IBPS GK प्रश्न 2026

सही उत्तर है C, सरकार द्वारा वसूला गया जीएसटी। राजस्व प्राप्ति वह पैसा है जो सरकार को बिना कोई देनदारी बनाए और बिना कोई परिसंपत्ति बेचे मिलता है; जीएसटी, आयकर और उत्पाद शुल्क जैसे कर संग्रह, और ब्याज, लाभांश व शुल्क जैसी गैर-कर आय, सब इसी श्रेणी में आते हैं। पूँजीगत प्राप्ति इसका उल्टा है: वह या तो देनदारी बनाती है, जैसे उधार, या परिसंपत्ति घटाती है, जैसे शेयर बेचना। हर विकल्प पर यह दो-हिस्सों वाली कसौटी लगाइए, सिर्फ जीएसटी पास होता है। A, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों की बिक्री, विनिवेश है, जो सरकार की परिसंपत्ति घटाता है, इसलिए यह पूँजीगत प्राप्ति है। B, ऋणों की वसूली, भी परिसंपत्ति घटाती है, यानी सरकार को मिलने वाला कर्ज़ खत्म होता है, इसलिए यह भी पूँजीगत है। D, जनता से उधार, ऐसी देनदारी बनाता है जो चुकानी होगी, यह सबसे साफ पूँजीगत प्राप्ति है। परीक्षा टिप: राजस्व प्राप्ति = कर और गैर-कर आय; पूँजीगत प्राप्ति = उधार, विनिवेश और ऋण वसूली।

सही उत्तर है B, कुल माँग और सावधि जमाएँ। सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR किसी बैंक की शुद्ध माँग और सावधि देनदारियों, यानी उसकी सभी माँग जमाओं और सावधि जमाओं को मिलाकर, का वह हिस्सा है जो उसे नकद, सोना या अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत तय होता है, और बैंक ये परिसंपत्तियाँ अपने पास रखता है, जबकि नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक के पास रखा जाने वाला नकद है। दोनों अनुपात एक ही आधार, यानी कुल जमाओं, पर तय होते हैं और दोनों RBI के ऐसे औज़ार हैं जिनसे वह बैंकों की उधार देने की क्षमता नियंत्रित करता है। A, चालू जमाएँ, माँग जमाओं का केवल एक हिस्सा हैं, इसलिए आधार बहुत छोटा हो जाएगा। C, सावधि जमाएँ, में माँग जमाएँ छूट जाती हैं। D, बचत जमाएँ, भी कुल का केवल एक टुकड़ा हैं। परीक्षा टिप: SLR और CRR दोनों शुद्ध माँग और सावधि देनदारियों के अंश हैं; SLR बैंक के पास तरल परिसंपत्तियों में रहता है, CRR नकद में RBI के पास जाता है।

सही उत्तर है B, NABARD। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के अधिनियम से, शिवरामन समिति (CRAFICARD) की सिफारिश पर, ग्रामीण और कृषि ऋण की शीर्ष संस्था के रूप में हुई। इसने रिज़र्व बैंक का कृषि ऋण से जुड़ा काम और पूरा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम अपने हाथ में ले लिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त देता है और ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष चलाता है। साल 1982 और "किसान" तथा "राष्ट्रीय स्तर" शब्द मिलकर सिर्फ NABARD की ओर इशारा करते हैं। A, NEDFI यानी पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, 1995 में पूर्वोत्तर की परियोजनाओं के लिए बना। C, IFCI यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारत का पहला विकास बैंक था, जो 1948 में उद्योग के लिए बना, किसानों के लिए नहीं। D, SIDBI यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 1990 में लखनऊ में छोटे और मझोले उद्यमों के लिए शुरू हुआ। परीक्षा टिप: IFCI 1948, NABARD 1982, SIDBI 1990, NEDFI 1995।

