IBPS करेंट अफेयर्स क्विज: 13 अक्टूबर 2026

सही उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) है। अष्टलक्ष्मी दर्शन इसी मंत्रालय की युवा संपर्क पहल है, जिसके तहत पूर्वोत्तर के बाहर के राज्यों के विद्यार्थियों को क्षेत्र के आठ राज्यों में लाया जाता है, ताकि वे वहां की संस्कृति, संस्थानों और विकास कार्यों को सीधे देख सकें। संचार तथा डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मिजोरम विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान इसका उल्लेख किया और मंत्रालय ने भागीदारी का आंकड़ा एक वर्ष में 590 से अधिक विद्यार्थी बताया। विकल्प A यानी संस्कृति मंत्रालय गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक आदान-प्रदान इसका उद्देश्य होने पर भी यह संस्कृति क्षेत्र की योजना नहीं है। विकल्प B यानी शिक्षा मंत्रालय गलत है, क्योंकि यह यात्रा किसी पाठ्यक्रम या छात्रवृत्ति व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। विकल्प D यानी पर्यटन मंत्रालय भी गलत है, क्योंकि इसका घोषित लक्ष्य पर्यटन बढ़ाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण और युवाओं की भागीदारी है।

सही उत्तर 1.87 लाख करोड़ रुपये है। वर्ष 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री इसी स्तर पर पहुंची, जो इस क्षेत्र का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है और इसकी गणना मई 2026 तक की गई है। 2013-14 की तुलना में यह बिक्री 501 प्रतिशत अधिक है, इसलिए इसे सामान्य वृद्धि नहीं, बल्कि रिकॉर्ड कहा गया है। विकल्प बी यानी 1.25 लाख करोड़ रुपये बिक्री को उत्पादन से मिला देता है, क्योंकि उत्पादन 380 प्रतिशत बढ़कर 1,25,296 करोड़ रुपये हुआ था। विकल्प सी यानी 2.04 लाख करोड़ रुपये रोजगार के आंकड़े से भ्रम पैदा करता है, क्योंकि क्षेत्र में रोजगार 56 प्रतिशत बढ़कर 2.04 करोड़ लोगों तक पहुंचा है, जो पैसा नहीं बल्कि लोगों की गिनती है। विकल्प डी यानी 1.45 लाख करोड़ रुपये उन 1,45,484 कारीगरों से जुड़ा भ्रम है, जिन्हें 2024-25 में खादी संस्थानों को दी गई सहायता से लाभ मिला। इसलिए केवल पहला विकल्प वर्ष की बिक्री बताता है।

सही उत्तर नई दिल्ली है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम, जिसमें अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और वैश्विक मामलों पर चर्चा के लिए उद्योग जगत के नेता, नीति-निर्माता और कई देशों के प्रतिनिधि जुटते हैं, पहली बार भारत में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में इस सभा को संबोधित किया। उन्होंने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया और भारत को आयोजन स्थल चुनने के लिए मिस्टर ब्लूमबर्ग तथा उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने सही समय पर सही जगह चुनी है। विकल्प ए मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है और वहां कई कारोबारी सम्मेलन होते हैं, लेकिन यह संस्करण वहां नहीं हुआ। विकल्प सी बेंगलुरु प्रौद्योगिकी केंद्र है, वहां भी यह आयोजन नहीं हुआ। विकल्प डी गांधीनगर गुजरात के निवेश आयोजनों से जुड़ा है, इस फोरम से नहीं। परीक्षा के लिए फोरम, पहला भारतीय संस्करण और नई दिल्ली को साथ याद रखें।

सही उत्तर श्रुतलेख है। शहरी सेवा वितरण पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के परिचय सत्र में डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने श्रुतलेख को तैनात किया, जिसने बोले जा रहे शब्दों का तत्काल अनुवाद किया और यह काम अंग्रेजी से स्पेनिश तथा स्पेनिश से अंग्रेजी, दोनों दिशाओं में हुआ, जिससे स्पेनिश बोलने वाले देशों के प्रतिनिधि भाषा की दीवार के बिना भाग ले सके। कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगा और तब तक यह मंच उपलब्ध रहने की बात कही गई है। बाकी तीन नाम इस तैनाती में उपयोग नहीं हुए। यह तैनाती प्रभाग के वॉयस-फर्स्ट बहुभाषी एआई दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य डिजिटल सेवाओं को बोली जाने वाली कई भाषाओं के जरिए सुलभ बनाना है। अभ्यर्थी श्रुतलेख को मसूरी कार्यक्रम तथा अंग्रेजी-स्पेनिश जोड़ी के साथ याद रखें और यह भी कि प्रतिभागियों को भाषिणी मोबाइल ऐप भी दिखाया गया।

