बैंकिंग GK प्रश्न 2026

हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्व अध्यक्ष जॉन हेनरी व्हिटले ने भारतीय श्रम संबंधी शाही आयोग की अध्यक्षता की, जिसने 1931 में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी, काम के घंटे, आवास और स्वास्थ्य पर रिपोर्ट दी; उसी के आधार पर कारखाना अधिनियम, 1934, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और आगे के श्रम कानून…

1926 में नियुक्त और लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने भारतीय कृषि तथा ग्रामीण जीवन की दशा की जांच की और कृषि अनुसंधान के समन्वय के लिए एक केंद्रीय निकाय की सिफारिश की, जो 1929 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में स्थापित हुआ और स्वतंत्रता के…

1882 का भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग कहा जाता है, वुड के घोषणापत्र के बाद शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए बना और उसने सिफारिश की कि राज्य देशी भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दे तथा विद्यालय नवगठित स्थानीय बोर्डों को सौंपे, जो रिपन के स्थानीय…

1926 के भारतीय मुद्रा और वित्त संबंधी शाही आयोग, जिसे उसके अध्यक्ष एडवर्ड हिल्टन यंग के नाम से जाना जाता है, ने सिफारिश की कि मुद्रा और साख के कार्य सरकार से लेकर एक केंद्रीय बैंक को दिए जाएं; यह सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 से पूरी हुई और…

भारतीय परिनियत आयोग के सातों सदस्य ब्रिटिश सांसद थे, जिनमें क्लेमेंट एटली भी शामिल थे, और हर दल के भारतीयों ने इसे इस घोषणा के रूप में पढ़ा कि वे अपना संविधान तय करने योग्य नहीं हैं; इसी से बहिष्कार और 'साइमन वापस जाओ' का नारा निकला।

दिसंबर 1927 में डॉ. एम. ए. अंसारी की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन ने प्रस्ताव पारित किया कि साइमन आयोग का हर स्तर पर और हर रूप में बहिष्कार किया जाए; उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ।

ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय परिनियत आयोग की घोषणा की, जिसका काम भारत शासन अधिनियम, 1919 के कार्य की समीक्षा करना था; आयोग स्वयं 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा और उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी।

यदि दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन्न हों, जैसे एक समान नमक के दो ब्रांड, तो उपभोक्ता उन्हें एक निश्चित दर पर बदलने को तैयार रहता है, चाहे उसके पास कितनी भी मात्रा हो, इसलिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहती है और स्थिर ढाल का अर्थ सरल रेखा है।

सम-सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे गोसेन का द्वितीय नियम तथा अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, कहता है कि उपभोक्ता अपनी आय वस्तुओं में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च अंतिम रुपया उसे समान सीमांत उपयोगिता दे; वह इस स्थिति तक प्रति रुपया अधिक उपयोगिता देने वाली…

उन्होंने 1934 के अपने संयुक्त कार्य में और आगे हिक्स की पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में उपयोगिता के माप के स्थान पर वरीयता क्रम रखा और मांग के सिद्धांत को तटस्थता वक्र, प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा बजट रेखा पर फिर से खड़ा किया।

संतुलन वह बिंदु है जहां बजट रेखा उपभोक्ता के लिए प्राप्य उच्चतम तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है, और स्पर्श बिंदु पर दोनों के ढाल बराबर होते हैं, अर्थात X के लिए Y की प्रतिस्थापन दर Px बटा Py के बराबर होती है; दूसरी शर्त यह है कि वहां तटस्थता…

बजट रेखा का समीकरण Px·X + Py·Y = M है, जिसे पुनर्व्यवस्थित करने पर Y = M ÷ Py − (Px ÷ Py)·X मिलता है, इसलिए अंतःखंड आय बटा Y की कीमत है और ढाल क्षैतिज अक्ष वाली वस्तु की कीमत बटा ऊर्ध्व अक्ष वाली वस्तु की कीमत है।

यदि दो वक्र कटते, तो कटान बिंदु का संयोग दोनों का होता और एक ही समय में दो भिन्न संतुष्टि स्तर देता, जो तार्किक विरोधाभास है; इसी कारण वे एक-दूसरे को स्पर्श भी नहीं कर सकते।

जैसे-जैसे उपभोक्ता तटस्थता वक्र पर नीचे बढ़ता है, उसके पास पहली वस्तु अधिक और दूसरी कम होती जाती है, इसलिए पहली वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई उसके लिए दूसरी वस्तु की कम इकाइयों के बराबर रह जाती है; इससे ढाल बाएं से दाएं चपटा होता जाता है और वक्र मूल…

X के लिए Y की प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह मात्रा है जितनी Y उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र पर रहते हुए X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए छोड़ने को तैयार होता है, और वह X की सीमांत उपयोगिता तथा Y की सीमांत उपयोगिता के अनुपात के बराबर होती है।

सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई से कुल उपयोगिता में हुई वृद्धि है, इसलिए जब तक वह धनात्मक है, कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है; जिस क्षण वह शून्य होती है, कुछ और नहीं जुड़ता और कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर होती है, जिसे तृप्ति बिंदु कहते हैं।

मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मांग का सिद्धांत इस मान्यता पर खड़ा किया कि उपयोगिता काल्पनिक इकाइयों में मापी जा सकती है, जिससे उपभोक्ता एक कप चाय के दस यूटिल और समोसे के छह यूटिल की तुलना कर सकता है; इसी से उन्होंने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का…

अनुच्छेद 94(ख) के अनुसार अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र देते हैं।

अनुच्छेद 164(1क), जो 2003 के इक्यानबेवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, कहता है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तथा यह संख्या बारह से कम नहीं होगी।

अनुच्छेद 148(1) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर अनुच्छेद 124(4) के विशेष बहुमत से पारित समावेदन द्वारा।