सही उत्तर है A, M1 और M2। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को चार मापों M1 से M4 में नापता है, जो तरलता के घटते क्रम में हैं। M1 = जनता के पास करेंसी + बैंकों की माँग जमाएँ + RBI के पास अन्य जमाएँ, और M2 = M1 + डाकघरों की बचत जमाएँ। दोनों में ऐसा पैसा है जो तुरंत खर्च किया जा सकता है, इसलिए इन्हें संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। M3 में M1 के साथ बैंकों की सावधि जमाएँ जुड़ती हैं और M4 में M3 के साथ डाकघरों की सारी जमाएँ; ये दोनों व्यापक मुद्रा यानी broad money हैं क्योंकि इनमें एक अवधि के लिए बंधी बचत भी शामिल है। RBI आमतौर पर M3 को ही "मुद्रा आपूर्ति" के रूप में बताता है। B, M2 और M4, में एक संकीर्ण और एक व्यापक माप मिला दिया गया है। C, M3 और M2, में भी यही गड़बड़ उल्टे क्रम में है। D, M1 और M4, में सबसे संकीर्ण और सबसे व्यापक माप की जोड़ी है। परीक्षा टिप: M1, M2 संकीर्ण; M3, M4 व्यापक; M3 मुख्य आँकड़ा है।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 279A। यह राष्ट्रपति को वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जो केंद्र और राज्यों का साझा मंच है। यह अनुच्छेद संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 से जोड़ा गया, उसी संशोधन से जीएसटी आया, और परिषद सितंबर 2016 में बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और फैसले तीन-चौथाई भारित बहुमत से होते हैं जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई और सभी राज्यों के पास मिलकर दो-तिहाई वोट होते हैं। A, अनुच्छेद 246A, संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। C, अनुच्छेद 269A, अंतरराज्यीय व्यापार पर जीएसटी यानी IGST की उगाही और वसूली से जुड़ा है। D, अनुच्छेद 323A, प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान करता है, कर से इसका कोई संबंध नहीं। परीक्षा टिप: 246A कर लगाने की शक्ति, 269A अंतरराज्यीय जीएसटी, 279A जीएसटी परिषद; तीनों 101वें संशोधन से आए।

सही उत्तर है A, स्टैगफ्लेशन (मुद्रास्फीतिजनित मंदी)। स्टैगफ्लेशन शब्द 'स्टैगनेशन' (ठहराव) और 'इन्फ्लेशन' (मुद्रास्फीति) से बना है: उत्पादन बढ़ना बंद हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है, फिर भी कीमतें चढ़ती रहती हैं। सामान्यतः मुद्रास्फीति और बेरोजगारी उल्टी दिशा में चलती हैं, जैसा फिलिप्स वक्र दिखाता है, इसलिए स्टैगफ्लेशन नीति-निर्माताओं के लिए पहेली है: कीमतें ठंडी करने को ब्याज दर बढ़ाएँ तो बेरोजगारी बढ़ती है, और रोजगार के लिए खर्च बढ़ाएँ तो कीमतें और चढ़ती हैं। इसका क्लासिक उदाहरण 1970 का दशक है, जब 1973 और 1979 के तेल-मूल्य झटकों ने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ धीमी वृद्धि और दो अंकों की मुद्रास्फीति दी। B गलत है क्योंकि मुद्रास्फीति प्रीमियम वह अतिरिक्त प्रतिफल है जो ऋणदाता अपेक्षित मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए माँगते हैं। C गलत है क्योंकि मुद्रास्फीतिक अंतराल वह मात्रा है जिससे कुल माँग पूर्ण-रोजगार उत्पादन से अधिक हो जाती है, यह ज़्यादा माँग की स्थिति है, ऊँची बेरोजगारी की नहीं। D गलत है क्योंकि रिफ्लेशन मंदी से उबारने के लिए जानबूझकर माँग बढ़ाने की नीति है। परीक्षा टिप: स्टैगफ्लेशन = ऊँची मुद्रास्फीति + ऊँची बेरोजगारी + ठहरी हुई वृद्धि, 1970 के तेल संकट से याद रखें।