सही उत्तर 590 से अधिक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अष्टलक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम के लिए पिछले एक वर्ष का यही भागीदारी आंकड़ा दिया है और परीक्षा में इसी संख्या के पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। इस कार्यक्रम में देश के अलग-अलग राज्यों से विद्यार्थी आते हैं; मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया मिजोरम विश्वविद्यालय में जिस समूह से मिले, वह गोवा और चंडीगढ़ से आया था। विकल्प A और B में संख्या वास्तविक आंकड़े से कम है, जबकि विकल्प D में यह अधिक बताई गई है, इसलिए तीनों गलत हैं। इस संख्या के साथ तीन बातें जोड़कर याद रखें — कार्यक्रम चलाने वाला मंत्रालय, क्षेत्र के आठ राज्यों को देश की अष्टलक्ष्मी कहने की सोच, और मंत्रालय द्वारा इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना।

सही उत्तर 1956 है। केवीआईसी इसी वर्ष बने खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है, और यही अधिनियम आयोग को ग्रामीण उद्योगों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने, सुगम बनाने, संगठित करने तथा सहायता देने का अधिकार देता है। इसी दायरे में प्रशिक्षण, कच्चा माल, विपणन, अनुसंधान और गुणवत्ता सुधार के उपाय आते हैं, साथ ही कौशल विकास और तकनीकी जानकारी देना भी शामिल है। बाकी वर्ष इस अधिनियम से नहीं जुड़े हैं। विकल्प ए यानी 1948 स्वतंत्रता के तुरंत बाद के औद्योगिक नीति वक्तव्य से जुड़ा वर्ष है, इस आयोग से नहीं। विकल्प बी यानी 1951 देश में नियोजित विकास की शुरुआत से जोड़ा जाता है, खादी कानून से नहीं। विकल्प डी यानी 1962 आयोग की स्थापना के बाद का वर्ष है और इसके मूल कानून से इसका कोई संबंध नहीं है। परीक्षा के लिए यह भी याद रखें कि आयोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन काम करता है।

सही उत्तर नवंबर 2021 है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2015 में यह लक्ष्य रखा था कि वह अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करेगा, और प्रधानमंत्री ने फोरम में बताया कि देश ने यह उपलब्धि नवंबर 2021 में ही, तय समय से नौ साल पहले प्राप्त कर ली तथा ऐसा करने वाला पहला जी20 देश बना। विकल्प बी गलत है, क्योंकि उस वर्ष तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था और उपलब्धि नौ साल पहले मानी गई है, जिससे वर्ष 2021 तय होता है। विकल्प सी उस समय का है जब लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए वह उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी अगस्त 2015 वह अवधि है जब यह संकल्प लिया जा रहा था, पूरा नहीं हुआ था। तीनों बिंदु साथ याद रखें, संकल्प का वर्ष, नौ साल पहले उपलब्धि और नवंबर 2021।

सही उत्तर 2,353 है। भाषिणी, जो भारत का भाषा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, की तकनीक इतने सरकारी मंचों में जोड़ी गई है और इनमें 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटें शामिल हैं, इसलिए विकल्प डी केवल वेबसाइटों की संख्या बताता है, कुल मंचों की नहीं। विकल्प ए और सी बताए गए आंकड़े नहीं हैं। यह मंच 36 भारतीय भाषाओं को लिखित रूप में, 23 भारतीय भाषाओं को वाणी में और 35 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को सहयोग देता है, तथा इस पर अब तक 9 अरब से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुमान पूरे हुए हैं, जबकि रोजाना यह संख्या 2.4 करोड़ से अधिक रहती है। इसी क्षमता के कारण प्रभाग कई देशों के अधिकारियों के प्रशिक्षण में सजीव अनुवाद दे सका। पूरा समूह साथ याद रखें, 2,353 मंच, 800 से अधिक वेबसाइटें, 36 लिखित और 23 वाणी भाषाएं।

