IBPS GK प्रश्न 2026

मंत्री ने कहा कि स्वीकृति मिलने से निर्माण कार्य आरंभ होने तक 72 दिन की समय-सीमा निर्धारित है, पर कुछ राज्य इसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए ऐसे राज्यों का पूरा हिसाब तैयार कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर भारत मंडपम में आयोजित हुआ, जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने संबोधित किया और जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव तथा मुख्य अभियंता शामिल हुए।

राष्ट्रीय चिंतन शिविर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि योजना के चौथे चरण में 62 हजार किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 20 हजार किलोमीटर की स्वीकृति हो चुकी है।

सर्वेक्षण के अनुसार घरेलू रातभर यात्राओं में बसें 55.8% और अंतर-नगरीय रेल 17.7% हिस्सा रखती हैं, जो मिलकर ऐसी यात्राओं का लगभग तीन-चौथाई बनता है।

सर्वेक्षण ने निश्चित कार्यस्थल तक आवागमन पर प्रति श्रमिक औसत मासिक खर्च 785 रुपये बताया, और यह आंकड़ा एक तीखा अंतर छिपाता है: शहरी श्रमिक महीने में 1,044 रुपये खर्च करते हैं, जबकि ग्रामीण श्रमिक 612 रुपये।

सर्वेक्षण में पाया गया कि काम की यात्राओं के लिए पूरे देश में दोपहिया वाहन सबसे बड़ा एकल साधन है, जिसकी हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों में 52.3% और ग्रामीण क्षेत्रों में 37.1% है।

एनएसओ, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, ने जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण कराया और उसके प्रमुख संकेतक तथ्यपत्रक के जरिये जारी किए।

संचार साथी मोबाइल ऐप अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि देश के किसी भी कोने का उपभोक्ता यही सेवाएं अपनी भाषा में पा सके, और इसके कुल डाउनलोड 2.8 करोड़ पार कर चुके हैं।

संचार साथी के डैशबोर्ड के अनुसार सभी दूरसंचार कंपनियों के नेटवर्क पर 60.96 लाख खोए या चोरी हुए हैंडसेट ब्लॉक किए गए, इनमें 37.85 लाख की ट्रेसिंग हुई और 14 लाख से अधिक वास्तव में बरामद होकर मालिकों तक लौटे।

यह संचार साथी की वह सुविधा है जिससे नागरिक संदिग्ध कॉल, एसएमएस या व्हाट्सऐप संदेश की शिकायत कर सकता है, जिनमें फर्जी केवाईसी और बिल भुगतान चेतावनी, सरकारी, पुलिस या बैंक अधिकारी बनकर किया गया संपर्क तथा झूठे निवेश, नौकरी या ऋण प्रस्ताव शामिल हैं।

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक आंशिक रूप से संचार साथी पर नागरिकों की शिकायतों से बनता है और यह बताता है कि कोई मोबाइल नंबर वित्तीय ठगी से जुड़ा होने का कितना जोखिम रखता है।

मंत्रालय के वक्तव्य में दर्ज है कि 46 सीएचपी-साइलो कोल इंडिया को 432 मिलियन टन की मशीनीकृत क्लोज्ड-लूप निकासी क्षमता देते हैं और कंपनी शुरू होने वाली ग्रीनफील्ड खदानों में ऐसे और साइलो बनाने पर विचार कर रही है।

घरेलू कोयले से बिजली उत्पादन वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 640.05 बिलियन यूनिट रहा, जबकि एक वर्ष पहले की समान अवधि में यह 582.5 बिलियन यूनिट था; यानी लगभग 57.5 बिलियन यूनिट या 9.9 प्रतिशत की वृद्धि।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कोल इंडिया ने जो कोयला उठाया, उसका करीब 79 प्रतिशत बिजली क्षेत्र को भेजा गया, जिससे पता चलता है कि कंपनी की वितरण रणनीति में बिजली उत्पादन सबसे ऊपर है।

कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों में 384.2 मिलियन टन कोयला उठाया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 27.2 मिलियन टन यानी 7.6 प्रतिशत अधिक है।

भारत ने बताया कि इस वर्ष फरवरी में उसने विश्व की सबसे बड़ी एआई समिट आयोजित की थी और अगले वर्ष स्विट्जरलैंड जिनेवा एआई समिट के माध्यम से इस यात्रा को आगे बढ़ाएगा।

शिखर बैठक में परिवहन, मोबिलिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर समझौता हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि में वाराणसी का रोप-वे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट तथा पहाड़ी क्षेत्रों की रेल और सुरंग परियोजनाएं हैं, इसलिए विकल्प सी वास्तविक है।

इस समझौते को निवेश, इनोवेशन, रोजगार और साझा समृद्धि का महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट बताया गया है। दोनों पक्षों का मानना है कि इससे अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आएगा और 10 लाख सीधी नौकरियां बनेंगी।

पिछले वर्ष अक्टूबर में लागू हुआ व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता भारत और एफ्टा देशों के बीच हुआ था, और यह यूरोप के किसी भी आर्थिक समूह के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जिसने बिगएंडियन सेमीकंडक्टर्स के साथ करार किया और जो अनुसंधान विकास एवं नवाचार कोष का संचालन करता है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करता है।