सही उत्तर है C, खुला बाज़ार परिचालन। खुला बाज़ार परिचालन (OMO) का मतलब है केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री, ताकि मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण रखा जा सके। जब RBI सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो वह बैंकों को पैसा देता है, इसलिए प्रणाली में तरलता बढ़ती है और ब्याज दरें घटने की ओर जाती हैं; जब वह बॉन्ड बेचता है तो पैसा बाहर खींचता है, तरलता कसती है और दरें ऊपर जाती हैं। OMO मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है, जो नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो दर और बैंक दर के साथ प्रयोग होता है; RBI इससे सरकार के उधार कार्यक्रम का प्रबंधन भी करता है। A गलत है क्योंकि राष्ट्रीय बाज़ार परिचालन मौद्रिक नीति का कोई शब्द नहीं है। B गलत है क्योंकि बंद बाज़ार परिचालन जैसी कोई चीज़ नहीं; पूरी बात ही यह है कि सौदे खुले बाज़ार में होते हैं। D गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार परिचालन विदेशी मुद्रा लेन-देन की ओर इशारा करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों की नहीं। परीक्षा टिप: RBI प्रतिभूतियाँ खरीदे तो मुद्रा बढ़ी, बेचे तो मुद्रा घटी; यही OMO है।

सही उत्तर है A, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला में मंडालुयोंग शहर में है। इसकी स्थापना 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकास को वित्त देने के लिए हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। जापान और अमेरिका इसके दो सबसे बड़े शेयरधारक हैं, और परंपरा से इसका अध्यक्ष हमेशा जापानी रहा है। ADB सड़क, बिजली, पानी और शहरी परियोजनाओं के लिए ऋण देता है और भारत इसके सबसे बड़े उधारकर्ताओं में है। B गलत है क्योंकि दक्षिण कोरिया में सोंगडो में ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ADB नहीं। C गलत है क्योंकि चीन में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (बीजिंग) और BRICS का न्यू डेवलपमेंट बैंक (शंघाई) हैं। D गलत है क्योंकि जापान केवल सबसे बड़ा शेयरधारक है; बैंक को जानबूझकर टोक्यो की जगह मनीला में रखा गया। परीक्षा टिप: ADB मनीला (1966), AIIB बीजिंग (2016), न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई (2015)।

सही उत्तर है B, अप्रैल 1935। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत काम शुरू किया; इसकी सिफारिश 1926 के हिल्टन यंग आयोग ने की थी। शुरुआत में यह निजी शेयरधारकों का बैंक था और इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जो 1937 में स्थायी रूप से बंबई (मुंबई) चला गया। इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और 1943 में सी. डी. देशमुख पहले भारतीय गवर्नर बने। 1 जनवरी 1949 को बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब से यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है। A गलत है क्योंकि अप्रैल 1948 में RBI की स्थापना से जुड़ा कुछ नहीं हुआ; राष्ट्रीयकरण का वर्ष 1949 है। C गलत है क्योंकि अप्रैल 1945 में युद्ध चल रहा था और बैंक को बने दस साल हो चुके थे। D गलत है क्योंकि अप्रैल 1936 एक साल देर है; बैंक अपना पहला साल पूरा कर चुका था। परीक्षा टिप: RBI अधिनियम 1934, RBI की शुरुआत 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949।

सही उत्तर जी. किशन रेड्डी हैं, जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं और समारोह में मुख्य अतिथि रहे। यह प्रश्न इसीलिए कठिन है कि हर विकल्प में ऐसे व्यक्ति का नाम है, जो वास्तव में वहां मौजूद था, इसलिए हर नाम को सही भूमिका से जोड़ना पड़ता है। शिक्षा तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जो मुख्य अतिथि से अलग पदनाम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने समारोह की अध्यक्षता की, वे अतिथि के रूप में नहीं आए थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई इस अवसर पर उपस्थित अवश्य थे, लेकिन उन्हें इनमें से कोई अतिथि भूमिका नहीं दी गई है। भूमिकाओं को ध्यान से पढ़ना ही यहां परखा जा रहा कौशल है और किसी भी पुरस्कार समारोह के प्रश्न में यही सावधानी काम आती है।

सही उत्तर संसद रत्न पुरस्कार 2026 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सम्मान राजधानी के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार के सोलहवें संस्करण के दौरान दिया गया, और यह भी कि संसद रत्न पुरस्कार समिति के निर्णायक मंडल ने राष्ट्र तथा सामाजिक न्याय के प्रति आयोग की सेवा की सराहना की। इसी समिति ने प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्हें इस सम्मान के लिए नामांकित भी किया था। बाकी तीनों विकल्पों के नाम इस तरह बनाए गए हैं कि वे संभव लगने वाले पुरस्कार समारोह जान पड़ें, लेकिन इनमें से कोई भी विज्ञप्ति में नहीं आता। आसपास के विवरण भी याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर उन्हीं पर बनते हैं: मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी थे और इस अवसर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई भी उपस्थित थे।

