UPSC करेंट अफेयर्स क्विज: 27 सितंबर 2026

सही उत्तर 138वां है। मासिक रेडियो कार्यक्रम का सितंबर संस्करण 27 सितंबर 2026 को प्रसारित हुआ और यह उसका 138वां एपिसोड था। इसी एपिसोड में प्रधानमंत्री ने 28-29 सितंबर 2016 की रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक के दस साल पूरे होने की बात कही, परिवारों से जनगणना का ब्यौरा मोबाइल से स्वयं भरने की अपील की और अशोक सिंहल की जन्मशती का स्मरण किया। विकल्प A यानी 136वां और विकल्प B यानी 137वां पहले के महीनों के संस्करणों की संख्या हैं, इसलिए सितंबर 2026 के प्रसारण से मेल नहीं खाते। विकल्प D यानी 139वां वह संस्करण होगा जो इसके बाद आने वाले महीने में प्रसारित होगा, अतः यह भी गलत है। परीक्षा की दृष्टि से एपिसोड संख्या और तिथि दोनों को एक साथ याद रखना उपयोगी रहता है, क्योंकि प्रश्न प्रायः इन दोनों के मेल पर बनाए जाते हैं और केवल एक जानकारी से उत्तर तय नहीं होता।

सही उत्तर 343 टन है। उत्तर प्रदेश का यह संयंत्र रोज इतना जैविक कचरा लेता है और लगभग इक्कीस टन बायो-सीएनजी देता है, साथ ही अट्ठाईस टन अच्छी गुणवत्ता की खाद बनाता है जो आसपास के किसानों को मिलती है। इसका बहु-फीडस्टॉक ढांचा गीला कचरा, पुआल, गोबर और मुर्गी के अपशिष्ट को स्वीकार करता है, इसी कारण फसल अवशेष को जलाने के बजाय उसका लाभकारी उपयोग हो पाता है। विकल्प A यानी 143 टन, विकल्प B यानी 243 टन और विकल्प D यानी 443 टन केवल पहला अंक बदलकर बनाए गए भ्रमजाल हैं, जो उस परीक्षार्थी को फंसाते हैं जिसे आंकड़े के अंतिम दो अंक ही याद रहते हैं। इसी संयंत्र से जुड़े अन्य आंकड़े भी याद रखें: गीले कचरे की आपूर्ति सात-आठ टन से बढ़कर करीब 125 टन हो गई है, पाइप से गैस लगभग 45,000 घरों तक पहुंचेगी और सालाना उत्सर्जन में करीब 57,000 टन की कमी अपेक्षित है।

सही उत्तर 13,906.50 करोड़ रुपये है, जो करीब 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यही वह कुल जोखिम मूल्य है जिसका बीमा यह पूल कर सकता है, और इसी वजह से यह भारत का पहला इतने बड़े आकार का घरेलू समुद्री बीमा प्रबंध बनता है। विकल्प B यानी 12,980 करोड़ रुपये सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यह आंकड़ा इसी योजना से जुड़ा है, पर वह सरकार की दी गई संप्रभु गारंटी है, हामीदारी क्षमता नहीं। दोनों अंक जानबूझकर अलग रखे गए हैं और गारंटी क्षमता से कुछ कम है। विकल्प A यानी 9,500 करोड़ रुपये और विकल्प D यानी 20,000 करोड़ रुपये गढ़े हुए आंकड़े हैं और पूल के विवरण में कहीं नहीं आते। परीक्षार्थियों को दोनों अंक जोड़े में याद रखने चाहिए, क्षमता और गारंटी।

