IBPS GK प्रश्न 2026

भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले, और 2011 से यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अठारह वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का नाम नामावली में जोड़ना और उन्हें मतदाता फोटो…

मशीन का पहला प्रयोग 1982 में केरल की परवूर विधानसभा सीट के उपचुनाव में हुआ और वह भी केवल कुछ मतदान केंद्रों पर; वैधानिक आधार न होने के कारण इस प्रयोग को चुनौती मिली, फिर संसद ने 1989 में कानून में संशोधन कर मशीन की अनुमति दी, और 2004 के…

इस समिति ने 1998 में चुनावों के राजकीय वित्त पोषण पर रिपोर्ट दी और सिफारिश की कि वित्त पोषण आंशिक हो, नकद के स्थान पर वस्तु रूप में दिया जाए और केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों तक सीमित रहे; उसने यह चेतावनी भी दी कि सार्वजनिक वित्त की…

2013 के इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि सभी उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मत की गोपनीयता का अंग है, और आयोग को इनमें से कोई नहीं का बटन देने का निर्देश दिया; आयोग ने उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों से इसका प्रयोग शुरू…

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 तथा निर्वाचन संचालन नियमों के अंतर्गत जारी किया था, और यही आदेश राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों की मान्यता, उनके लिए चिह्न का आरक्षण, अन्य उम्मीदवारों के लिए मुक्त चिह्नों की सूची, और पैरा 15 के अंतर्गत किसी मान्यता…

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A ही वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत नागरिकों का कोई संगम या निकाय राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करता है, और आवेदन में संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति सच्ची…

दसवीं अनुसूची 1985 के बावनवें संशोधन द्वारा जोड़ी गई और यह उस सांसद या विधायक को निरर्हित करती है जो जिस दल के टिकट पर जीता है उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे, अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध मत दे या मतदान से अनुपस्थित रहे; ऐसी याचिका पर निर्णय…

संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदाता की अर्हक आयु इक्कीस वर्ष से अठारह वर्ष की, और यह मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, इसलिए 1989 का आम चुनाव पहला चुनाव था जिसमें अठारह वर्ष के युवाओं ने मत दिया।

हाथी बहुजन समाज पार्टी का आरक्षित चुनाव चिह्न है, जिसकी स्थापना कांशीराम ने 1984 में की थी; चूँकि असम और सिक्किम में एक अन्य दल भी हाथी का प्रयोग करता है, इसलिए निर्वाचन आयोग शेष देश में यह चिह्न बहुजन समाज पार्टी को आवंटित करता है - यही बात बताती…

अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपता है, और जब किसी स्थिति पर कानून चुप हो तो आयोग इसी अनुच्छेद के आधार पर कार्य करता है।

दशमलव सिक्का प्रणाली भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1957 को लागू हुई, और रुपया, जो पहले सोलह आने में बँटा था और प्रत्येक आना चार पाइस या बारह पाई का होता था, अब सौ पैसे में बाँटा गया; नए सिक्के को 1964 तक नया पैसा कहा जाता…

एक रुपये से ऊपर का प्रत्येक बैंक नोट रिजर्व बैंक अपने अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जारी करता है और उस पर धारक को भुगतान करने का वचन होता है, जिस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं; इसी कारण इन नोटों को बैंक के वचन पत्र कहा जाता है।

19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ने स्वच्छ नोट नीति के अंतर्गत दो हजार रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की और बैंकों से उसे जारी करना बंद करने को कहा, पर यह स्पष्ट किया कि नोट विमुद्रित नहीं किया जा रहा है और वह वैध…

महात्मा गांधी श्रृंखला के पाँच सौ और एक हजार रुपये के नोट 8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से वैध मुद्रा नहीं रहे; घोषित उद्देश्य अघोषित धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद के वित्त पोषण पर कार्रवाई था; इसके बाद महात्मा गांधी नई श्रृंखला का नया पाँच सौ रुपये का नोट तथा…

उच्च मूल्यवर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम जनवरी 1978 में पास हुआ, जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार सत्ता में थी, और उसने एक हजार, पाँच हजार तथा दस हजार रुपये के उन नोटों को वापस लिया जो 1954 में फिर चलाए गए थे।

रुपये का प्रतीक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सार्वजनिक प्रतियोगिता के बाद 15 जुलाई 2010 को अपनाया, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई के तत्कालीन शोध छात्र डी. उदय कुमार के विजेता डिजाइन में देवनागरी का र और रोमन का बड़ा R जुड़ते हैं तथा ऊपर दो समांतर रेखाएँ हैं, जो तिरंगे…

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1995 में रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई और वह कर्नाटक के मैसूरु तथा पश्चिम बंगाल के सालबोनी के दो बैंक नोट प्रेस चलाती है।

किसी भारतीय सिक्के की टकसाल ढलाई के वर्ष के नीचे बने छोटे चिह्न से पढ़ी जाती है, और पाँच कोनों वाला तारा हैदराबाद टकसाल का चिह्न है।

1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के संशोधन ने समानुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली लागू की, जिसके अनुसार बैंक को नोट निर्गमन के विरुद्ध दो सौ करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं, जिनमें स्वर्ण एक सौ पंद्रह करोड़ रुपये से कम नहीं होगा और…

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 24 दस हजार रुपये तक के मूल्यवर्ग के बैंक नोट की अनुमति देती है, इसलिए इससे बड़े मूल्य के नोट के लिए संसद को अधिनियम में संशोधन करना होगा।