IBPS GK प्रश्न 2026

अभियान पूरे देश में चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले शहरों, जिनकी संख्या 130 है, पर विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि वायु गुणवत्ता का दबाव वहीं सबसे अधिक है और पटाखा-मुक्त त्योहार का असर भी वहीं सबसे बड़ा दिखता है।

यही केंद्र, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से, इस अभियान को चला रहा है और यह 20.10.2026 से 08.11.2026 तक जारी रहेगा।

यह 2025 में चालू हुआ, इसने बिहार के दस से अधिक जिलों को हवाई सेवा दी, कोलकाता की यात्रा घटकर लगभग दो घंटे और पटना की करीब एक घंटे रह गई, और इसका लगभग 2.8 किलोमीटर लंबा रनवे राज्य में सबसे लंबा है, जिस पर ए320 तथा बी737 विमान उतर…

यह 4 जुलाई 2026 को शुरू हुए अगले चरण का कुल प्रावधान है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक चलेगा।

योजना शुरू होने के दस वर्षों में देश भर में इतने क्षेत्रीय मार्ग सेवा में आए, और इसी दशक के दो बड़े आंकड़े हैं 3.68 लाख से अधिक उड़ानें तथा 1.72 करोड़ यात्री।

क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसे उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान कहा जाता है, इसी दिन शुरू हुई थी और सस्ती लेकिन कंपनियों के लिए भी फायदे वाली हवाई सेवा का इसका विचार उसी वर्ष बनी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति से आया था।

यह खाता संरक्षक बालिका के दस वर्ष पूरे होने से पहले उसके नाम पर खोलता है, जमा पहले पंद्रह वर्ष तक किए जाते हैं, और खाता खोलने की तिथि से इक्कीस वर्ष में परिपक्व होता है; अठारह वर्ष पूरे होने पर उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है…

यूलिप बीमा कंपनी बेचती है, जो प्रीमियम का एक भाग जीवन बीमा कवर में लगाती है और शेष पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए फंडों में निवेश करती है; चूँकि अनुबंध बीमा पॉलिसी है, इसका नियमन 1999 के आईआरडीए अधिनियम के अंतर्गत बने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा होता है।

खुली योजना की कोई निश्चित परिपक्वता नहीं होती; फंड हाउस यूनिटें बनाता और रद्द करता रहता है, इसलिए निवेशक किसी भी कार्य दिवस पर उस दिन घोषित एनएवी पर खरीद या भुगतान ले सकता है, और इसी कारण आज बिकने वाली अधिकांश योजनाएँ खुली होती हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे 2013 के पीएफआरडीए अधिनियम से सांविधिक दर्जा मिला, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अटल पेंशन योजना का नियमन करता है, पेंशन फंड प्रबंधकों और केंद्रीय अभिलेख रखरखाव अभिकरण की नियुक्ति करता है, और टियर एक तथा टियर दो खातों की संरचना निर्धारित करता है।

एसआईपी में वही राशि निश्चित अंतराल पर निवेश होती है, इसलिए एनएवी कम होने पर वह स्वतः अधिक यूनिट और अधिक होने पर कम यूनिट खरीदती है; पूरे बाजार चक्र में प्रति यूनिट औसत लागत ऊँचे स्तर पर एकमुश्त किए गए निवेश से कम बैठती है और निवेशक को बाजार…

ईटीएफ शेयर बाजार में सूचीबद्ध होता है और डीमैट खाते में दलाल के माध्यम से उन भावों पर कारोबार होता है जो बाजार के समय में बदलते रहते हैं, और यही उसे हर दूसरी योजना से अलग करता है।

ईएलएसएस वह इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना है जो विनिर्दिष्ट बचत पर मिलने वाली कटौती के लिए पात्र है, और उसकी प्रत्येक किस्त निवेश की तिथि से तीन वर्ष के लिए लॉक रहती है, जो उस कटौती के पात्र साधनों में सबसे छोटा लॉक-इन है।

एएमसी की नियुक्ति न्यासी करते हैं, वह सेबी के पास पंजीकृत होती है और योजनाओं का दैनिक संचालन करती है: वह फंड प्रबंधक रखती है, तय करती है कि कौन-सी प्रतिभूति खरीदनी और बेचनी है, और योजना से प्रबंधन शुल्क पाती है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1963 में संसद के अधिनियम से हुई और उसने अगले वर्ष अपनी पहली योजना यूनिट स्कीम 1964 अर्थात् यूएस-64 आरंभ की; 1987 तक इस कारोबार पर उसका एकाधिकार रहा।

एनएवी योजना का प्रति यूनिट बही मूल्य है: योजना के पास की सभी प्रतिभूतियों तथा नकदी का बाजार मूल्य लें, उसमें से देयताएँ और उपचित व्यय घटाएँ, और बकाया यूनिटों की संख्या से भाग दें।

भारत में म्यूचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत होते हैं और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत विनियमित होते हैं, जो प्रायोजक, न्यासी तथा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की त्रिस्तरीय संरचना, योजना श्रेणियाँ, व्यय अनुपात की ऊपरी सीमा और फंड द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण तय…

अंतर्निहित सब्सिडी बजट में भुगतान के रूप में नहीं दिखती; वह उस कम कीमत में छिपी होती है जिस पर कोई सार्वजनिक सेवा दी जाती है, जिससे सरकार अपने खर्च से कम वसूल पाती है, जैसा नहर के पानी और खेतों को दी गई बिजली में होता है।

अधिनियम कहता है कि राशन कार्ड परिवार की उस सबसे बड़ी महिला के नाम जारी होगा जिसकी आयु अठारह वर्ष या उससे अधिक हो, और ऐसी महिला न होने पर सबसे बड़ा पुरुष सदस्य तब तक कार्ड रखेगा जब तक अठारह वर्ष की कोई महिला सदस्य न हो जाए।

शांता कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने 2015 में रिपोर्ट देकर सिफारिश की कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का दायरा घटाया जाए, खरीद और भंडारण का काम आंशिक रूप से राज्यों को सौंपा जाए और अनाज की सब्सिडी को क्रमशः बैंक खातों में नकद अंतरण से बदला जाए।