SBI GK प्रश्न 2026

रिज़र्व बैंक ने चार दशक बाद लीड बैंक योजना की समीक्षा के लिए अपनी उप गवर्नर उषा थोरात की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की, और समिति ने 2009 में प्रतिवेदन दिया।

हर गांव को एक शाखा से बांधकर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण ने उधारकर्ता का विकल्प छीन लिया था: जिस किसान की सेवा उसकी सेवा क्षेत्र शाखा ठीक से न करे, वह अपना खाता अन्यत्र नहीं ले जा सकता था, और शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई।

किसी शाखा का सेवा क्षेत्र लगभग पंद्रह से पच्चीस गांवों से बनाया जाता था, जो निकटता और सन्निहितता की दोहरी कसौटी पर चुने जाते थे जिससे एक शाखा का कर्मचारी वर्ग उस समूह की सेवा और सर्वेक्षण वास्तव में कर सके।

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अप्रैल 1989 से प्रभावी हुआ और लीड बैंक योजना के तर्क को अलग-अलग शाखा तक ले गया।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति 1977 में राज्य के शीर्ष मंच के रूप में गठित हुई, जहां सभी व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, राज्य सरकार और रिज़र्व बैंक साख प्रवाह की समीक्षा तथा राज्य की वार्षिक साख योजना पर सहमति के लिए मिलते हैं।

प्रखंड स्तरीय बैंकर समिति लीड बैंक योजना का सबसे निचला मंच है और इसलिए है कि प्रखंड की शाखाएं, प्रखंड प्रशासन तथा क्षेत्र स्तरीय विकास अभिकरण साख प्रवाह के व्यावहारिक प्रश्न मिलकर सुलझा सकें।

जिला परामर्शदात्री समिति जिले का कार्यकारी समन्वय मंच है, जो वहां कार्यरत सभी बैंकों, जिला प्रशासन तथा विकास अभिकरणों को एक साथ लाती है, और इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं जिससे प्रशासन और बैंक एक ही प्राधिकार के नीचे बैठें।

गाडगिल अध्ययन दल द्वारा क्षेत्र दृष्टिकोण सुझाने के बाद रिज़र्व बैंक ने एफ. के. एफ. नरीमन की अध्यक्षता में बैंकरों की समिति बनाई, जिसने क्षेत्र दृष्टिकोण से सहमति जताई और वह व्यवस्था जोड़ी जिससे योजना का नाम पड़ा: प्रत्येक जिला एक बैंक को आवंटित हो, जो अग्रणी बनकर वहां के…

सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के संगठनात्मक ढांचे पर राष्ट्रीय साख परिषद के अध्ययन दल, जिसके अध्यक्ष प्रोफ़ेसर डी. आर. गाडगिल थे, ने 1969 में बताया कि देश के बड़े हिस्सों में बैंकिंग सुविधा ही नहीं है और सुझाया कि साख का नियोजन क्षेत्रवार हो, जिसमें जिला इकाई बने।

रिज़र्व बैंक ने लीड बैंक योजना दिसंबर 1969 में लागू की, उसी वर्ष जुलाई में चौदह बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कुछ महीने बाद, इसलिए यह वर्ष राष्ट्रीयकरण के वर्ष से जोड़कर याद रखना आसान है।

इक्यावन प्रतिशत हमला वह है जिसमें एक ही पक्ष उस संसाधन के बहुमत पर अधिकार कर लेता है जो सहमति तय करता है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क श्रृंखला में खनन शक्ति और प्रूफ ऑफ स्टेक श्रृंखला में दांव लगे सिक्के।

इस मध्य अमेरिकी देश ने जून 2021 में बिटकॉइन कानून पारित किया और सितंबर 2021 में वह विश्व का पहला राज्य बना जिसने बिटकॉइन को उस अमेरिकी डॉलर के साथ वैध मुद्रा का दर्जा दिया जो वह पहले से अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता था।

डिजिटल रुपया, जिसे ई-रुपया लिखा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा का डिजिटल रूप है।

जुलाई 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट के हस्तांतरण के लिए कोई भी प्रतिफल देने वाले व्यक्ति को उस प्रतिफल का एक प्रतिशत स्रोत पर काटना होता है, और यह प्रावधान वित्त अधिनियम 2022 से आया ताकि कर विभाग इस बाजार का आकार और उसके पक्ष देख सके।

वित्त अधिनियम 2022 ने आयकर अधिनियम में वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा जोड़ी और ऐसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर एकसमान तीस प्रतिशत कर लगाया, साथ में लागू अधिभार और उपकर।

ब्लॉकचेन वह बहीखाता है जिसकी एक जैसी प्रतिलिपियां कई नोड रखते हैं, जिसमें नई प्रविष्टियां ब्लॉकों में समूहबद्ध होती हैं, हर ब्लॉक पिछले से उसके हैश द्वारा जुड़ा होता है, और नया ब्लॉक तभी जुड़ता है जब नेटवर्क सहमति नियम से सहमत हो।

ब्लॉक के लेनदेन जोड़ों में हैश किए जाते हैं, परिणामी हैश फिर जोड़ों में हैश होते हैं, और यह क्रम तब तक चलता है जब तक एक अकेला हैश बचे; वही हैश मर्कल मूल है, जिसका नाम राल्फ मर्कल से आया है और जो ब्लॉक के शीर्ष में रखा जाता…

ईथेरियम का वर्णन विटालिक ब्यूटेरिन ने 2013 के शोधपत्र में किया और नेटवर्क 2015 में शुरू हुआ।

प्रूफ ऑफ वर्क में खनक कहे जाने वाले कंप्यूटर ऐसा नॉन्स खोजने में होड़ करते हैं जिससे प्रस्तावित ब्लॉक का हैश कठिनाई लक्ष्य तक पहुंचे।

बिटकॉइन प्रोटोकॉल कुल आपूर्ति दो करोड़ दस लाख सिक्कों पर तय करता है।