सही उत्तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। विज्ञप्ति में किशोर मकवाना को एनसीएससी का अध्यक्ष बताया गया है और कहा गया है कि यह पुरस्कार उसी आयोग के प्रति उनकी समर्पित सेवा तथा सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया, साथ ही यह भी कि उनके नेतृत्व में आयोग ने अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में अपनी भूमिका मजबूत की है। विकल्प राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे तीखा भ्रम है, क्योंकि उसका नाम विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन अलग संदर्भ में: समारोह की अध्यक्षता उसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने की थी। विकल्प राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्थाएं हैं, जिनसे अभ्यर्थी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन इनका उल्लेख यहां नहीं है। प्राप्तकर्ता, उनका आयोग और पुरस्कार का नाम एक साथ याद रखें।

सही उत्तर 24 है। विज्ञप्ति के शीर्षक में और पहले अनुच्छेद में दोबारा कहा गया है कि इन अभियानों में तीन विदेशी नागरिकों सहित 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विकल्प 22 सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यह संख्या विज्ञप्ति में आती तो है, लेकिन वह चंदौली वाले मामले में कार के गियरबॉक्स के नीचे बक्से में छिपाई गई विदेशी मूल की सोने की छड़ों की संख्या है, लोगों की गिनती नहीं। गिरफ्तारियां अलग-अलग मामलों में हुईं: दिल्ली में पिघलाने और डाई-कटिंग वाली इकाई का मालिक, पंजाब से आ रहे वाहन वाला व्यक्ति, सीमा के पास पकड़ा गया व्यक्ति, हावड़ा में यात्री और उसका साथी, मुंबई हवाई अड्डे के गिरोह में पांच, ट्रेडमिल वाले मामले में एक चीनी नागरिक सहित दो, चेन्नई में छह और कालीकट में दो। तीनों मुख्य आंकड़े साथ याद रखें: लगभग 41 किलोग्राम सोना, लगभग 62 करोड़ रुपये कीमत और 24 गिरफ्तारियां।

सही उत्तर सीमा सुरक्षा बल है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि डीआरआई ने सीमा सुरक्षा बल की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा के पास बीओपी हल्दरपारा में एक व्यक्ति से लगभग 11.3 किलोग्राम वजन की 89 विदेशी मूल की सोने की छड़ें जब्त कीं, और वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने पर उस व्यक्ति ने तस्करी में शामिल होना स्वीकार किया तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी विकल्प असली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनके नाम नहीं आते, और पूरी विज्ञप्ति में केवल एक अन्य पुलिस एजेंसी का उल्लेख है, अर्थात उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस, जिसने कार के गियरबॉक्स के नीचे छिपी छड़ों वाले मामले में डीआरआई के साथ काम किया। याद रखें कि इन्हीं अभियानों में हवाई अड्डे, रेल मार्ग और जमीनी सीमा तीनों शामिल थे।

सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 है। विज्ञप्ति में भारत-बांग्लादेश सीमा वाले प्रसंग में इस कानून का नाम दो बार आता है, जहां कहा गया है कि वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने के कारण सोना इसी अधिनियम के तहत जब्त किया गया और उसी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी हुई। यही कानून उत्तर प्रदेश के चंदौली वाले मामले में भी आता है, जहां कार में सवार लोग बरामद 22 छड़ों पर वैध कब्जा साबित नहीं कर सके। बाकी तीनों विकल्प वास्तविक कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी आर्थिक अपराधों से जोड़कर देखते हैं और इसीलिए इन्हें यहां रखा गया है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनका कोई उल्लेख नहीं है। सीमा शुल्क सीमा के पार सामान की तस्करी का मामला सीमा शुल्क कानून के दायरे में आता है, इसी कारण वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाला डीआरआई इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है।

