बैंकिंग GK प्रश्न 2026

यह ऐप्लिकेशन बीआईएसएजी-एन ने जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय जल मिशन के सहयोग से विकसित किया है, और इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भूजल पुनर्भरण की वैज्ञानिक योजना में मदद के लिए लॉन्च किया।

द्विपक्षीय संबंधों तथा व्यापार और निवेश प्रवाह बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा उन्हीं की यात्रा के दौरान हुई, और मैक्सिको की ओर से विदेश व्यापार उप मंत्री लुइस रोसेंडो गुटिरेज़ रोमानो ने आर्थिक मामलों के मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड कासाबोन की ओर से इसमें भाग लिया।

भारत के प्रधानमंत्री और मैक्सिको की राष्ट्रपति जून 2025 में इसी सम्मेलन के इतर मिले थे और उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत तथा गहरा करने पर सहमति जताई थी; बाद में हस्ताक्षरित कार्य क्षेत्र संबंधी शर्तें उसी सहमति का सीधा परिणाम हैं।

28 अक्टूबर 2026 को हस्ताक्षरित कार्य क्षेत्र संबंधी शर्तों से भारत और मैक्सिको के बीच वरीयतापूर्ण व्यापार समझौते की औपचारिक वार्ता शुरू हुई है, और इन्हीं शर्तों में बातचीत की रूपरेखा, दायरा, तौर-तरीके तथा आगे की योजना तय की गई है।

यह बैठक तवांग में मार्ट के साथ-साथ 30 अक्तूबर 2026 को होगी और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री करेंगे।

तवांग के इस मार्ट में 22 देशों के 43 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी अपेक्षित है, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, रूस, सिंगापुर, जर्मनी, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय 14वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 29 से 31 अक्तूबर 2026 तक तवांग के होटल विवांता में, अरुणाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर आयोजित कर रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप तंत्र के विस्तार का हवाला देते हुए बताया कि 2014 में देश में लगभग 400 स्टार्टअप थे, जबकि आज उनकी संख्या 2.3 लाख से अधिक है।

उनके पूर्ण सत्र में लक्ष्य खोज तथा औषधि डिजाइन में क्रायो-इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी, उच्च-विभेदन एकल-कण विधि की गणनात्मक एवं गणितीय रूपरेखा और विशाल अणु समुच्चयों के त्रि-आयामी चित्रण की चर्चा रही।

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय के. सूद ने उन 12 प्रमुख विषयगत प्राथमिकता क्षेत्रों का वर्णन किया, जिन पर कॉन्क्लेव आधारित है, और इन सभी क्षेत्रों में शोध, उद्योग और नीति के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई।

उन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में कॉन्क्लेव के पहले दिन इसका उद्घाटन किया और अपने संबोधन में वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा युवा नवप्रवर्तकों से ऐसे परिणाम मांगे जो ठोस हों, मापे जा सकें और बड़े पैमाने पर लागू हो सकें, और वह भी तीन वर्ष की कार्य-अवधि के भीतर।

अदृश्य मदें भुगतान संतुलन के चालू खाते का भाग हैं, पूँजी खाते का नहीं। भुगतान संतुलन किसी देश के शेष विश्व के साथ सभी लेन-देन का लेखा है और इसके दो मुख्य भाग हैं।

दूसरी योजना (1956–61) सांख्यिकीविद पी. सी. महालनोबिस के बनाए मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी और आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2016 को हुई।

सरकारी व्यय आय को बराबर राशि के अंतरण से अधिक बढ़ाता है, और यदि साथ में मुद्रा आपूर्ति न बढ़े तो इसका प्रभाव घट जाता है।

केंद्रीय नियोजन से संसाधनों का आवंटन समाजवादी या आदेशित अर्थव्यवस्था की पहचान है, पूँजीवादी की नहीं। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में भूमि, कारखाने और पूँजी जैसे उत्पादन के साधन मुख्यतः निजी व्यक्तियों और फ़र्मों के स्वामित्व में होते हैं।

सतत विकास लक्ष्य 'सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा' का मूल हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने सितंबर 2015 में अपनाया।

कोरिया मरीन इक्विपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के साथ बैठक में मंत्री ने इस केंद्र को इन्हीं कामों का राष्ट्रीय मंच बताया और कहा कि कोरियाई तकनीकी विशेषज्ञता के साथ देश में ही परीक्षण और प्रमाणन होने से भारत में बने समुद्री उपकरण अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरेंगे तथा भारतीय…

बुसान की बैठकों में यही लक्ष्य रखा गया कि उस वर्ष तक भारत जहाज़ निर्माण, पोत परिवहन और समुद्री सेवाओं का वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी केंद्र बन जाए, जो देश की स्वतंत्रता की एक सदी का वर्ष भी है।

उसकी पोत परिवहन उपमंत्री मरीना हाजीमानोलिस ने बुसान में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाक़ात की और दोहराया कि उनका देश पात्र भारतीय जहाज़ पुनर्चक्रण सुविधाओं को यूरोपीय संघ की मान्यता दिलाने के भारत के प्रयास का समर्थन करता है।