बैंकिंग GK प्रश्न 2026

विज्ञापन के लिए बहुत से लोगों को थोक में भेजे गए अवांछित संदेश स्पैम कहलाते हैं। स्पैम आमतौर पर ई-मेल के रूप में आता है, पर यही शब्द अनचाहे एसएमएस, ब्लॉग टिप्पणियों और सोशल मीडिया संदेशों के लिए भी चलता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 49 बैंक दर को उस मानक दर के रूप में परिभाषित करती है जिस पर बैंक विनिमय पत्र या खरीद के योग्य अन्य वाणिज्यिक पत्र खरीदने या उनकी पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है।

2016 में संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम कहता है कि मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य संवृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1982 में स्थापित एक विकास वित्तीय संस्था है।

भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिज़र्व बैंक के पास है, परंतु एक रुपये का नोट और प्रत्येक सिक्का सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी करती है।

अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी साख तीन स्तरों पर खड़ी है: राज्य के शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और गाँव में प्राथमिक कृषि साख समिति, जहाँ किसान वस्तुतः उधार लेता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निर्गमित पूँजी में 50 प्रतिशत केंद्र सरकार, 35 प्रतिशत प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक और 15 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार का अंश होता है।

भुगतान बैंक एक विभेदित बैंक है, जिसे नचिकेत मोर समिति के सुझावों की तर्ज पर इसलिए लाइसेंस दिया गया कि भुगतान और छोटी बचत उन लोगों तक पहुँचे जहाँ शाखा जाल नहीं पहुँचा।

किसी बैंक को उस अनुसूची में तब रखा जाता है जब उसके पास निर्धारित प्रदत्त पूँजी और आरक्षित निधि हो और रिज़र्व बैंक को संतोष हो कि उसके कार्य जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक ढंग से नहीं चल रहे।

रिज़र्व बैंक बैंकों का बैंकर है: प्रत्येक अनुसूचित बैंक उसके पास खाता रखता है, अपना नकद आरक्षित अनुपात वहीं रखता है, दूसरे बैंकों के साथ भुगतान उसी खाते से निपटाता है और धन की कमी होने पर उससे उधार ले सकता है।

अहमदाबाद के स्व-रोज़गार महिला संगठन की वे महिलाएँ, जो फेरी लगाती थीं, बोझ ढोती थीं या घर से काम करती थीं, अपनी शेयर पूँजी जोड़कर 1974 में अपना सहकारी बैंक पंजीकृत कराया, क्योंकि सामान्य बैंक उन उधारकर्ताओं से काम नहीं करते थे जिनके पास न प्रतिभूति थी न कागज़।

इसकी स्थापना 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की, जुलाई 1969 के पहले दौर में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और भारत सरकार आज भी इसके बहुलांश शेयर रखती है, और यही किसी बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाता है।

वाणिज्यिक बैंक का अस्तित्व इसी के लिए है कि वह अधिशेष रखने वालों से बचत एकत्र करे और जिन्हें धन चाहिए उन्हें उधार दे, और वह जमाकर्ताओं को दिए ब्याज तथा उधारकर्ताओं से वसूले ब्याज के अंतर से कमाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित हुआ और बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को कार्य आरंभ किया, मुद्रा नियंत्रक से नोट निर्गम तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर।

नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी. शिवरामन की अध्यक्षता वाली उस समिति की सिफारिश पर हुई जिसने कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख की व्यवस्था की समीक्षा की थी।

यह 1894 में पंजीकृत हुआ और लाहौर में खुला, पूर्णतः भारतीय पूँजी से खड़ा और भारतीय प्रबंधन से चलने वाला पहला बैंक, जिसके संस्थापकों से लाला लाजपत राय जुड़े थे।

15 अप्रैल 1980 को सरकार ने छह और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस बार जमा की सीमा ₹200 करोड़ रखी गई।

ए. डी. गोरवाला की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कहा कि ग्रामीण साख के लिए देशभर में शाखाओं वाला और राज्य की भागीदारी वाला बैंक चाहिए।

औपचारिक रूप से भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन कहे जाने वाले इस आयोग ने 1926 में कहा कि मुद्रा और साख का नियंत्रण सरकार तथा इंपीरियल बैंक में बाँटने के बजाय एक केंद्रीय बैंक को दिया जाए।