बैंकिंग GK प्रश्न 2026

इसे आदेशात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि साधनों का उपयोग बाजार नहीं, बल्कि केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण आदेश देकर तय करता है: वह उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करता है, कारखानों को कच्चा माल आवंटित करता है और प्रायः कीमतें तथा मजदूरी भी तय करता है।

भुगतान संतुलन के गंभीर संकट में, जब विदेशी मुद्रा भंडार कुछ सप्ताह के आयात जितना रह गया, सरकार ने जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की।

इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े, जिससे भारत का वर्णन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया।

1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव कांग्रेस के आवडी अधिवेशन के बाद आया, जिसने समाजवादी ढंग के समाज की मांग की थी, और इसने सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी।

साधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित होने के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को तीन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, जिन्हें उसकी केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है: कौन सी वस्तुएं और कितनी मात्रा में बनाई जाएं, उन्हें कैसे बनाया जाए अर्थात किस तकनीक तथा श्रम-पूंजी के संयोजन से, और किसके लिए बनाया…

मार्क्स ने दास कैपिटल का पहला खंड 1867 में प्रकाशित किया; इसमें पूंजी, अतिरिक्त मूल्य तथा श्रम के शोषण का विश्लेषण था और यह वैज्ञानिक समाजवाद कहे जाने वाले विचार की मूल पुस्तक बनी।

ऐसी अर्थव्यवस्था में राज्य उन उद्योगों का स्वामित्व रखता और उन्हें चलाता है जिनमें बहुत बड़ी पूंजी लगती है अथवा जो सामरिक और सामाजिक उद्देश्य पूरे करते हैं, शेष को विधि से नियंत्रित करता है और सामान्य उत्पादन निजी उद्यम पर छोड़ता है, जबकि कल्याण तथा रोजगार का उत्तरदायित्व अपने…

इस स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने 1776 में राष्ट्रों की संपत्ति प्रकाशित की और उन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है; उनका तर्क था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र बाजार में अपना हित साधे तो एक अदृश्य हाथ परिणाम को समाज के हित की ओर ले जाता है, और यही पूंजीवाद तथा…

पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और उत्पादन के विषय में कोई आदेश नहीं देता।

नीति आयोग एक नीति थिंक टैंक है, जो रणनीतियाँ और दीर्घकालिक नीति व कार्यक्रम ढाँचे तैयार करता है; यह न तो राज्यों पर नीतियाँ थोपता है और न ही निधियाँ आवंटित करता है।

यह वित्त मंत्रालय का वह मुख्य विभाग है जो देश के भीतर और बाहर की आर्थिक नीति, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन भी आता है, पर सरकार को सलाह देता है।

वर्ष 1948 से उन्नीस सौ पचास के दशक के मध्य तक पारित कानूनों ने देश भर में जमींदारी, जागीरदारी और ऐसी ही व्यवस्थाएँ समाप्त कीं और लगभग दो करोड़ कृषकों को राज्य से सीधे संबंध में लाया, और 1951 के पहले संशोधन ने उन कानूनों को सुरक्षित किया, जिससे लगान…

वर्ष 1978 में पारित इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को भाग तीन से हटाकर अनुच्छेद 300क के रूप में पुनः अधिनियमित किया, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, इसलिए यह संरक्षण अब मूल अधिकार नहीं बल्कि साधारण न्यायालयों…

बेनामी हस्तांतरण में भूमि किसी नातेदार, सेवक या काल्पनिक व्यक्ति के नाम दर्ज होती है जबकि वास्तविक स्वामी नियंत्रण अपने पास रखता है, और यही वह सर्वाधिक प्रचलित उपाय था जिससे कागज पर परिवार की सीमा के भीतर रहते हुए व्यवहार में बहुत अधिक भूमि रखी जाती रही, जो एक…

इन राज्यों ने चकबंदी अनिवार्य की और अपने अधिकांश कृषि क्षेत्र में उसे पूरा किया, जिसमें किसान की बिखरी पट्टियों के बदले एक सघन खंड दिया गया, जिससे नलकूप, ट्रैक्टर और खेत की नालियाँ लगाना लाभकारी हुआ और यही हरित क्रांति में सहायक बना।

भूमि, भूमि में और उस पर अधिकार, भू व्यवस्थाएँ, भूस्वामी और काश्तकार का संबंध तथा लगान वसूली सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टियाँ हैं, इसी कारण जमींदारी समाप्ति, काश्तकारी कानून और जोत सीमा राज्य दर राज्य बनाए गए और उनका रिकॉर्ड इतना भिन्न है।

वर्ष 1951 में तेलंगाना क्षेत्र के गाँवों में पैदल चलते हुए उन्होंने भूस्वामियों से कहा कि भूमिहीनों को अपना परिजन मानकर भूमि का अंश दान करें, और पोचमपल्ली में मिले पहले दान से भूदान आंदोलन आरंभ हुआ, जिसका विस्तार ग्रामदान था, अर्थात पूरे गाँव का दान।

वर्ष 1978 से राज्य सरकार ने वहाँ बरगादार कहे जाने वाले बटाईदारों के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने का अभियान चलाया, जिसने उन्हें जोतने का स्थायी तथा उत्तराधिकार में चलने वाला अधिकार और फसल का विधि द्वारा नियत अंश दिया, और यह भारत का सर्वाधिक प्रभावी काश्तकारी सुधार माना…

न्यायालयों ने जमींदारी समाप्ति के कानूनों को संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन मानकर रद्द करना आरंभ कर दिया था, इसलिए संसद ने अनुच्छेद 31क तथा 31ख जोड़े और नवीं अनुसूची बनाई, जिसमें रखा गया कानून इस आधार पर चुनौती से परे हो जाता है कि वह किसी मूल अधिकार को…

अर्पित जिलों में अलेक्जेंडर रीड के साथ और बाद में मद्रास के गवर्नर के रूप में मुनरो ने राजस्व सीधे प्रत्येक कृषक यानी रैयत से तय किया, जिसे भुगतान करते रहने तक अपने खेत का स्वामी माना गया, और माँग प्रत्येक बीस या तीस वर्ष में पुनरीक्षित होती थी।