RBI परीक्षाओं का स्थैतिक हिस्सा ज़्यादातर अर्थशास्त्र और वित्त है। Grade B विज्ञापन में प्रश्नपत्र-I, Economic and Social Issues, का पाठ्यक्रम दिया गया है: संवृद्धि और विकास, राष्ट्रीय आय, गरीबी और रोज़गार, सतत विकास, 1991 के सुधारों के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और वित्तीय बाज़ार, बैंकों और रिज़र्व बैंक की भूमिका, लोक वित्त, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, भुगतान संतुलन, IMF, विश्व बैंक और WTO, और भारत की सामाजिक संरचना। प्रश्नपत्र-III, General Finance and Management, इसमें RBI के कार्य, बैंकिंग प्रणाली, SIDBI, EXIM Bank, NABARD, NHB और NaBFID, वित्तीय बाज़ार, वित्तीय समावेशन, केंद्रीय बजट और मुद्रास्फीति जोड़ता है। यही विषय Grade B चरण-I और Assistant Main के General Awareness टेस्ट में भी आते हैं, साथ में संस्थाओं के प्रमुख और मुख्यालय जैसे स्थैतिक तथ्य। इस पेज पर RBI परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, अंग्रेजी और हिंदी में, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ और पिछले वर्षों के प्रश्न हल करके देखें कि कितना याद रहा। ESI के वर्णनात्मक भाग के लिए हर नोट को एक पेज के उत्तर-ढाँचे में बदल लें।
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस तिथि से प्रभावी हुआ?
भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में अंशधारकों की संस्था के रूप में आरंभ हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 से पूर्णतः सरकारी स्वामित्व में आ गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अप्रैल 1980 के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ?
15 अप्रैल 1980 को उन छह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी जमा राशि दो सौ करोड़ रुपये या अधिक थी — आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा विजया बैंक।
पूरी व्याख्या पढ़ें →19 जुलाई 1969 को पहले चरण में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया?
19 जुलाई 1969 को सरकार ने अध्यादेश जारी कर चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनमें प्रत्येक की जमा राशि पचास करोड़ रुपये या अधिक थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना किस वर्ष हुई?
सिडबी की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अंतर्गत हुई और इसने 1990 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, वित्तपोषण और विकास की प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य आरंभ किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में जाने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई?
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने पाया कि ग्रामीण ऋण के लिए देशव्यापी शाखा तंत्र वाला बैंक आवश्यक है, अतः संसद ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 पारित किया और 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अधिग्रहीत कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता से बंबई किस वर्ष स्थानांतरित हुआ?
रिज़र्व बैंक 1935 में कलकत्ता में खुला और दो वर्ष बाद उसने अपना केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से बंबई स्थानांतरित कर दिया, जहाँ गवर्नर बैठते हैं और जहाँ से नीति की घोषणा होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में भुगतान प्रणालियों के नियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को किस कानून से मिलता है?
यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों के नियमन और पर्यवेक्षण के लिए नामित प्राधिकारी बनाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसके प्राधिकार के बिना भुगतान प्रणाली नहीं चला सकता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1957 से अपनाई गई न्यूनतम प्रारक्षित निधि प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को कम से कम कितनी परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं?
1957 से भारत में नोट निर्गम की न्यूनतम प्रारक्षित निधि प्रणाली चल रही है, जिसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रचलन में मौजूद नोटों के विरुद्ध कम से कम दो सौ करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं, जिनमें स्वर्ण कम से कम एक सौ पंद्रह करोड़ रुपये का हो और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →जब भारतीय रिज़र्व बैंक किसी सुदृढ़ बैंक को ऋण देता है जो कहीं और से धन नहीं जुटा पा रहा, तब वह कौन सा कार्य कर रहा होता है?
यह केंद्रीय बैंक का परंपरागत कार्य है: जब कोई बैंक शोधक्षम है पर नकदी की कमी में है और न बाजार न दूसरे बैंक उसे ऋण देते हैं, तब रिज़र्व बैंक पात्र प्रतिभूतियों के विरुद्ध उसे ऋण देता है, ताकि स्थानीय कमी सामान्य घबराहट और जमा निकासी की दौड़ में…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं?
यह समिति 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के संशोधन से बनी। तीन सदस्य बैंक से आते हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, तथा तीन केंद्र सरकार नियुक्त करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता?
एक रुपये का नोट भारत सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी करती है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे?
बैंक के 1935 में खुलने पर उन्होंने पहले गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला, और इससे पहले वे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध गवर्नर रह चुके थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की संस्तुति किस आयोग ने की थी?
औपचारिक रूप से यह भारतीय मुद्रा एवं वित्त संबंधी रॉयल कमीशन था, जिसने 1926 में रिपोर्ट दी और संस्तुति की कि उस समय सरकार तथा इंपीरियल बैंक के बीच बँटे मुद्रा और साख संबंधी कार्य एक ही केंद्रीय बैंक को सौंपे जाएँ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना कार्य कब आरंभ किया?
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित हुआ और बैंक ने अगले वर्ष अप्रैल की पहली तारीख को कलकत्ता स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय से कार्य आरंभ किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर इनमें से कौन सी संस्था निर्धारित करती है?
नीतिगत दरों की घोषणा रिज़र्व बैंक करता है, और 2016 से यह निर्णय गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति लेती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन से संबंधित विधिक प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, ______ में दिए गए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 वही विधि है जिसने बैंक की स्थापना की और इसी में देश के विदेशी मुद्रा भंडार की अभिरक्षा तथा उसके नियोजन संबंधी प्रावधान हैं, जिस भंडार को बैंक रखता और निवेश करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था?
भारतीय रिज़र्व बैंक आरंभ में शेयरधारकों का बैंक था और इसे रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 को सार्वजनिक स्वामित्व में ले लिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में राजकोषीय नीति किस प्राधिकारी द्वारा बनाई और लागू की जाती है?
राजकोषीय नीति का अर्थ है उत्पादन, रोजगार और कीमतों को प्रभावित करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक उधारी का प्रयोग, और ये तीनों उपकरण सरकार के पास हैं तथा केंद्रीय बजट के माध्यम से लागू होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बजट पारित होने तक व्यय के लिए संसद द्वारा अग्रिम अनुदान देने की व्यवस्था, लेखानुदान, किस अनुच्छेद में है?
यह लोकसभा को अधिकार देता है कि अनुदान की माँगों पर मतदान और विनियोग अधिनियम के पारित होने की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक वह अग्रिम अनुदान दे सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वह कटौती प्रस्ताव जो अनुदान की माँग की राशि घटाकर एक रुपया करने की माँग करता है, क्या कहलाता है?
नीति कटौती प्रस्ताव में माँग की राशि घटाकर एक रुपया करने को कहा जाता है। यह कमी प्रतीकात्मक है; उद्देश्य उस माँग के पीछे की नीति से पूर्ण असहमति दर्ज कराना है और प्रस्ताव लाने वाला सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव भी दे सकता है।
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