बैंकिंग GK प्रश्न 2026

धारा 3 उपबंध करती है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन असममित क्रिप्टो प्रणाली तथा हैश फलन के प्रयोग से रचे गए अंकीय हस्ताक्षर को चिपकाकर किया जाता है; हैश फलन अभिलेख को संदेश सारांश में घटा देता है और हस्ताक्षरकर्ता की निजी कुंजी उसे कूटबद्ध करती है, जबकि कोई भी…

अधिनियम की पहली अनुसूची कुछ दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बाहर रखती है: चेक से भिन्न परक्राम्य लिखत, मुख्तारनामा, न्यास विलेख, वसीयत या अन्य वसीयती व्यवस्था, और स्थावर संपत्ति के विक्रय या संपरिवर्तन की कोई संविदा।

इस आदर्श विधि को अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1996 में अंगीकृत किया और महासभा ने उसे सदस्य राज्यों को संस्तुत किया, और भारत का अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तथा हस्ताक्षरों को विधिक मान्यता देने की उसकी योजना का अनुसरण करता है।

2008 में अंतःस्थापित धारा 70ख भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल को साइबर घटनाओं की सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने तथा प्रसारित करने और परामर्शिका जारी करने के लिए राष्ट्रीय नोडल अभिकरण नियुक्त करती है; वह इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और उसकी स्थापना 2004 में…

2008 के संशोधन से अंतःस्थापित धारा 66च साइबर आतंकवाद को परिभाषित करती है और अधिनियम का सर्वाधिक कठोर दंड वाला अपराध है, जिसमें आजीवन तक का कारावास हो सकता है।

2015 में उच्चतम न्यायालय ने धारा 66क को अपास्त कर दिया, जो आक्षेपजनक संदेश भेजने को दंडित करती थी, यह मानते हुए कि वह अस्पष्ट तथा अत्यधिक व्यापक है और इसलिए अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संसद द्वारा 2000 में पारित हुआ, उसे 9 जून 2000 को अनुमति मिली और वह 17 अक्तूबर 2000 को प्रवृत्त हुआ; इसी कारण उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कहा जाता है।

एक दशक में रुकी सड़क और बिजली रियायतों के खराब ऋण बन जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह समिति बनाई, और केलकर समिति ने 2015 में कहा कि जोखिम उस पक्ष पर नहीं डाला गया जो उसे सबसे अच्छी तरह संभाल सके, बल्कि जो स्वीकार कर ले उस पर…

अवसंरचना को बीस वर्ष या उससे अधिक के ऋण चाहिए, जबकि व्यावसायिक बैंक कुछ वर्षों के लिए जमा लेता है, और दोनों के इस बेमेल ने पुराने विकास वित्त संस्थानों के बैंक बन जाने के बाद अवसंरचना ऋण को अपंग कर दिया था।

13 अक्टूबर 2021 को शुरू पीएम गतिशक्ति उस पुरानी शिकायत का संस्थागत उत्तर है कि सड़क बनने के तुरंत बाद खोद दी जाती है, क्योंकि पाइपलाइन या केबल अलग से नियोजित थी।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अगस्त 2021 में दो खंडों में जारी हुई, जिसका दूसरा खंड मंत्रालयवार संपत्तियां सूचीबद्ध करता है, और चार वर्षों में सड़क, विद्युत पारेषण, रेलवे, पाइपलाइन, गोदाम, स्टेडियम तथा हवाई अड्डों से लगभग छह लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता आंकी गई।

ईपीसी अनुबंध में परियोजना का स्वामित्व सरकार का होता है, वह अपने बजट से उसका भुगतान करती है और केवल निर्माण सेवा खरीदती है; ठेकेदार को किए गए काम का पैसा मिलता है, उस पर संचालन की जिम्मेदारी नहीं रहती और वह आय जोखिम नहीं उठाता, इसलिए भागीदारी का कोई…

टीओटी में प्राधिकरण उन पूर्ण राजमार्ग खंडों को गुच्छों में जोड़ता है जिनका यातायात रिकॉर्ड सिद्ध है, और एक अग्रिम भुगतान के बदले लंबी रियायत अवधि, आमतौर पर तीस वर्ष, के लिए टोल वसूली का अधिकार नीलाम करता है।

यह स्थायी अंतर-मंत्रालयी समिति केंद्रीय क्षेत्र के पीपीपी प्रस्ताव की रियायत संधि, जोखिम बंटवारे और वित्तीय ढांचे की जांच मंजूरी से पहले करती है, और इसका अध्यक्ष आर्थिक कार्य विभाग का सचिव होता है, जिसमें व्यय, विधि कार्य, नीति आयोग तथा प्रायोजक मंत्रालय के सचिव सदस्य होते हैं।

व्यवहार्यता अंतर निधि उस परियोजना के लिए एकबारगी या विलंबित पूंजी अनुदान है जो आर्थिक रूप से आवश्यक पर व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो, जैसे ग्रामीण सड़क या जलापूर्ति लाइन, जिसके उपयोग शुल्क से पूंजी कभी नहीं निकल सकती।

टोल और वार्षिकी दोनों मॉडल अड़चन में आने के बाद सड़क निर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अपनाया गया।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की घोषणा 2019-20 के बजट भाषण में हुई और आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने इसे 2019-20 से 2024-25 के पांच वर्षों के लिए तैयार किया, जिसमें लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान था।

रिज़र्व बैंक ने 2005 में बैंकों से कहा कि वे शून्य अथवा बहुत कम न्यूनतम शेष वाला खाता दें, जिससे शुल्क के कारण निर्धन परिवार बैंकिंग से बाहर न रह जाएँ, और 2012 में इस उत्पाद का नाम मूल बचत बैंक जमा खाता रखा गया, जिसमें निःशुल्क डेबिट कार्ड तथा…

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एम नरसिम्हन की अध्यक्षता वाले कार्य समूह की सिफारिश पर 1975 से स्थापित हुए, जिनका उद्देश्य छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को ऋण देना था, और इसके बाद 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम आया।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ग्राहक को बैंकिंग संवाददाता के पास रखे सूक्ष्म एटीएम पर नकद निकालने, जमा करने, शेष देखने या धन अंतरित करने देती है, जिसमें वह बैंक का नाम, आधार संख्या और अंगुलिचिह्न जैसी बायोमीट्रिक पहचान देता है, इसलिए न कार्ड चाहिए न चेक।