IBPS GK प्रश्न 2026

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 केंद्र या राज्य सरकार को ऐसी किसी सब्सिडी, लाभ या सेवा के लिए आधार संख्या या उसके आवेदन का प्रमाण मांगने देती है जिसका व्यय संचित निधि से होता है; उच्चतम न्यायालय ने 2018…

सब्सिडी न तो सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति बनाती है और न किसी देयता को घटाती है, इसलिए बजट में इसे राजस्व व्यय में रखा जाता है, और बड़ी सब्सिडी राशि राजस्व घाटे के साथ राजकोषीय घाटे को भी बढ़ाती है।

इस योजना में फॉस्फेटिक या पोटैशिक उर्वरक में मौजूद प्रत्येक पोषक तत्व के लिए एक निश्चित सब्सिडी घोषित की जाती है और निर्माता बिक्री मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसका उद्देश्य मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग बढ़ाना है।

अधिनियम शामिल आबादी को प्राथमिकता परिवारों में, जिन्हें प्रत्येक सदस्य के लिए हर माह पांच किलोग्राम अनाज मिलता है, और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों में बांटता है, जो सबसे गरीब हैं और जिन्हें पूरे परिवार के लिए हर माह पैंतीस किलोग्राम मिलता है।

बजट दस्तावेज खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम को मिलाकर प्रमुख सब्सिडी कहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के तीन सबसे बड़े स्पष्ट सब्सिडी भुगतान यही हैं।

रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पहल नवंबर 2014 में चौवन जिलों में शुरू हुई और 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू हुई; उपभोक्ता सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदता है और सब्सिडी उसके बैंक खाते में जमा होती है, तथा गिव इट अप अभियान ने संपन्न…

2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण ने इन तीनों के लिए जैम त्रयी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये मिलकर किसी गरीब परिवार तक बिना बिचौलिए के धन पहुंचाना संभव बनाते हैं: जन धन खाता भुगतान पाता है, आधार संख्या लाभार्थी की पहचान कर दोहरे नाम हटाती है और मोबाइल फोन सूचित…

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इसी तिथि को कुछ ही जिलों में और सीमित योजनाओं के लिए आरंभ हुआ, और बाद में पूरे देश तथा सैकड़ों केंद्रीय योजनाओं तक फैल गया, जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति, पेंशन, मजदूरी और सब्सिडी लाभार्थी के अपने बैंक खाते में भेजी जाती है।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS) बताता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मुनाफ़ा कम कर वाले स्थानों पर ले जाकर किसी देश में अपना कर आधार कैसे घटाती हैं।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और यह समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण देखती है, पर इसका नीति आयोग से कोई संबंध नहीं है।

प्रतिभूतियाँ खरीदने से अर्थव्यवस्था में पैसा आता है और नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाने से पैसा बाहर जाता है, पर बैंक दर बढ़ाने से मुद्रा आपूर्ति बढ़ती नहीं, घटती है।

इस अधिनियम की धारा 110 सीमा शुल्क अधिकारी को उस माल की जब्ती का अधिकार देती है जिसके अधिहरण योग्य होने का विश्वास हो, और इसी के तहत मिजोरम में विदेशी मूल की 43.2 लाख सिगरेट तथा उन्हें ढोने वाला ट्रक जब्त किए गए।

राजस्व आसूचना निदेशालय की आइजोल क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने चम्फाई-आइजोल मार्ग पर निगरानी बिठाई और ट्रक को तुईरियाल गांव में रोका, जहां तलाशी में Patron ब्रांड की 432 पेटियां मिलीं जिनमें 43.2 लाख सिगरेट भरी थीं और जिनका मूल्य 8.64 करोड़ रुपये था।

राजस्व आसूचना निदेशालय ने मिजोरम में जब्त विदेशी मूल की 43.2 लाख सिगरेट का यही मूल्य बताया, जो एक ट्रक से बरामद Patron ब्रांड की 432 पेटियों में भरी थीं।

गांजा एक नशीला पदार्थ है, इसलिए उत्तर प्रदेश में बरामद 591.3 किलोग्राम गांजा तथा जिस ट्रक में वह ले जाया जा रहा था, दोनों इसी कानून के तहत जब्त किए गए, जो भारत में नशीले तथा मन:प्रभावी पदार्थों के अपराधों पर लागू होता है और अपराध में प्रयुक्त वाहन की…

कार्रवाई की शुरुआत करने वाली सूचना में कहा गया था कि नेपाल से गांजा लेकर आ रहा ट्रक सोनौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, इसलिए गोरखपुर स्थित राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने अपनी निगरानी उसी चौकी के इर्द-गिर्द बिठाई, जिसमें लखनऊ, पटना तथा वाराणसी की टीमों ने…

राजस्व आसूचना निदेशालय ने 17 और 18 अक्टूबर 2026 के दौरान चलाई गई कार्रवाई में उत्तर प्रदेश में एक ट्रक से 591.3 किलोग्राम गांजा जब्त किया।

सऊदी अरब ने भारतीय विद्युत मंत्रालय के साथ बैठक में ऐसी पारेषण प्रणालियों पर सहयोग को अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया।

सऊदी पक्ष ने नजदीकी काम के लिए चार विषय गिनाए और पहले तीन विकल्प उन्हीं में से तीन हैं।

सही उत्तर सचिव, विद्युत मंत्रालय यानी पंकज अग्रवाल हैं, जिन्होंने प्रस्तावित सीमा पार कड़ी की प्रगति देखने के लिए अपने सऊदी समकक्ष के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक की।