फल, सब्जियां, मसाले तथा औषधीय पौधे ऐसी फसलें मानी गई हैं जो ऊपर लगे पैनलों के साथ सबसे अनुकूल बैठती हैं।

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