बैंकिंग साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2026

इसके प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच दो विवाद 22 और 23 अक्टूबर 2026 को सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना के सुलह प्रयासों से सुलझे, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के अधीन हैं।

यही मंत्रालय सेवा उत्पादन सूचकांक तैयार करता और प्रकाशित करता है। इसने अगस्त 2026 के आंकड़े 19 बड़े उप-क्षेत्रों के लिए जारी किए, जिनका आधार वर्ष 2024-25 है।

वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जब सर्वोच्च वित्तीय बोली आरक्षित मूल्य से कम आ जाए, ऐसी स्थिति के लिए दीपम के पास कोई आंतरिक प्रक्रिया नहीं है।

डिजीदुकान ओएनडीसी का वह प्रयास है जो खुदरा क्षेत्र के सामान्य व्यापार के लिए डिजिटल ढांचा बनाता है और किराना दुकानों को खरीदार मानकर उनकी खरीद डिजिटल करता है, वह भी मौजूदा वितरक तंत्र को हटाए बिना, उसे मजबूत करते हुए।

लूइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीता और भारत के प्रधानमंत्री ने 26 अक्टूबर 2026 को उन्हें हार्दिक बधाई दी तथा इस नतीजे को उल्लेखनीय पुनर्निर्वाचन कहा।

ESTIC 2026 सीएसआईआर का प्रमुख राष्ट्रीय मंच है, जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के मार्गदर्शन में चलता है, और यह 27 से 29 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में निर्धारित है।

जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत कुल मिलाकर इतनी कृत्रिम पुनर्भरण तथा भंडारण संरचनाएं बनी हैं।

यह राशि देश के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 महाविद्यालयों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने के लिए रखी गई है, और मुंबई का भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान नोडल एजेंसी के रूप में इसका नियोजन, समन्वय तथा कार्यान्वयन करेगा।

यहाँ जिस मंच की बात है, वह ब्रिक्स संसदीय मंच का बारहवां संस्करण है, और लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा है कि यह समूह के सदस्य तथा साझेदार देशों के बीच संसदीय संवाद और सहयोग मजबूत करने में क्या भूमिका निभाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने नवी मुंबई की मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुसंधान विकास एवं नवाचार कोष से 116 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का समझौता किया है और यह राशि वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण के रूप में…

वाणिज्य विभाग ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत आने वाले समयबद्ध उपाय रिलीफ के घटक दो की समय-सीमा मार्च 2027 के अंत तक आगे बढ़ा दी है और यह बदलाव 30 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 37/2026-27 के जरिये किया गया।

सही उत्तर श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं और नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में इस श्रृंखला का सड़सठवां व्याख्यान देने जा रहे हैं।

कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आने वाले चक्रवात के लिए केंद्र तथा तटीय राज्यों की तैयारियों की समीक्षा हुई; प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव तथा एनडीआरएफ, आईएमडी और तटरक्षक बल के प्रमुख इसमें शामिल हुए।

यही सितंबर 2026 की मासिक फ्लैश रिपोर्ट का मुख्य आंकड़ा है, जिसमें 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत की परियोजनाएं शामिल हैं और ये 17 केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों में फैली हैं; इनकी निगरानी पैमाना मंच पर होती है।

ट्राई ने यही नाम चुना, क्योंकि जिन सेवाओं की उसने जांच की वे निर्धारित समय-सारणी वाले टेलीविजन चैनलों को एक साथ जोड़कर सार्वजनिक इंटरनेट या अन्य आईपी नेटवर्क से ऐप, वेबसाइट या ऐसे ही इंटरफेस के जरिए दर्शकों तक पहुंचाती हैं, चाहे ऐप टेलीविजन सेट में पहले से मौजूद हो…

यह स्टोरफ्रंट अपना कैटलॉग दस राज्य तथा केंद्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प एम्पोरियम से लेता है, जिनमें सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम का कॉटेज, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का खादी इंडिया, गुजरात का गर्वी गुर्जरी, हिमाचल प्रदेश का हिमक्राफ्ट्स, झारखंड का झारक्राफ्ट, कर्नाटक की कावेरी, मध्य प्रदेश की मृगनयनी, महाराष्ट्र की मरहाटी…

ग्रामीण विकास मंत्रालय इसे राज्य सरकार के साथ तथा नाबार्ड, एनआईआरडीपीआर और कुदुम्बश्री के सहयोग से आयोजित कर रहा है, और यह दिल्ली-एनसीआर से बाहर निकलने वाला पहला राष्ट्रीय सरस मेला है।

इस सेवा का नाम जयपुर (खातीपुरा)-टाटानगर-सांतरागाछी एक्सप्रेस है और इसे केंद्रीय रेल मंत्री, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई।

स्वापक नियंत्रण पर दृष्टि दस्तावेज, जो 2026 से 2029 की अवधि के लिए है, के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मार्च 2029 तक इतने सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण का दायित्व दिया गया है, जिनमें नशामुक्ति सेवाओं में लगे चिकित्सा और संबद्ध स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं।

मंत्रालय ने इन नियमों में संशोधन अधिसूचित किए, जिससे ई85 और अन्य उच्च एथेनॉल ईंधनों पर चलने में सक्षम वाहनों का प्रमाणन और उपयोग संभव हो सके।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण को अब तक चले कैलेंडर वर्ष चक्र से हटाकर वित्त वर्ष पर लाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे इसकी संदर्भ अवधि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण तथा संगठित सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण जैसे अन्य उद्यम सर्वेक्षणों से…

भारत नई दिल्ली में विधिक माप विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय समिति की 61वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है और इसके सत्र 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे।

इस वर्ष के लिए यही विषय घोषित किया गया, जिसे अंग्रेजी में Probity for Prosperity कहा गया है। यह थीम ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को सुशासन तथा संस्थानों में जनता के भरोसे के आवश्यक स्तंभ बताती है।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसी विश्वविद्यालय की 40वीं वर्षगांठ, यानी रूबी जयंती, के समारोह को संबोधित किया, चार दशकों की स्मृति में स्मृति चिन्ह जारी किया और शोधकर्ताओं से वैश्विक पहचान हासिल करने का आह्वान किया।

सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, जो अपने तीन राष्ट्रीय निगमों से जुड़े कारीगरों और लाभार्थियों को विपणन सहायता देने के लिए शिल्प समागम मेला आयोजित करता है।

सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, जो नशा मुक्त भारत अभियान चलाता है और उसी के तहत यह क्विज़ शुरू की गई है।

वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री भी हैं; संस्थान की अध्यक्षता कार्मिक विभाग के दायित्व के साथ आती है।

सरकारी कार्यालयों की स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे से जुड़े केंद्र के इस विशेष अभियान का छठा संस्करण 2 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

वे नीदरलैंड में विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग मंत्री हैं और 26 अक्तूबर 2026 की यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ भारत-नीदरलैंड बिजनेस फोरम की संयुक्त अध्यक्षता की।

यही मंत्रालय अव्यय का नोडल मंत्रालय है और अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जरिए नीति बनाने, धन देने, निगरानी करने तथा पूरी योजना को लागू करने का काम करता है।