सही उत्तर 38,424 करोड़ रुपये है, जो 2025-26 में भारतीय रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड आंकड़ा है और 2013-14 के 686 करोड़ रुपये से बहुत बड़ी छलांग है। आपूर्ति 100 से अधिक देशों तक गई, इसीलिए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश आयातक से भरोसेमंद वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन रहा है। विकल्प B यानी 30,000 करोड़ रुपये पिछले वर्ष तय और हासिल किया गया निर्यात लक्ष्य है, इसलिए यह असली आंकड़ा तो है पर 2025-26 का वास्तविक निर्यात मूल्य नहीं। विकल्प D यानी 50,000 करोड़ रुपये 2029 के लिए रखा गया नया लक्ष्य है, जो भविष्य की बात है। विकल्प A यानी 21,083 करोड़ रुपये गढ़ा हुआ आंकड़ा है। तीनों अंक एक साथ याद रखें, पूरा हुआ लक्ष्य, रिकॉर्ड मूल्य और अगला लक्ष्य।

सही उत्तर 2030 है। राज्य का सालाना निर्यात अभी करीब 2 लाख करोड़ रुपये है और घोषित लक्ष्य इसे 2030 तक 5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है, यानी विदेश भेजे जाने वाले सामान का मूल्य दोगुने से भी अधिक करना। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को संबोधित करते हुए यह लक्ष्य रखा और इसे भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से निर्यातकों को मिल रही व्यापक बाजार पहुंच से जोड़ा। विकल्प A और विकल्प B यानी 2027 और 2028 बहुत जल्दी हैं और इनके लिए कोई समय सीमा घोषित नहीं हुई। विकल्प D यानी 2035 बाद का गोल वर्ष है, जो अक्सर दूसरी योजनाओं से जुड़ा होता है और यहां गलत है। परीक्षार्थी दोनों अंक और लक्ष्य वर्ष एक साथ याद रखें।

सही उत्तर 28-29 सितंबर 2016 है। उस रात भारतीय सेना के जवान नियंत्रण रेखा पार करके आतंकी ठिकानों पर प्रहार करके लौटे, और इसे सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत के रुख में निर्णायक मोड़ बताया गया, जिसके बाद बालाकोट हवाई हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयां हुईं। विकल्प A में वर्ष ही गलत है, क्योंकि 2015 में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकल्प C वस्तुतः दिल्ली के शृंखलाबद्ध धमाकों की तारीख 13 सितंबर 2008 से भ्रम पैदा करता है, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जान गई थी और जिनके कुछ सप्ताह बाद मुंबई पर बड़ा हमला हुआ था। विकल्प D पूरी तरह काल्पनिक है और किसी उल्लिखित घटना से मेल नहीं खाता। याद रखने का सरल सूत्र यह है कि स्ट्राइक की दसवीं वर्षगांठ उसी महीने में पड़ती है जिसमें यह प्रसारण हुआ।

सही उत्तर ग्वालियर है, जो मध्य प्रदेश में है। आदर्श गौशाला लालटीपारा में स्थित है और शहर की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां दस हजार से अधिक मवेशी रहते हैं। इसका 100 टन प्रतिदिन क्षमता का संपीडित जैव गैस संयंत्र अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, पांच एकड़ में फैला है, 31 करोड़ रुपये की लागत से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से बना और राज्य का पहला ऐसा संयंत्र है जो गोबर के साथ बाजारों तथा घरों से आने वाले सब्जी-फल के कचरे को भी ले सकता है। यह रोज 100 टन गोबर से दो टन गैस और दस से पंद्रह टन सूखी जैव खाद बनाता है। विकल्प A भोपाल राज्य की राजधानी है पर यह स्थल नहीं है। विकल्प C इंदौर स्वच्छता रैंकिंग के कारण ध्यान खींचता है, इसीलिए वह भ्रमित करता है। विकल्प D जबलपुर का इस सुविधा से कोई संबंध नहीं है।

सही उत्तर भारतीय साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी री है, जिसने पूल प्रबंधक और प्रशासक का दायित्व संभाला है। वह पूल का रोजमर्रा का संचालन, प्रदर्शन रिपोर्ट देना और हामीदारी, दावों तथा नियामक अनुपालन की व्यवस्थाएं देखता है। विकल्प D यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस सबसे मजबूत भ्रम है, क्योंकि यह सदस्य बीमा कंपनी है और इसने शुरुआती कई पॉलिसियां जारी भी कीं, जिनमें पहली हल एवं मशीनरी युद्ध पॉलिसी तथा पहली संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति पॉलिसी शामिल हैं, पर पॉलिसी जारी करना प्रशासक होना नहीं है। विकल्प B यानी जीवन बीमा निगम जीवन बीमा का काम करता है और समुद्री जोखिम में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C क्षेत्र का नियामक है और किसी पूल का संचालन नहीं करता। यहां दो और ढांचे महत्वपूर्ण हैं, शासी निकाय और हामीदारी समिति।

