उत्तर प्रदेश साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 12–18 अक्टूबर 2026

भारतीय तटरक्षक बल के सत्रह पर्वतारोहियों के दल ने 7 अक्टूबर 2026 को इसी ऊंचाई पर स्थित माउंट मुकुट का शिखर छुआ, और चढ़ाई के दौरान उन्हें खराब मौसम की कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

डीएआरपीजी की सितंबर 2026 की 53वीं मासिक सीपीग्राम्स रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा बंद की गई शिकायतों की संख्या 2,38,579 बताई गई है।

जल शक्ति मंत्रालय की समीक्षा के अनुसार गंगा बेसिन के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का अनुपालन 2017 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 86 प्रतिशत हो गया, और यह सुधार वार्षिक निरीक्षण, स्वतंत्र तकनीकी आकलन तथा क्षेत्र-विशिष्ट चार्टर से संभव हुआ।

भारत सरकार ने उनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित की है, जो गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करेगी और उपयुक्त उपाय सुझाएगी।

इस अभियान की शुरुआत रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में की और यह किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा धन संग्रह अभियान है।

मंत्रालय ने एक समान देशव्यापी अभियान के बजाय उन न्यायिक जिलों की पहचान की जहां लंबित मुकदमों की संख्या सबसे अधिक है और उनमें से सौ को चुना।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 15 अक्टूबर 2026 को बताया कि चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि और उत्तर प्रदेश की सौज झील को सूची में लेने के बाद देश में रामसर स्थलों का कुल आंकड़ा 103 तक पहुंच गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जिसे संक्षेप में डीडीडब्ल्यूएस कहा जाता है, इसी मंत्रालय का विभाग है और उसने जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद का तेरहवां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया, जिसकी अध्यक्षता सचिव अशोक के.के. मीना ने की।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार इस तिथि तक इतने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए जा चुके थे, जो अनुसूचित जाति बहुल गांवों में अवसंरचना, बुनियादी सेवाओं और जीवन स्तर सुधारने के प्रयासों को दर्शाता है।

इसके वैज्ञानिकों ने करेला झील पर स्थिर समस्थानिकों, वनस्पति परिवर्तनों तथा पुरातात्विक और अवसादी अभिलेखों की मदद से पुरा-पर्यावरणीय स्थितियों का पता लगाया और हजारों वर्ष पुराना अभिलेख तैयार किया।

केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की दसवीं बैठक 16 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में शहरी विकास सचिव सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.93 लाख से अधिक अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई।

यह इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन है और इसने आईआईटी (बीएचयू) के नवाचार, इन्क्यूबेशन एवं उद्यमिता केंद्र के साथ मिलकर वाराणसी स्थित संस्थान परिसर में एआई फॉर हेल्थ एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विषय पर यह कॉन्क्लेव किया।

नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड रेल कॉरिडोर गाजियाबाद होते हुए दिल्ली से मेरठ तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 82 किमी है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसी दिन देश भर के स्कूलों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बारे में जागरूकता फैलाने और उसे जुटाने का अभियान तय किया है, जो विशेष अभियान 6 का हिस्सा है।

तटरक्षक बल के सत्रह सदस्यीय दल ने इसी संस्थान के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में माउंट मुकुट की चढ़ाई पूरी की, और यह चढ़ाई 18 महीने चले प्रशिक्षण कार्यक्रम का पांचवां तथा अंतिम चरण थी।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर जारी 50वीं सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक 45,970 मामले बंद किए, जो हर दूसरे राज्य से बहुत आगे है।

वर्ष 2025 के निरीक्षण चक्र में कुल 3,703 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की जांच हुई, जो छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 113 जिलों में फैले थे और जिनसे गंगा तथा यमुना की 46 सहायक एवं उप-सहायक नदियों में अपशिष्ट जाने की आशंका रहती है।

समिति का गठन उस बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद हुआ, जिसमें इन दोनों राज्यों के गन्ना किसानों के प्रतिनिधि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मिले थे।

रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी कानपुर में राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव ने अच्छी प्रगति की है और उसकी मंजूरी प्रक्रिया पूरी होने के करीब है।

मंत्रालय ने बताया कि देश की अदालतों में इतने मामले निर्णय की प्रतीक्षा में हैं और इनमें से अधिकांश संवैधानिक अदालतों के बजाय जिला तथा अधीनस्थ न्यायपालिका में पड़े हैं।

नई मान्यता की घोषणा करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सुखना आर्द्रभूमि को, जिसे आम तौर पर सुखना झील कहा जाता है, चंडीगढ़ का स्थल बताया और उत्तर प्रदेश के साथ चंडीगढ़ को भी इस उपलब्धि पर बधाई दी।

वहां के जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर आदित्य गोयल ने निष्पादन, चालू करने तथा संचालन एवं रखरखाव की तीन चरणीय रूपरेखा बताई और कहा कि बड़ी बहु-ग्राम योजनाओं से आईआईएम संबलपुर तक चौबीसों घंटे पाइप से पानी पहुंचाया गया है।

पीएम-अजय इसी मंत्रालय की योजना है और इसका उद्देश्य अवसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन, शिक्षा तथा बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण है।

करेला झील उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट मोहनलाल गंज के हुलास खेड़ा में स्थित एक गोखुर झील है और मध्य गंगा मैदान में आती है।

इस बैठक में स्वीकृत घरों में उत्तर प्रदेश को 73,182 घर मिले, जो 11 भागीदार राज्यों में सबसे बड़ा हिस्सा है।

श्री एस. कृष्णन ने इसी पद से बोलते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ा सकती है, नैदानिक निर्णय मजबूत कर सकती है और सेवाओं की आपूर्ति सुधार सकती है, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जिन तक स्वास्थ्य सुविधाएं कम पहुंचती हैं।

इसी दिन प्रधानमंत्री ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ का पूरा कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया और साथ ही मेरठ मेट्रो भी शुरू की गई।

विशेष अभियान 6 के तहत स्कूल स्तर का काम इन्हीं इको क्लब की अगुवाई में हो रहा है।

माउंट मुकुट की चढ़ाई उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए 18 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पांचवां और अंतिम चरण थी, और इससे मिला परिचालन अनुभव तथा सीख एवरेस्ट अभियान की अंतिम तैयारियों में सहायक होगी।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर जारी 50वीं रिपोर्ट बताती है कि सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्त वर्षों में 1,312 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे हुए, जिनमें शिकायत निपटान और सेवा वितरण पर लगभग 43,738 अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला।