IBPS GK प्रश्न 2026

राज्य वित्त आयोग का अस्तित्व सीधे संविधान से निकलता है: तिहत्तरवें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243-I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह पंचायतों के लिए प्रत्येक पाँचवें वर्ष इसका गठन करे, और अनुच्छेद 243-Y यही व्यवस्था नगरपालिकाओं तक बढ़ाता है।

1992 के तिहत्तरवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243-I राज्य के राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि कर, शुल्क, पथकर तथा फीस राज्य और उसकी पंचायतों…

राजकोषीय घाटा वह पूरी राशि मापता है जो सरकार को वर्ष में उधार लेनी पड़ती है, क्योंकि यह उसके पूरे व्यय की तुलना करों, कर-भिन्न राजस्व, ऋणों की वसूली तथा विनिवेश से हुई पूरी आय से करता है और प्राप्तियों में उधार को नहीं गिनता।

वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है, इसलिए वह अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को ही देता है।

कथन A सही है: अनुच्छेद 280 उपबंध करता है कि आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे।

अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, या उससे पहले भी यदि आवश्यक समझे, वित्त आयोग गठित करे, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य हों, तथा वह उन विषयों की सूची देता है जिन पर आयोग सिफारिश करेगा।

पहला कथन सही है, क्योंकि प्रतिभूति लेनदेन कर मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगता है और उसे वही निवेशक वहन करता है जो लेनदेन करता है; यह भार किसी और पर नहीं डाला जा सकता, और यही प्रत्यक्ष कर की कसौटी है, तथा इसका…

अनुच्छेद 279क कहता है कि परिषद का निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से होगा, जिसमें केंद्र के मत का भार डाले गए कुल मतों का एक तिहाई और सभी राज्य सरकारों के मतों का मिलाकर दो तिहाई होगा।

यह व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों की शुद्ध संपत्ति पर लगता था, किंतु निर्धारण के परिश्रम की तुलना में वसूली बहुत कम थी, इसलिए 2015 में इसे हटाकर बहुत ऊँची आय पर अतिरिक्त अधिभार लगा दिया गया।

फ्रांस ने 1954 में मूल्य वर्धित कर अपनाया, और हर चरण पर केवल जुड़े हुए मूल्य पर कर लगाने तथा पहले चुकाए कर का श्रेय देने का विचार वहीं से विश्व के अधिकांश देशों में फैला।

यह अनुच्छेद 269क के अंतर्गत अंतरराज्यीय आपूर्ति पर भारत सरकार लगाती और वसूलती है, और प्राप्ति संघ तथा उस राज्य के बीच बाँटी जाती है जहाँ उपभोग होता है; इसी से जीएसटी गंतव्य आधारित कर बनता है।

एक सौ एकवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई वस्तु एवं सेवा कर की परिभाषा में ही इसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य मदिरा पर राज्य उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर लगाते रहते हैं और यह उनके अपने राजस्व का बड़ा स्रोत है।

इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री होते हैं।

इसी ने अनुच्छेद 246क, 269क और 279क जोड़े तथा संघ और राज्यों के बीच कर लगाने की शक्ति का बँटवारा संभव बनाया, जिससे दोनों एक ही आपूर्ति पर कर लगा सकें।

जीएसटी संसद के मध्यरात्रि सत्र में लागू किया गया और अब यह तिथि प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस के रूप में मनाई जाती है।

यह पूरी कर व्यवस्था की नींव है, क्योंकि इसका अर्थ है कि सक्षम विधानमंडल के कानून के बिना कार्यपालिका किसी नागरिक से धन नहीं माँग सकती।

उपहार कर बिना प्रतिफल के एक व्यक्ति से दूसरे को धन या संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है; यह व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण पर कर है, किसी वस्तु की बिक्री या सेवा की आपूर्ति पर नहीं।

जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, और यद्यपि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता उसे सरकार के पास जमा करता है, वह राशि कीमत में क्रेता से वसूल ली जाती है।

8085A माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्राम काउंटर 16-बिट का रजिस्टर है, जो सदैव अगले निर्देश यानी ऑप-कोड के मेमोरी पते को रखता है।

एकीकृत परिपथों (IC) का वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि एक ही चिप पर कितने लॉजिक गेट समाए हैं।