सही उत्तर 237 है। विज्ञप्ति की मुख्य बातों में यह तथ्य दर्ज है कि 237 जिलों में गैर-निगमित क्षेत्र के कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई है। बाकी सभी विकल्प भी इसी विज्ञप्ति के वास्तविक आंकड़े हैं, इसी कारण यह प्रश्न कठिन है और हर संख्या को सही तथ्य से जोड़कर याद रखना पड़ता है। संख्या 280 उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित अखिल भारतीय औसत 1,56,539 रुपये से अधिक है। संख्या 331 लगभग उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित एक लाख से डेढ़ लाख रुपये के बीच है। संख्या 25 उन जिलों की है जहां महिला कामगार कुल कार्यबल के आधे से अधिक हैं। दो और जुड़े तथ्य उपयोगी हैं: महिला नेतृत्व वाले प्रतिष्ठानों की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले जिले तेलंगाना, मणिपुर और मेघालय में हैं, तथा मिजोरम के प्रत्येक जिले में कम से कम आधे प्रतिष्ठान महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं।

सही उत्तर 757 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एएसयूएसई के नमूना चयन के समय उपलब्ध 770 जिलों में से 757 जिलों के लिए संकेतकों के अनुमान दिए गए हैं। विकल्प 770 सबसे तीखा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह संख्या भी विज्ञप्ति में आती है, लेकिन वह नमूना ढांचे का आकार है, प्रस्तुत किए गए जिलों की संख्या नहीं; इसलिए दोनों को अलग रखना जरूरी है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर विज्ञप्ति में ही समझाया गया है। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में केवल एक-एक जिला है, इसलिए उनके जिला अनुमान केंद्र शासित प्रदेश के अनुमानों जैसे ही हैं और पहले प्रकाशित हो चुके हैं। दिल्ली का कारण अलग है, वहां ग्रामीण आबादी बहुत कम है और गांव भी कम हैं, इसलिए सभी जिलों को एक स्तर में मिला दिया गया और जिला स्तरीय अनुमान तैयार नहीं हो सके। विकल्प 640 और 788 विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

सही उत्तर असंगठित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण 2025 यानी एएसयूएसई 2025 है। विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए गए हैं। विकल्पों में दिए गए बाकी तीनों सर्वेक्षण वास्तविक हैं, इसलिए वे सही लग सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है और ये अनुमान इनसे नहीं आते। साथ के तथ्य भी याद रखें: यह सर्वेक्षण देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है, इसमें विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती हैं, और आंकड़े टैबलेट पर कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए जुटाए गए हैं।

सही उत्तर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित की गई थी और वह ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रणालियों से उपभोक्ताओं की रक्षा का ढांचा देती है; 2026 का संशोधन उसी ढांचे को और मजबूत करता है। बाकी तीनों विकल्प असली कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी ऑनलाइन कारोबार से जोड़कर देख सकता है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का नाम नहीं है और नियमावली का श्रेय इन्हें देना गलत होगा। याद रखने लायक कड़ी एक पंक्ति में इस तरह है: 2019 का अधिनियम मूल है, उसके नीचे 2020 की नियमावली आती है, 2026 की संशोधन नियमावली उसमें बदलाव करती है और पूरा पैकेज 2027 के पहले दिन से प्रभावी होगा। यह भी याद रखें कि यहां नामित प्राधिकरण उपभोक्ता मामले विभाग है।

सही उत्तर 30 दिन है। संशोधित नियमावली में प्रावधान है कि जब मूल्य में कमी की घोषणा की जाए तो घटी हुई कीमत और पूर्व मूल्य दोनों दिखाने होंगे, और पूर्व मूल्य की परिभाषा यह है कि घोषणा से पहले के तीस दिनों में जिस सबसे कम कीमत पर वस्तु या सेवा दी गई थी। इस प्रावधान का उद्देश्य उस पुरानी चाल को रोकना है जिसमें कीमत चुपचाप बढ़ाकर फिर बढ़ी हुई कीमत से छूट का विज्ञापन दिया जाता है, क्योंकि अब तुलना का आधार विक्रेता की चुनी हुई कोई कीमत नहीं, बल्कि एक निश्चित अवधि की सबसे कम कीमत है। बाकी विकल्पों में दी गई अवधियां विज्ञप्ति में कहीं नहीं आतीं। इस प्रावधान को उसी सूची के पड़ोसी प्रावधानों के साथ याद रखें, यानी खोज परिणामों में भ्रामक फेरबदल पर रोक और प्रायोजित लिस्टिंग की स्पष्ट घोषणा।