सही उत्तर 2029 है। सालाना रक्षा निर्यात का 30,000 करोड़ रुपये का पिछला लक्ष्य बीते वर्ष पूरा हो जाने के बाद सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये का ऊंचा लक्ष्य तय किया, जिसे 2029 तक हासिल करना है। बाकी विकल्प ऐसे वर्ष हैं जो सुनने में सही लगते हैं पर उनसे कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं जुड़ी। विकल्प A यानी 2027 वह वित्त वर्ष है जिसमें 7.85 लाख करोड़ रुपये का रक्षा आवंटन रखा गया है, इसलिए इसे निर्यात की समय सीमा समझ लेने की भूल आसानी से हो जाती है। विकल्प C और विकल्प D यानी 2030 और 2035 अक्सर अन्य राष्ट्रीय मिशनों से जुड़े गोल वर्ष हैं और यहां गलत हैं। यह लक्ष्य पहुंच में माना जा रहा है क्योंकि भारतीय मिसाइलों, रडार, गोला-बारूद और प्लेटफॉर्म की विदेशी मांग बढ़ रही है।

सही उत्तर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है, जहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ और जिसमें छह साझेदार देशों के साथ सैकड़ों प्रतिनिधि तथा प्रदर्शक शामिल हुए, और राज्य के उत्पादकों को विदेशी खरीदारों से जोड़ने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें रखी गईं। ग्रेटर नोएडा इस संबोधन में एक और वजह से आया, जो याद रखने लायक है, वहां एक बड़ी रोबोटिक्स निर्माण इकाई का विस्तार, जिसे मंत्री ने राज्य में आधुनिक औद्योगिक वृद्धि का उदाहरण बताया। विकल्प A यानी लखनऊ राज्य की राजधानी है और निवेशक सम्मेलनों का बार-बार स्थल रहा है, इसलिए वही सबसे आकर्षक गलत विकल्प है। विकल्प C यानी कानपुर राज्य का पुराना औद्योगिक केंद्र है और विकल्प D यानी वाराणसी में कई राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, पर इस ट्रेड शो का स्थल कोई नहीं है।

सही उत्तर se.census.gov.in है। परिवार अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करता है, स्थान दर्ज करता है, परिवार का ब्यौरा भरता है और जमा कर देता है। इसमें कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना पड़ता, पूरी प्रक्रिया में लगभग पंद्रह से बीस मिनट लगते हैं और अंत में एक विशेष पहचान संख्या मिलती है, जो गणनाकर्मी के घर आने पर उसे बता दी जाती है। यह सुविधा हिंदी के साथ सोलह अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। विकल्प B और C देखने में विश्वसनीय पते लगते हैं, परंतु इनमें से किसी को भी जनगणना की सुविधा के रूप में नहीं बताया गया। विकल्प D माई भारत युवा मंच का पता है, जिस पर नशा मुक्त युवा अभियान के लिए गान, नारा लेखन और नुक्कड़ नाटक की प्रतियोगिताएं हुईं, इसलिए उसका जनगणना से कोई संबंध नहीं है। प्रगति के आंकड़े भी याद रखें।