सही उत्तर क्षेत्र के आठ राज्य है। पूर्वोत्तर भारत को देश की अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, यानी समृद्धि के आठ रूप, जिनमें क्षेत्र का प्रत्येक राज्य एक रूप माना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस क्षेत्र के लिए यही संबोधन प्रयोग करते हैं और डोनर मंत्रालय का अष्टलक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम इसी विचार पर आधारित है — यात्रा पर आए विद्यार्थियों को यह दिखाना कि पूर्वोत्तर देश की समृद्धि का स्रोत है, कोई दूरस्थ छोर नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि इस शब्द में गिनती राज्यों की होती है, सीमावर्ती जिलों की नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि क्षेत्र की नदियां महत्वपूर्ण होने पर भी इस नाम का आधार नहीं हैं। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि स्वायत्त जनजातीय परिषदें इनमें से कुछ राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और अष्टलक्ष्मी में गिने गए आठ का अर्थ वे नहीं हैं।

सही उत्तर 840 गज है। लच्छी वह इकाई है जिससे खादी कातने वाले कारीगर का काम मापा जाता है, और एक लच्छी लंबाई में 840 गज सूत तथा वजन में एक पाउंड के बराबर होती है। यह इकाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि कारीगर का पारिश्रमिक इसी के आधार पर दिया जाता है, जो 2013-14 के 4 रुपये प्रति लच्छी से बढ़कर अब 15 रुपये प्रति लच्छी हो गया है, यानी लगभग 275 प्रतिशत की वृद्धि। विकल्प ए यानी 640 गज, विकल्प सी यानी 1,000 गज और विकल्प डी यानी 1,200 गज लच्छी का माप नहीं हैं, और जो अभ्यर्थी केवल गोल आंकड़ा याद रखते हैं वे गणना में चूक जाते हैं। खादी क्षेत्र के लगभग पांच लाख कारीगरों में 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, इसलिए यह मजदूरी इकाई बड़ी संख्या में महिला कारीगरों की कमाई तय करती है। दोनों माप साथ याद रखें, लंबाई में 840 गज और वजन में एक पाउंड।

सही उत्तर 7.8 प्रतिशत है। फोरम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इस साल अप्रैल-जून तिमाही में भारत की वृद्धि दर इसी स्तर पर रही और यह वृद्धि मजबूत नींव पर खड़ी है। इसके साथ उन्होंने जो आंकड़े दिए उनमें चालू खाता घाटा शामिल है, जो बारह-तेरह साल पहले जीडीपी के 4 प्रतिशत से अधिक था और पिछले साल घटकर लगभग आधा प्रतिशत यानी 0.61 प्रतिशत रह गया, इसके अलावा सात सौ अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार और कई दशकों में सबसे मजबूत बैंकिंग व्यवस्था। विकल्प ए और बी तिमाही के प्रदर्शन को कम बताते हैं, जबकि विकल्प डी इसे बढ़ाकर बताता है, और इनमें से कोई भी आंकड़ा संबोधन में नहीं दिया गया। अभ्यर्थी इनके साथ सुधारों की सूची भी याद रखें, जिसमें जीएसटी, दिवालिया कानून, 29 श्रम कानूनों का चार कोड में विलय और सैकड़ों छोटी कारोबारी गलतियों को अपराध से बाहर करना शामिल है।

सही उत्तर प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र इसी विभाग के अधीन काम करता है और कई देशों के सिविल सेवकों के लिए शहरी सेवा वितरण पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है, जो मसूरी में 12 से 23 अक्टूबर 2026 तक चल रहा है। इस कार्यक्रम को विदेश मंत्रालय प्रायोजित करता है और यह भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत भारत के अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रयासों का हिस्सा है। इसमें भाग लेने वाले अधिकारी पेरू, कंबोडिया, नाइजीरिया, केन्या, फलस्तीन, लेबनान, गाम्बिया, इक्वाडोर और स्पेन सहित कई देशों से आए हैं। विकल्प बी सिविल सेवा कार्मिक मामलों से जुड़ा है, पर यहां आयोजक नहीं है, विकल्प सी उद्योग तथा व्यापार संवर्धन और विकल्प डी सार्वजनिक व्यय से जुड़े हैं, इनमें से कोई यह कार्यक्रम नहीं चलाता। क्रम याद रखें, एनसीजीजी, डीएआरपीजी, विदेश मंत्रालय का प्रायोजन और आईटीईसी ढांचा।