आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा कराया जाता है?
- A.भारतीय रिज़र्व बैंक
- B.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- C.नीति आयोग
- D.श्रम ब्यूरो
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कराता है। यह सर्वेक्षण श्रम बल में भागीदारी तथा रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। जनवरी 2025 से इसकी पद्धति बदली गई, ताकि मासिक और त्रैमासिक अनुमान तैयार हो सकें। परिणाम मासिक बुलेटिन के रूप में आते हैं और सितंबर 2026 का बुलेटिन इस श्रृंखला का अठारहवां है, जो देश भर में 3,70,513 लोगों से जुटाई जानकारी पर आधारित है। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D में आर्थिक आंकड़ों या नीति से जुड़ी अन्य संस्थाओं के नाम हैं, पर यह सर्वेक्षण उनमें से कोई नहीं कराता, इसलिए तीनों गलत हैं। इनमें 2,11,333 लोग ग्रामीण क्षेत्रों के और 1,59,180 लोग शहरी क्षेत्रों के थे।
पूरा लेख पढ़ें: पीएलएफएस: सितंबर 2026 में शहरी एलएफपीआर 50.7 प्रतिशत
अभ्यास प्रश्न
सितंबर 2026 के पीएलएफएस बुलेटिन के अनुसार 15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में कुल बेरोजगारी दर कितनी रही?
- A.3.2 प्रतिशत
- B.5 प्रतिशत
- C.6.4 प्रतिशत
- D.7.8 प्रतिशत
उत्तर देखें
15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में कुल बेरोजगारी दर सितंबर 2026 में इसी स्तर पर बनी रही, जो पिछले महीने के बराबर है और सितंबर 2025 से 0.2 प्रतिशत अंक कम है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 में शहरी श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितनी हो गई?
- A.47.2 प्रतिशत
- B.50.7 प्रतिशत
- C.55.5 प्रतिशत
- D.58 प्रतिशत
उत्तर देखें
शहरी एलएफपीआर महीने भर में 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ा और अगस्त 2026 के 50.4 प्रतिशत से इस स्तर पर पहुंचा, और यही सुधार बुलेटिन की मुख्य बात रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 में शहरी महिला एलएफपीआर अक्तूबर 2025 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर कितना पहुंचा?
- A.23.5 प्रतिशत
- B.25.9 प्रतिशत
- C.34.6 प्रतिशत
- D.38.9 प्रतिशत
उत्तर देखें
शहरी महिला श्रम बल भागीदारी महीने भर में 0.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 25.4 प्रतिशत से इस स्तर पर आई और अक्तूबर 2025 के बाद सबसे ऊंची रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2025 में कितने मौजूदा श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित किया गया?
- A.19
- B.24
- C.29
- D.44
उत्तर देखें
सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समाहित किया, जो मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ऋण गारंटी योजना के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाली सूक्ष्म और लघु इकाइयों को कितना बढ़ा हुआ गारंटी कवर मिलता है?
- A.75 प्रतिशत
- B.80 प्रतिशत
- C.85 प्रतिशत
- D.90 प्रतिशत
उत्तर देखें
यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक ऋण की पहुंच मजबूत करने तथा उन उद्यमियों तक पहुंचने के लिए बनी है जिन्हें अब तक पर्याप्त सेवा नहीं मिली, और इसके भीतर महिलाओं के नेतृत्व वाली इकाइयों को इसी ऊंचे स्तर पर गारंटी कवर तथा गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की…
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