जोत सीमा कानूनों के संदर्भ में बेनामी हस्तांतरण का अर्थ है

उन्होंने 1793 में बंगाल, बिहार और ओडिशा का भू राजस्व जमींदारों के साथ स्थायी रूप से तय किया, जिन्हें सदा के लिए नियत माँग चुकाने तक स्वामी माना गया, और कृषक के पास भूमि में कोई दर्ज अधिकार नहीं रहा।

अर्पित जिलों में अलेक्जेंडर रीड के साथ और बाद में मद्रास के गवर्नर के रूप में मुनरो ने राजस्व सीधे प्रत्येक कृषक यानी रैयत से तय किया, जिसे भुगतान करते रहने तक अपने खेत का स्वामी माना गया, और माँग प्रत्येक बीस या तीस वर्ष में पुनरीक्षित होती थी।

न्यायालयों ने जमींदारी समाप्ति के कानूनों को संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन मानकर रद्द करना आरंभ कर दिया था, इसलिए संसद ने अनुच्छेद 31क तथा 31ख जोड़े और नवीं अनुसूची बनाई, जिसमें रखा गया कानून इस आधार पर चुनौती से परे हो जाता है कि वह किसी मूल अधिकार को…

वर्ष 1978 से राज्य सरकार ने वहाँ बरगादार कहे जाने वाले बटाईदारों के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने का अभियान चलाया, जिसने उन्हें जोतने का स्थायी तथा उत्तराधिकार में चलने वाला अधिकार और फसल का विधि द्वारा नियत अंश दिया, और यह भारत का सर्वाधिक प्रभावी काश्तकारी सुधार माना…

वर्ष 1951 में तेलंगाना क्षेत्र के गाँवों में पैदल चलते हुए उन्होंने भूस्वामियों से कहा कि भूमिहीनों को अपना परिजन मानकर भूमि का अंश दान करें, और पोचमपल्ली में मिले पहले दान से भूदान आंदोलन आरंभ हुआ, जिसका विस्तार ग्रामदान था, अर्थात पूरे गाँव का दान।