SBI GK प्रश्न 2026

उनकी अध्यक्षता वाली 1991 की वित्तीय प्रणाली समिति और 1998 की बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति ने आय निर्धारण तथा प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंड, जोखिम-भारित परिसंपत्तियों पर न्यूनतम पूंजी अनुपात, सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा नकद आरक्षित अनुपात में कमी, नए निजी बैंकों के प्रवेश और बैंक बोर्डों को अधिक स्वायत्तता की…

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 ने ऋण वसूली अधिकरण बनाए और उनके ऊपर ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण रखे, जिससे बैंकों के वसूली वाद सामान्य दीवानी न्यायालयों से हटाए जा सकें, जहां वे वर्षों लंबित रहते थे।

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 प्रतिभूत लेनदार को यह अधिकार देता है कि वह चूक करने वाले ऋणी को नोटिस देकर प्रतिभूत परिसंपत्ति पर कब्जा ले और उसे न्यायालय जाने के बिना बेच दे, तथा यह परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का भी प्रावधान…

संहिता की धारा 12 समाधान प्रक्रिया को आवेदन स्वीकार होने की तिथि से 180 दिन देती है, निर्णायक प्राधिकारी को समाधान समिति के प्रस्ताव पर उसे एक बार 90 दिन तक बढ़ाने की अनुमति देती है, और 2019 के संशोधन ने 330 दिन की बाहरी सीमा जोड़ी, जिसमें मुकदमेबाजी तथा…

2016 की संहिता के अंतर्गत बना यह बोर्ड दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं का पंजीकरण तथा पर्यवेक्षण करता है और वे विनियम बनाता है जिनके अंतर्गत समाधान प्रक्रिया चलती है, इसलिए यह नियामक और नियम-निर्माता दोनों है।

कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी के लिए दिवाला आवेदन इस अधिकरण के समक्ष दायर होता है, जो उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है, रोक अवधि घोषित करता है और अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करता है; अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण और फिर उच्चतम न्यायालय में जाती है।

यह संहिता दिवाला विधि सुधार समिति की सिफारिशों पर 2016 में पारित हुई और इसने बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम के कुछ भागों जैसे बिखरे पुराने कानूनों के स्थान पर एक समयबद्ध प्रक्रिया दी, जिसमें नियंत्रण चूक करने वाले प्रवर्तक से लेनदारों के पास चला जाता है।

वर्गीकरण एक क्रम में चलता है: जो खाता अभी गैर-निष्पादित हुआ है वह पहले बारह महीने तक अवमानक रहता है, उसके बाद संदिग्ध हो जाता है, और जब वसूली की आशा नहीं रहती तब उसे हानि परिसंपत्ति कहा जाता है।

रिजर्व बैंक के आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार जब ब्याज या मूलधन की किस्त नब्बे दिन से अधिक बकाया रह जाती है, तब परिसंपत्ति निष्पादित नहीं रहती, और बैंक को उस ब्याज को आय मानना बंद करके प्रावधान करना पड़ता है।

बैंकों को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सभी नए नामांकन इसी पोर्टल से करें, क्योंकि इसे सभी बैंकों और बीमा कंपनियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे आंकड़ों की गुणवत्ता और रोजमर्रा के कामकाज की सुगमता बढ़ेगी।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने बैंकों से इसी अवधि में चलने वाले संतृप्ति अभियान में पूरे उत्साह से भाग लेने और समाज के कमजोर वर्गों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक जोर देने का आग्रह किया।

सही उत्तर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग है, अर्थात संजय लोहिया, जिन्होंने नई दिल्ली में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों और प्रमुख निजी बैंकों के कार्यकारी निदेशकों के साथ यह समीक्षा की, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।

मंजूरी में स्पष्ट कहा गया है कि कोष की अधिकांश राशि विनिर्माण पर केंद्रित लघु एवं मध्यम उद्यमों को आवंटित होगी, और टियर-II तथा टियर-III शहरों के औद्योगिक समूहों में कार्यरत उद्यमों पर भी विचार किया जाएगा।

स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार अपनी कुल प्रतिबद्धता एसजीएफ ढांचे के अंतर्गत स्थापित वैकल्पिक निवेश कोष को देगी और वही कोष लघु एवं मध्यम उद्यमों में सीधे इक्विटी लगाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना के लिए भारत सरकार की इतनी कुल प्रतिबद्धता स्वीकृत की है, और यह राशि उसी ढांचे के अंतर्गत बनने वाले वैकल्पिक निवेश कोष को दी जाएगी।

परिषद ने पाँच विषय लिए: उत्पादन और उत्पादकता, जिसमें रेशा, धागा, कपड़ा, प्रसंस्करण तथा परिधान खंडों में क्षमता वृद्धि, आधुनिकीकरण और लागत प्रतिस्पर्धा शामिल है; शोध और विकास, जिसमें उद्योग तथा शोध की कड़ी, नए युग के रेशे और तकनीकी वस्त्र शामिल हैं; निर्यात और बाज़ार पहुँच, जिसमें उत्पादों तथा…

वस्त्र उद्योग विकास परिषद ने अपनी पहली बैठक 6 अक्टूबर 2026 को वहीं वस्त्र मंत्रालय की सचिव की अध्यक्षता में की, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संगठन, निर्यात संवर्धन परिषदें, शोध संगठन, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

परिषद की पहली बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उनकी अध्यक्षता में हुई और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वस्त्र तथा परिधान क्षेत्र देश में रोजगार देने और निर्यात से कमाई करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में है, तथा उत्पादन, नवाचार और वैश्विक बाज़ार पहुँच पर पूरी मूल्य…

दोनों संस्थाओं की योजना 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनी और दोनों वाशिंगटन डीसी से कार्य करती हैं, इसी से इन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संस्थाएं कहा जाता है; आईएमएफ विनिमय स्थिरता और भुगतान संतुलन देखता है जबकि विश्व बैंक विकास के लिए ऋण देता…

आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था पर 2014 के फोर्टालेजा सम्मेलन में सहमति बनी और यह 100 अरब डॉलर का कोष है, जिससे भुगतान संतुलन पर अल्पकालिक दबाव झेलने वाला सदस्य धन ले सकता है, इस प्रकार यह ब्रिक्स समूह के लिए कुछ वैसा ही कार्य करती है जैसा संसार के लिए अंतरराष्ट्रीय…