भारत की अध्यक्षता में 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच

12वां ब्रिक्स संसदीय मंच इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का एक लेख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 अक्टूबर 2026 को साझा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा है कि यह मंच इस समूह के सदस्य तथा साझेदार देशों के बीच संसदीय संवाद और सहयोग मजबूत करने में कैसी भूमिका निभाता है, और उन्होंने यह भी बताया कि मंच की बैठकों में कौन-कौन से विषय उठेंगे।

मंच के सामने चार विषय

मंच संस्थागत लचीलापन, एआई शासन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और संवहनीयता पर चर्चा करेगा। संस्थागत लचीलापन का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में सार्वजनिक संस्थाओं की टिके रहने की क्षमता। एआई शासन का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नियम तथा निगरानी तय करना है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील देशों के बीच व्यापार, तकनीक और ज्ञान के आपसी आदान-प्रदान को कहते हैं, जिसमें किसी विकसित देश की मध्यस्थता नहीं होती। संवहनीयता आर्थिक तथा पर्यावरणीय, दोनों पक्षों को एक ही एजेंडे में बांध देती है।

भारत की अध्यक्षता का मार्गदर्शन

ये चारों विषय भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के चार स्तंभों से निर्देशित हैं। अध्यक्षता समूह के सदस्यों के बीच बदलती रहती है और जिस देश के पास वह होती है, वही उस वर्ष की बैठकों तथा विषयों का ढांचा तय करता है। परीक्षार्थी के लिए जोड़ी सीधी है: 2026 में अध्यक्षता भारत के पास है और समूह का संसदीय मंच इसी वर्ष अपने बारहवें संस्करण के लिए बैठ रहा है।

संसदीय मंच क्यों

शिखर सम्मेलन सरकार के प्रमुखों को एक मंच पर लाते हैं, लेकिन संसदीय मंच विधायिकाओं को जोड़ता है। अध्यक्ष तथा पीठासीन अधिकारी मिलते हैं, अपने-अपने सदनों की कानून बनाने की प्रक्रिया की तुलना करते हैं और समूह की प्राथमिकताओं को अपनी राष्ट्रीय संसदों तक ले जाते हैं, जो कानून पारित करती हैं तथा बजट मंजूर करती हैं। संसदीय संवाद और सहयोग मजबूत करने का आशय यही है कि यह आदान-प्रदान केवल सरकारों के बीच नहीं, बल्कि संस्थाओं के बीच चले, और यह पूर्ण सदस्यों के साथ-साथ साझेदार देशों तक भी फैले।

एक नजर में तथ्य

संस्करण संख्या, चारों विषय और भारतीय अध्यक्षता का वर्ष, यही तीन तथ्य हैं जिन पर प्रश्न बनने की सबसे अधिक संभावना है, इसलिए इन्हें अलग-अलग नहीं, एक साथ याद करना चाहिए।