सही उत्तर हैदराबाद है। बोवेनपल्ली सब्जी मंडी में रोज करीब दस टन सब्जी और फल का कचरा जुटता है, और वहीं जैव गैस संयंत्र लगने के बाद उसका लगभग पूरा हिस्सा काम में आ जाता है, पहले वह लैंडफिल जाता था। संयंत्र रोज करीब 400 से 500 यूनिट बिजली और 30 किलो जैव ईंधन बनाता है, जिससे मंडी की स्ट्रीट लाइट, दुकानें, प्रशासनिक भवन और जल आपूर्ति नेटवर्क चलते हैं, जबकि जैव ईंधन मंडी की रसोई और पूरी तरह जैव गैस पर चलने वाले जनरेटर को मिलता है। बिजली का बिल महीने के करीब तीन लाख रुपये से घटकर लगभग आधा रह गया है और गुडीमलकापुर, गद्दीअन्नाराम, एर्रागड्डा, अलवाल तथा सरूरनगर में पांच और संयंत्रों के लिए धन स्वीकृत हुआ है। विकल्प A, B और D दूसरे राज्यों के बड़े शहर हैं और इस मॉडल से जुड़े नहीं हैं।

सही उत्तर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस सीमा तक के दावे पूल की संचित आरक्षित निधियों और पुनर्बीमा वसूली से पूरे किए जाते हैं, और सरकार की गारंटी तभी सक्रिय होती है जब ये निधियां पूरी तरह समाप्त हो जाएं। यह परतदार बनावट ही इस ढांचे का मूल विचार है, जिसमें सामान्य नुकसान व्यावसायिक स्तर पर सहे जाते हैं और संप्रभु सहारा अंतिम उपाय के रूप में बचाकर रखा जाता है, ताकि उस पर निर्भरता कम से कम रहे। विकल्प D यानी 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर पूल की कुल हामीदारी क्षमता है, दावे की सीमा नहीं, इसलिए वह आकर्षक जाल बनता है। विकल्प A और विकल्प C गढ़े हुए आंकड़े हैं। परीक्षार्थी दावा सीमा, संप्रभु गारंटी और कुल क्षमता, तीनों अंक साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 7.85 लाख करोड़ रुपये है, जो 2026-27 का रक्षा आवंटन है। रक्षा मंत्री ने जो तुलना रखी, वही याद रखने लायक है, क्योंकि यही आवंटन 2013-14 में करीब 2.53 लाख करोड़ रुपये था। इससे विकल्प A असली आंकड़ा तो बनता है पर गलत वर्ष का, और इसीलिए वह सबसे आकर्षक भ्रम है। विकल्प B और विकल्प C में दिए 5.94 लाख करोड़ रुपये और 6.81 लाख करोड़ रुपये गढ़े हुए अंक हैं। इस उत्तर के साथ एक और आंकड़ा जुड़ा है। पूंजीगत खरीद बजट का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा, जो 1.39 लाख करोड़ रुपये बैठता है, भारतीय रक्षा उद्योग से खरीद के लिए रखा गया है, जिससे यह खर्च विदेश जाने के बजाय घरेलू निर्माण और उससे जुड़ी एमएसएमई आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करता है।

सही उत्तर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। निर्यात बढ़ाना, निवेश खींचना और विदेशी बाजारों तक आसान पहुंच पाना, इन सबको उत्तर प्रदेश के इसी लक्ष्य में योगदान बताया गया। विकल्प D यानी पांच ट्रिलियन डॉलर सबसे मजबूत भ्रम है, क्योंकि वह आंकड़ा आमतौर पर किसी एक राज्य के बजाय पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है और परीक्षार्थी दोनों को मिला देते हैं। विकल्प A यानी 500 अरब डॉलर और विकल्प C यानी दो ट्रिलियन डॉलर गढ़े हुए आकार हैं। इसके साथ रखने लायक तथ्य हैं, सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपये से 2030 तक 5 लाख करोड़ रुपये तक का निर्यात रास्ता, ट्रेड शो के छह साझेदार देश, और रक्षा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रोबोटिक्स में राज्य की बढ़त, जिसे एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे और औद्योगिक पार्क सहारा देते हैं।

