IBPS GK प्रश्न 2026

चूँकि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में गणित के लिए कोई पुरस्कार नहीं बनाया गया, फील्ड्स पदक ही इस विषय का सर्वोच्च सम्मान माना जाने लगा; वह पहली बार 1936 में दिया गया, कनाडा के गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड्स के नाम पर है, और अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ कांग्रेस में प्रत्येक चार वर्ष…

यह पुरस्कार 1958 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने उन रसायनज्ञ शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में स्थापित किया, जो उसके पहले महानिदेशक रहे और जिन्होंने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की श्रृंखला खड़ी की; यह विज्ञान तथा अभियांत्रिकी की सात शाखाओं में पैंतालीस वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को…

विशेष आहरण अधिकार आईएमएफ द्वारा बनाई गई अंतरराष्ट्रीय आरक्षित आस्ति है, जो सदस्य देशों को उनके कोटे के अनुपात में आवंटित होती है; कोई सदस्य इन्हें दूसरे सदस्यों से उपयोगी मुद्राओं के बदले बदल सकता है।

एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 1997 में और फिर 2006 में रिपोर्ट दी तथा रुपये को पूँजी खाते पर परिवर्तनीय बनाने का चरणबद्ध मार्ग बताया, साथ ही वे पूर्व शर्तें भी गिनाईं जो पहले पूरी होनी चाहिए, जैसे राजकोषीय अनुशासन, कम तथा स्थिर महँगाई और मजबूत बैंकिंग…

रुपये के मूल्यह्रास पर हर डॉलर से अधिक रुपये मिलते हैं, इसलिए रुपये में तय कीमत वाली भारतीय वस्तु विदेशी खरीदार को कम डॉलर में पड़ती है और निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है, जबकि हर आयातित वस्तु पहले से अधिक रुपये माँगती है।

मार्च 1993 में विनिमय दर के एकीकरण के बाद रुपये का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार की माँग और पूर्ति से तय होता है, जबकि रिजर्व बैंक डॉलर खरीदकर या बेचकर तीव्र अस्थिरता रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है, किसी निश्चित स्तर की रक्षा के लिए नहीं।

डाकघर योजनाओं में जमा जैसी लघु बचत सरकार की घरेलू रुपया देनदारी है और देश की बाह्य आस्तियों से उसका कोई संबंध नहीं।

भारत ने अगस्त 1994 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेद आठ की शर्तें स्वीकार कीं, जिसका अर्थ है कि वस्तु और सेवा व्यापार, यात्रा, शिक्षा, प्रेषण तथा ब्याज भुगतान के लिए रुपये को स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है।

फेरा विदेशी मुद्रा को दुर्लभ संसाधन मानता था, अनुमति के बिना अधिकांश लेनदेन वर्जित करता था और उल्लंघन को आपराधिक अपराध बनाता था।

विदेशी निवेशक देश में विदेशी मुद्रा लाते हैं और उन्हें पूर्वानुमेय नियम चाहिए; भारत के संदर्भ में सबसे अधिक गिनाई जाने वाली कठिनाई नियामकीय अनिश्चितता ही है, अर्थात बदलते नियम, अनेक विभागों और राज्यों में बँटी मंजूरियाँ तथा लंबे चलने वाले विवाद।

कथन 1 सही है क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त होने पर वहाँ प्रतिफल आकर्षक हो जाता है और पोर्टफोलियो धन उभरते बाजारों से बाहर निकलने लगता है, जिसे पूँजी पलायन कहते हैं।

कथन 1 सही है क्योंकि नीर साझेदार देशों की मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले रुपये का व्यापार भारित सूचकांक है, इसलिए सूचकांक बढ़ने का अर्थ है कि रुपया सांकेतिक रूप से मजबूत हुआ।

1991 के मध्य तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर लगभग दो सप्ताह के आयात जितना रह गया था, धन जुटाने के लिए विदेश में स्वर्ण गिरवी रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया गया और जुलाई में रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन हुआ।

पूँजी खाता उन लेन-देन को दर्ज करता है जिनसे निवासियों और अनिवासियों के बीच परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का स्वामित्व बदलता है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी भारतीयों की जमाएँ ठीक इसी वर्ग में आती हैं।

यह महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है और 1992 के विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत विदेश व्यापार नीति बनाता तथा लागू करता है, आयातक-निर्यातक कोड जारी करता है जिसके बिना कोई सीमा पार व्यापार नहीं कर सकता, और निर्यात संवर्धन योजनाएँ चलाता है।

गैट पर 1947 में प्रशुल्क कटौती के अस्थायी समझौते के रूप में हस्ताक्षर हुए थे और उरुग्वे दौर के बाद 1 जनवरी 1995 को उसका स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया, जो जेनेवा मुख्यालय वाला स्थायी निकाय है और जिसके पास बाध्यकारी विवाद निपटान व्यवस्था है।

अगस्त 1994 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेद आठ के दायित्व स्वीकार किए और रुपये को चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया, जिससे व्यापार, यात्रा, शिक्षा और प्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा बाजार दर पर स्वतंत्र रूप से मिलने लगी।

व्यापार संतुलन, जिसे वस्तु या दृश्य संतुलन भी कहते हैं, निर्यात की गई वस्तुओं और आयात की गई वस्तुओं के मूल्य का अंतर है; इसमें और कुछ नहीं आता।

आत्मनिर्भरता, जो भारत की आरंभिक योजनाओं का लक्ष्य थी, का अर्थ है देश के भीतर वह उत्पादन क्षमता खड़ी करना जिसके अभाव में वस्तुएँ विदेश से खरीदनी पड़तीं, इसलिए उसका वास्तविक सूचक यही है कि ऐसी वस्तुओं के आयात से बचा जाए।

अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, जिसे आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है, वही नीति थी जिसे भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना से 1991 तक अपनाया, और वह दो उपकरणों पर टिकी थी।