बैंकिंग GK प्रश्न 2026

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री की सलाह पर, इसी खंड के अंतर्गत इस्तीफा स्वीकार किया; यह खंड व्यवस्था देता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने जिलों से निर्णय सहायता प्रणाली का प्रभावी उपयोग करने को कहा, क्योंकि यह इन्हीं आंकड़ों को एक मंच पर लाती है।

जिला कलेक्टर आर. रेवती ने बताया कि गांव-गांव जल बजटिंग कर वर्तमान और भविष्य की मांग आंकी गई, भूजल संकट पहचाना गया और पुनर्भरण तथा संरक्षण के कामों में निवेश की दिशा तय की गई।

वहां के जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर आदित्य गोयल ने निष्पादन, चालू करने तथा संचालन एवं रखरखाव की तीन चरणीय रूपरेखा बताई और कहा कि बड़ी बहु-ग्राम योजनाओं से आईआईएम संबलपुर तक चौबीसों घंटे पाइप से पानी पहुंचाया गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जिसे संक्षेप में डीडीडब्ल्यूएस कहा जाता है, इसी मंत्रालय का विभाग है और उसने जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद का तेरहवां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया, जिसकी अध्यक्षता सचिव अशोक के.के. मीना ने की।

यह सर्वेक्षण श्रम बल में भागीदारी तथा रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। जनवरी 2025 से इसकी पद्धति बदली गई, ताकि मासिक और त्रैमासिक अनुमान तैयार हो सकें।

शहरी महिला श्रम बल भागीदारी महीने भर में 0.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 25.4 प्रतिशत से इस स्तर पर आई और अक्तूबर 2025 के बाद सबसे ऊंची रही।

शहरी एलएफपीआर महीने भर में 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ा और अगस्त 2026 के 50.4 प्रतिशत से इस स्तर पर पहुंचा, और यही सुधार बुलेटिन की मुख्य बात रही।

15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में कुल बेरोजगारी दर सितंबर 2026 में इसी स्तर पर बनी रही, जो पिछले महीने के बराबर है और सितंबर 2025 से 0.2 प्रतिशत अंक कम है।

उन्होंने कहा कि राज्यों को निवेश आकर्षित करने से आगे बढ़कर निवेश के लिए तैयार होना होगा, और किसी डेटा सेंटर परियोजना को समर्थन देने से पहले ढांचागत उपलब्धता, संसाधन की जरूरत तथा आर्थिक लाभ परखना होगा।

2020 में लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर भारत की डेटा सेंटर क्षमता अब इस स्तर पर पहुंच गई है। इसके पीछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग और आंकड़ों पर आधारित डिजिटल सेवाओं की तेज मांग है।

ढांचे के स्तंभ हैं — बिजली और ऊर्जा, पानी और शीतलन, स्थल चयन व पर्यावरणीय संवहनीयता, आर्थिक व सामरिक मूल्य तथा नीति, प्रशासन और कार्यान्वयन।

इसका उद्देश्य राज्यों को डेटा सेंटर के टिकाऊ विकास की योजना बनाने में मदद करना है। दस्तावेज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सुझावों से तैयार हुआ है।

राष्ट्रपति 15 अक्तूबर 2026 को इस मेले में शामिल हुईं, स्टॉल देखे और लखपति दीदियों से संवाद किया।

राष्ट्रीय सरस मेले में बोलते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या इस स्तर तक पहुंच गई है और ये महिलाएं 90 लाख से अधिक समूहों से जुड़ी हैं।

विजयवाड़ा के इस मेले में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई करीब 1500 महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमी तथा लखपति दीदियां इन स्टॉलों पर अपने उत्पाद बेच रही हैं और मेला 31 अक्तूबर 2026 तक खुला रहेगा।

राष्ट्रपति 15 अक्तूबर 2026 को इस मेले में पहुंचीं, स्टॉल देखे और लखपति दीदियों से बातचीत की। मेला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने मिलकर आयोजित किया है।

ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में खेती का मौसम छोटा होता है, इसलिए ये जलाशय जरूरत के समय किसानों को सिंचाई का पानी देने के लिए बनाए गए हैं।

2,500 करोड़ रुपये की निम्मू-पदुम-दारचा सड़क राष्ट्र को समर्पित की गई, जिससे पहले 12 घंटे में तय होने वाला रास्ता अब लगभग तीन घंटे में पूरा होगा।

इस टर्मिनल से हवाई अड्डे की उड़ान क्षमता तीन गुनी हो गई है और सालाना यात्री क्षमता 10 लाख से बढ़कर 35 लाख हो गई है।