SBI परीक्षाओं के awareness टेस्ट का स्थैतिक हिस्सा बैंकिंग और अर्थव्यवस्था की जानकारी है, इसीलिए PO Mains के टेस्ट का नाम General Awareness/ Economy/ Banking Knowledge और Clerk Mains के टेस्ट का नाम General/ Financial Awareness है। बैंक की पुस्तिका के नमूना प्रश्न पूछते हैं कि Know Your Customer योजना किस संस्था ने शुरू की, राज्यों की आय में कौन सा क्षेत्र सबसे आगे है, Operation Flood से कौन जुड़े थे और मौद्रिक नीति किससे संबंधित है, और असली पेपर इसी राह पर चलते हैं। बार-बार आने वाले विषय हैं RBI और उसके कार्य, रेपो दर, CRR और SLR जैसे मौद्रिक नीति के उपकरण, बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, KYC और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियम, UPI, NEFT और RTGS जैसी भुगतान प्रणालियाँ, बैंकिंग शब्दावली और संक्षिप्ताक्षर, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे वित्तीय नियामक, NABARD और SIDBI जैसी विकास संस्थाएँ, केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, GDP, मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय आय, तथा वित्तीय समावेशन, बीमा और पेंशन की सरकारी योजनाएँ। कुछ प्रश्न सीधी स्थैतिक GK के होते हैं: मुख्यालय और प्रमुख, मुद्राएँ और राजधानियाँ, और बैंकिंग इतिहास की तिथियाँ। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ और SBI के पिछले वर्षों के प्रश्न हल करके देखें कि कितना याद रहा।
निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष कर है?
प्रत्यक्ष कर वह है जिसका भार आगे नहीं बढ़ाया जा सकता: जिस व्यक्ति या कंपनी पर कर लगता है, वही उसे चुकाती और वहन भी करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1951 में गठित भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
के. सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका गठन संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद 1951 में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हुआ और जिसकी सिफारिशें राज्यों के साथ आय कर तथा संघीय उत्पाद शुल्क के बँटवारे से संबंधित थीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे सामान्यतः केंद्रीय बजट कहा जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के समक्ष रखा जाता है?
अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाए, और वही विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्राथमिक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटे से निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है?
प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। ब्याज पिछले वर्षों में लिए गए उधार की कीमत है, इसलिए उसे हटाने पर वह अंतर शेष रहता है जो चालू वर्ष के व्यय तथा कराधान के अपने निर्णयों से बना है, और इसीलिए अर्थशास्त्री प्राथमिक घाटे को वर्तमान…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है?
राज्य वित्त आयोग का अस्तित्व सीधे संविधान से निकलता है: तिहत्तरवें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243-I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह पंचायतों के लिए प्रत्येक पाँचवें वर्ष इसका गठन करे, और अनुच्छेद 243-Y यही व्यवस्था नगरपालिकाओं तक बढ़ाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है?
1992 के तिहत्तरवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243-I राज्य के राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि कर, शुल्क, पथकर तथा फीस राज्य और उसकी पंचायतों…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत सरकार के राजकोषीय घाटे की सबसे सही परिभाषा क्या है?
राजकोषीय घाटा वह पूरी राशि मापता है जो सरकार को वर्ष में उधार लेनी पड़ती है, क्योंकि यह उसके पूरे व्यय की तुलना करों, कर-भिन्न राजस्व, ऋणों की वसूली तथा विनिवेश से हुई पूरी आय से करता है और प्राप्तियों में उधार को नहीं गिनता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट ________ को सौंपता है।
वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है, इसलिए वह अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को ही देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के वित्त आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। B. वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना होता है। C. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करता है।
कथन A सही है: अनुच्छेद 280 उपबंध करता है कि आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है?
अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, या उससे पहले भी यदि आवश्यक समझे, वित्त आयोग गठित करे, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य हों, तथा वह उन विषयों की सूची देता है जिन पर आयोग सिफारिश करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? I. प्रतिभूति लेनदेन कर प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है। II. मूल्य वर्धित कर अप्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है।
पहला कथन सही है, क्योंकि प्रतिभूति लेनदेन कर मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगता है और उसे वही निवेशक वहन करता है जो लेनदेन करता है; यह भार किसी और पर नहीं डाला जा सकता, और यही प्रत्यक्ष कर की कसौटी है, तथा इसका…
पूरी व्याख्या पढ़ें →जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के मत का भार कितना होता है?
अनुच्छेद 279क कहता है कि परिषद का निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से होगा, जिसमें केंद्र के मत का भार डाले गए कुल मतों का एक तिहाई और सभी राज्य सरकारों के मतों का मिलाकर दो तिहाई होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में 2015 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त किया गया?
यह व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों की शुद्ध संपत्ति पर लगता था, किंतु निर्धारण के परिश्रम की तुलना में वसूली बहुत कम थी, इसलिए 2015 में इसे हटाकर बहुत ऊँची आय पर अतिरिक्त अधिभार लगा दिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिस प्रकार के मूल्य वर्धित कर पर जीएसटी आधारित है, उसे लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था?
फ्रांस ने 1954 में मूल्य वर्धित कर अपनाया, और हर चरण पर केवल जुड़े हुए मूल्य पर कर लगाने तथा पहले चुकाए कर का श्रेय देने का विचार वहीं से विश्व के अधिकांश देशों में फैला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं की आपूर्ति पर कौन सा कर लगता है?
यह अनुच्छेद 269क के अंतर्गत अंतरराज्यीय आपूर्ति पर भारत सरकार लगाती और वसूलती है, और प्राप्ति संघ तथा उस राज्य के बीच बाँटी जाती है जहाँ उपभोग होता है; इसी से जीएसटी गंतव्य आधारित कर बनता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसे संविधान ने ही जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है?
एक सौ एकवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई वस्तु एवं सेवा कर की परिभाषा में ही इसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य मदिरा पर राज्य उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर लगाते रहते हैं और यह उनके अपने राजस्व का बड़ा स्रोत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है?
इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया?
इसी ने अनुच्छेद 246क, 269क और 279क जोड़े तथा संघ और राज्यों के बीच कर लगाने की शक्ति का बँटवारा संभव बनाया, जिससे दोनों एक ही आपूर्ति पर कर लगा सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि से लागू हुआ?
जीएसटी संसद के मध्यरात्रि सत्र में लागू किया गया और अब यह तिथि प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस के रूप में मनाई जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जाएगा और न वसूला जाएगा?
यह पूरी कर व्यवस्था की नींव है, क्योंकि इसका अर्थ है कि सक्षम विधानमंडल के कानून के बिना कार्यपालिका किसी नागरिक से धन नहीं माँग सकती।
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