NABARD साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2026

ग्रामीण विकास मंत्रालय इसे राज्य सरकार के साथ तथा नाबार्ड, एनआईआरडीपीआर और कुदुम्बश्री के सहयोग से आयोजित कर रहा है, और यह दिल्ली-एनसीआर से बाहर निकलने वाला पहला राष्ट्रीय सरस मेला है।

आईसीएआर-महात्मा गांधी एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी में स्थित है और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अधीन काम करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने दोनों विभागों के जरिये देश भर में इसी अवधि में खेत बचाओ अभियान - रबी 2026 चला रहा है।

अधिसूचित रबी फसलों में रुपये के हिसाब से सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसी फसल को मिली, 675 रुपये प्रति क्विंटल, जब रबी विपणन वर्ष 2027-28 की दरें 30 सितंबर 2026 को मंजूर की गईं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद की 93वीं बैठक 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय में हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की।

मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने बताया कि 2015 के बाद इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश तेजी से बढ़ाया गया और यह राशि पांच माध्यमों से मिलकर दी गई है: नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना…

सीजीआईएआर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 30 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि राजधानी 12 से 17 अप्रैल 2027 तक सीजीआईएआर विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह की मेजबानी करेगी, जिसमें 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है।

कार्यशाला में मंत्रालय के सचिव ने बताया कि वर्ष 2018 से यह अभियान इसी विषयवस्तु पर चलाया जा रहा है और अब यह ग्राम, ब्लॉक तथा जिला पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण तथा योजनाओं और संसाधनों के अभिसरण का मजबूत ढाँचा बन गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलग्रहण विकास घटक इसी विभाग के पास है, इसलिए विभाग के सचिव श्री दिलीप कुमार ने पुणे जिले के वरुडे, गुलानी और वाफगांव गांवों में कार्यों का निरीक्षण किया और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के 2 तथा 3 नवंबर 2026 को सिक्किम के गंगटोक और मंगन जिलों के दौरे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसी मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन होना है।

पैमाना टिकाऊ पारिवारिक आय है, किसी एक बार की कमाई नहीं, और प्रधानमंत्री का घोषित लक्ष्य 2029 तक छह करोड़ ऐसी महिलाएं हैं, जिस तक दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कौशल, कर्ज और बाजार तक पहुंच से पहुंचा जाता है।

कार्यक्रम संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, फसल विविधीकरण और आम तथा लीची के बागों के टिकाऊ प्रबंधन के इर्द गिर्द रखा गया था, और संस्थान ने अपना उद्देश्य बिहार के पूर्वी चंपारण के आम तथा लीची उत्पादक क्षेत्रों में जलवायु सहनशील आजीविका मजबूत करना बताया।

अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक पहुंचकर नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकें, अनुसंधान आधारित जानकारी और व्यावहारिक सलाह साझा करते हैं, जिससे खेती की पद्धतियां और उत्पादकता सुधरे, और यही इस अवधारणा का अर्थ है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य हर वर्ष 22 अधिसूचित फसलों के लिए इसी आयोग की सिफारिश पर घोषित होते हैं और आयोग राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के विचार भी ध्यान में रखता है।

अमित शाह के पास दोनों विभाग हैं और उन्होंने 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में 93वीं महापरिषद बैठक की अध्यक्षता की।

ये उत्पादक संगठन छोटे मछुआरों और मछली किसानों को पैमाने, पूंजी तथा बाजार पहुंच की दिक्कतों से पार लगाते हैं, क्योंकि इनके जरिये वे अपनी उपज और संसाधन एक साथ जोड़ पाते हैं और प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग तथा विपणन में मिलकर हिस्सा ले पाते हैं।

पहला सीजीआईएआर विज्ञान सप्ताह अप्रैल 2025 में वहीं हुआ था और उसी अवसर पर सीजीआईएआर ने अपना मौजूदा अनुसंधान पोर्टफोलियो जारी किया था।

इस समझौते से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत की भूमि पर, तथा राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयुक्त स्थलों पर भी, दो, तीन और चार पहिया तथा मध्यम और भारी वाहनों के लिए चार्जिंग तथा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बन सकेंगे।

भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने कहा कि पुणे जिले की खेड़ परियोजना के गांवों को इसी तरह जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर समुदायों में बदला जाए।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत देश भर में इतने मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्लस्टर अधिसूचित किए गए हैं और इनमें सिक्किम तथा मेघालय के जैविक मत्स्य क्लस्टर शामिल हैं।

यह मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहा है और इन तीन संगठनों का सहारा इसे मिला है।

सत्र का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक ने समझाया कि बिना सोचे समझे उर्वरक डालने से खेती की लागत बढ़ती है और पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, जबकि मृदा परीक्षण के नतीजों, फसल की जरूरत और बाग की स्थिति के अनुसार उर्वरक देने से पोषक तत्वों के उपयोग की कुशलता…

दिल्ली के उजवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र खेत बचाओ अभियान - रबी 2026 के तहत 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक दिल्ली देहात के गांवों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है।

विपणन वर्ष 2027-28 की सभी अधिसूचित रबी फसलों के बढ़े हुए समर्थन मूल्य 30 सितंबर 2026 को मंजूर हुए, तब 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को इतनी राशि दिए जाने का अनुमान रखा गया था।

93वीं महापरिषद बैठक में रखे खातों के अनुसार निगम का वित्त वर्ष 2025-26 का शुद्ध लाभ 1,475 करोड़ रुपये रहा, ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत रही और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां शून्य रहीं।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने पिछले पांच वर्षों में मत्स्य क्षेत्र की महिलाओं के लिए 4,155 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिनमें केंद्रीय हिस्सा 1,572 करोड़ रुपये है, और इनसे 1.28 लाख से अधिक महिला लाभार्थी जुड़ी हैं।

घोषणा के समय उन्होंने भारत और सीजीआईएआर के पांच दशकों से अधिक पुराने संबंध को याद किया और कहा कि भारत की प्राथमिकता दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा वैश्विक दक्षिण, खासकर अफ्रीकी देशों, के साथ कृषि नवाचार साझा करना होगी।

मंत्रालय के सचिव ने कार्यशाला में बताया कि सोलहवें वित्त आयोग ने अपनी अवधि 2026-31 के लिए सभी 28 राज्यों की विधिवत गठित पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल इतनी राशि के अनुदान की सिफारिश की है, और इतनी बड़ी राशि के कारण धन के सर्वोत्तम…

पुणे के यशदा में हुई समीक्षा बैठक में भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने अल नीनो की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 304 सूखा प्रभावित तालुकों में से योजना के अंतर्गत आने वाले 76 तालुकों में कार्य तेज करने पर बल दिया।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अधिसूचित मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्लस्टरों में जैविक मत्स्य क्लस्टर इन्हीं दो राज्यों में हैं, और इसी कारण सिक्किम के मंत्रिस्तरीय दौरे में जैविक मछली पालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है।