प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार इस तिथि तक इतने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए जा चुके थे, जो अनुसूचित जाति बहुल गांवों में अवसंरचना, बुनियादी सेवाओं और जीवन स्तर सुधारने के प्रयासों को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने योजना के अंतर्गत दो छात्रावास परियोजनाओं हेतु इतनी केंद्रीय सहायता रखी है, जिनमें एक बालिकाओं के लिए और एक बालकों के लिए है तथा दोनों मिलाकर दो सौ चौंसठ विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था करेंगे।

हाल में कराए गए सर्वे में सांची विधानसभा क्षेत्र में इतने अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता सामने आई और मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जिन सर्वे किए गए परिवारों के पास कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्के मकान बनाने में सहायता दिलाई जाएगी, क्योंकि गरीबों को पक्का मकान देना उनके विभाग की…

मंत्री ने घोषणा की कि इन्हीं दो जिलों से पायलट के रूप में ऐसी योजना शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य हर गांव के हर परिवार को कम से कम एक आजीविका से जोड़ना और संबंधित गांवों को गरीबी मुक्त बनाना है।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने सांची दौरे के दौरान इसी ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत स्वीकृत छियालीस गांव सड़कों का भूमिपूजन किया और कहा कि इन सड़कों से गांवों में आवागमन सुगम होगा।