सही उत्तर गुजरात का मोढेरा है, जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और टिकाऊ विकास का उदाहरण माना जाता है। मोढेरा अपने सूर्य मंदिर के लिए अधिक प्रसिद्ध है, जिसे राजा भीमदेव प्रथम ने 1025 में बनवाया और अगले ही वर्ष उस पर हमला हुआ, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर भी ढहाया था; यहां हर वर्ष मकर संक्रांति के बाद जनवरी में नृत्य महोत्सव होता है। विकल्प A यानी चमोली का माणा देश का पहला गांव कहलाता है, जहां उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत 83 वर्ष की पूर्णिमा रावत से हुई। विकल्प D यानी उत्तरकाशी का बगोरी वह गांव है जहां होमस्टे चलाने वाले व्यक्ति ने अपना ब्यौरा स्वयं डिजिटल रूप से भरा। विकल्प C यानी सुंदरबन का झरखाली वह जगह है जहां विधवा महिलाएं मैंग्रोव वन तैयार कर रही हैं। तीनों वास्तविक स्थान हैं, इसीलिए ये अच्छे विकल्प बनते हैं।

सही उत्तर अक्टूबर 2014 है। उसी शुरुआत से नगरीय ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन इस मिशन का मूल उद्देश्य रहा है, और जैसे-जैसे मिशन आगे बढ़ा, जैविक कचरे को कूड़ा मानने के बजाय स्वच्छ ऊर्जा के संसाधन के रूप में देखा जाने लगा। प्रयागराज, ग्वालियर, हैदराबाद और गांधीनगर में बताए गए कचरे से ऊर्जा वाले सभी काम इसी मिशन के शहरी हिस्से के दूसरे चरण के अंतर्गत आते हैं। विकल्प B यानी अगस्त 2014 वर्ष के हिसाब से इतना निकट है कि जल्दबाजी में पढ़ने वाला फंस सकता है, परंतु महीना गलत है। विकल्प C यानी अक्टूबर 2015 में महीना ठीक है और वर्ष एक साल आगे खिसका दिया गया है, जो तिथि वाले प्रश्नों का सबसे आम जाल है। विकल्प D यानी अप्रैल 2016 किसी से मेल नहीं खाता। याद रखने का सहारा यह है कि स्वच्छता महात्मा गांधी की जयंती से जुड़ी है, जो दो अक्टूबर को पड़ती है।

सही उत्तर 1,668 मिलियन मीट्रिक टन है, जो 2025-26 में भारत के बंदरगाहों से गुजरा माल है, और व्यापार बढ़ने के साथ यह आंकड़ा और ऊपर जाने की उम्मीद है। भारत में 12 प्रमुख और 217 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं, इसलिए यह कुल दोनों श्रेणियों को मिलाकर बनता है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में दिए 950, 1,200 और 2,400 मिलियन मीट्रिक टन गढ़े हुए आंकड़े हैं और उस वर्ष के रिकॉर्ड से इनका कोई संबंध नहीं है। इस आंकड़े के आसपास कुछ और अंक याद रखने लायक हैं, जैसे 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र, 14,500 किलोमीटर से अधिक अंतर्देशीय जलमार्ग, 30 मिलियन से ज्यादा लोगों की रोजी और 2026 के मध्य में 1,609 जहाजों तथा 14.33 मिलियन सकल टनभार का भारतीय बेड़ा।

सही उत्तर विकल्प A है। घोषणा यह थी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीकें पात्र भारतीय उद्योगों को सौंपी जाएंगी, जिससे योग्य निजी कंपनियां उनका निर्माण कर सकें। इसका दोहरा उद्देश्य है, सशस्त्र बलों को मिसाइलें समय पर मिलें और डीआरडीओ शोध एवं विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके, जबकि उत्पादन का भार उद्योग उठाए। विकल्प B मंशा को उलट देता है, क्योंकि इस कदम से उत्पादन सरकारी प्रतिष्ठानों में सिमटने के बजाय उद्योग की ओर जाता है। विकल्प C पूरे संबोधन की दिशा के विपरीत है, जिसका जोर आत्मनिर्भरता और आयातक से निर्यातक बनने पर था। विकल्प D घोषणा का उल्टा है, क्योंकि निजी भागीदारी बढ़ाई जा रही है, घटाई नहीं जा रही, और इस तंत्र में स्टार्टअप तथा 16,000 से अधिक एमएसएमई पहले से शामिल हैं।