IBPS GK प्रश्न 2026

संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं नहीं आता, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक नागरिक यह न जान सके कि सरकार कैसे काम करती है।

यह अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, परंतु कभी अधिसूचित न होने के कारण लागू ही नहीं हुआ; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने उसकी जगह अधिक सशक्त व्यवस्था दी, जिसमें समय-सीमाएं, जुर्माना और स्वतंत्र सूचना आयोग जोड़े गए, और नए अधिनियम की धारा 31 ने उसे निरसित कर दिया।

अधिनियम दो अपीलों की व्यवस्था करता है। धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील उत्तर मिलने या समय-सीमा बीतने के तीस दिन के भीतर की जाती है और वह उसी लोक प्राधिकारी में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को जाती है।

धारा 22 कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, किसी अन्य प्रवृत्त विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

धारा 20(1) कहती है कि यदि सूचना आयोग पाता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना उचित कारण आवेदन अस्वीकार किया, निर्धारित समय में सूचना नहीं दी, गलत या भ्रामक सूचना दी अथवा सूचना नष्ट कर दी, तो वह विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये का…

अधिनियम की धारा 7(1) दो समय-सीमाएं देती है। सामान्य सीमा आवेदन प्राप्ति से तीस दिन है, परंतु जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो, वहां लोक सूचना अधिकारी को अड़तालीस घंटे के भीतर सूचना देनी होती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली थी और इसकी धारा 1(3) में कहा गया था कि शेष प्रावधान अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन लागू होंगे।

चार्ल्स फूरिए और सेंट साइमन उन्नीसवीं सदी के आरंभ के फ्रांसीसी विचारक थे, जिन्होंने ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवेन के साथ यह तर्क रखा कि प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ऐसे सहकारी तथा नियोजित समुदाय बनें जिनमें संपत्ति सामूहिक हो।

उपभोक्ता प्रभुसत्ता का अर्थ है कि उपभोक्ताओं का व्यय ही तय करता है कि क्या बनेगा: जो उत्पादक वह वस्तु बनाता है जिसे क्रेता नहीं चाहते, उसे लाभ नहीं मिलता और वह व्यवसाय छोड़ देता है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को शासक कहा जाता है।

इसे आदेशात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि साधनों का उपयोग बाजार नहीं, बल्कि केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण आदेश देकर तय करता है: वह उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करता है, कारखानों को कच्चा माल आवंटित करता है और प्रायः कीमतें तथा मजदूरी भी तय करता है।

भुगतान संतुलन के गंभीर संकट में, जब विदेशी मुद्रा भंडार कुछ सप्ताह के आयात जितना रह गया, सरकार ने जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की।

इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े, जिससे भारत का वर्णन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया।

1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव कांग्रेस के आवडी अधिवेशन के बाद आया, जिसने समाजवादी ढंग के समाज की मांग की थी, और इसने सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी।

साधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित होने के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को तीन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, जिन्हें उसकी केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है: कौन सी वस्तुएं और कितनी मात्रा में बनाई जाएं, उन्हें कैसे बनाया जाए अर्थात किस तकनीक तथा श्रम-पूंजी के संयोजन से, और किसके लिए बनाया…

मार्क्स ने दास कैपिटल का पहला खंड 1867 में प्रकाशित किया; इसमें पूंजी, अतिरिक्त मूल्य तथा श्रम के शोषण का विश्लेषण था और यह वैज्ञानिक समाजवाद कहे जाने वाले विचार की मूल पुस्तक बनी।

ऐसी अर्थव्यवस्था में राज्य उन उद्योगों का स्वामित्व रखता और उन्हें चलाता है जिनमें बहुत बड़ी पूंजी लगती है अथवा जो सामरिक और सामाजिक उद्देश्य पूरे करते हैं, शेष को विधि से नियंत्रित करता है और सामान्य उत्पादन निजी उद्यम पर छोड़ता है, जबकि कल्याण तथा रोजगार का उत्तरदायित्व अपने…

इस स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने 1776 में राष्ट्रों की संपत्ति प्रकाशित की और उन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है; उनका तर्क था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र बाजार में अपना हित साधे तो एक अदृश्य हाथ परिणाम को समाज के हित की ओर ले जाता है, और यही पूंजीवाद तथा…

पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और उत्पादन के विषय में कोई आदेश नहीं देता।

वर्ष 1948 से उन्नीस सौ पचास के दशक के मध्य तक पारित कानूनों ने देश भर में जमींदारी, जागीरदारी और ऐसी ही व्यवस्थाएँ समाप्त कीं और लगभग दो करोड़ कृषकों को राज्य से सीधे संबंध में लाया, और 1951 के पहले संशोधन ने उन कानूनों को सुरक्षित किया, जिससे लगान…

वर्ष 1978 में पारित इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को भाग तीन से हटाकर अनुच्छेद 300क के रूप में पुनः अधिनियमित किया, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, इसलिए यह संरक्षण अब मूल अधिकार नहीं बल्कि साधारण न्यायालयों…