हर UPSC सामान्य अध्ययन पेपर का बड़ा हिस्सा स्थैतिक सामान्य ज्ञान है। सूचनाएँ बार-बार वही क्षेत्र गिनाती हैं: भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, राजव्यवस्था और संविधान, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, और पर्यावरण सहित सामान्य विज्ञान। हर परीक्षा में इनका संतुलन बदलता है। NDA अपने General Knowledge हिस्से का लगभग आधा भाग भौतिकी, रसायन और सामान्य विज्ञान को देती है। CSE राजव्यवस्था, आधुनिक इतिहास, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देता है। CAPF इनमें सुरक्षा और मानवाधिकार जोड़ता है, और CDS अपने प्रश्न राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और स्कूल के विज्ञान में बाँटता है।
GK24 के GK नोट्स हिंदी और अंग्रेज़ी में विषयवार लिखे जाते हैं, छोटे और तथ्य-प्रधान अध्यायों के रूप में, जिन्हें दोहराना आसान है। इनमें भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, कंप्यूटर, और पुरस्कार, खेल, पुस्तकें तथा दिवस जैसी तथ्य-सूचियाँ शामिल हैं। शृंखला बढ़ने के साथ हर विषय में नया अध्याय जुड़ता है। हर नोट के साथ अभ्यास प्रश्न हैं, और जो प्रश्न किसी परीक्षा में आ चुका है उसके साथ परीक्षा और वर्ष लिखा है। राजव्यवस्था और आधुनिक इतिहास से शुरू करें, फिर भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान। नोट पढ़ें, उसकी विषय क्विज़ दें, और मासिक रिवीज़न में उस पर लौटें।
अनुच्छेद 75 का कौन-सा खंड केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है?
यही भारत की संसदीय शासन व्यवस्था का आधार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे लोक सभा का विश्वास प्राप्त है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डॉ. एल. मुरुगन का इस्तीफा किसने और किसकी सलाह पर स्वीकार किया?
विज्ञप्ति में यही बात कही गई है और यह अनुच्छेद 75 की व्यवस्था के अनुरूप भी है, जिसके अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डॉ. एल. मुरुगन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार किया गया?
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री की सलाह पर, इसी खंड के अंतर्गत इस्तीफा स्वीकार किया; यह खंड व्यवस्था देता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जल जीवन मिशन 2.0 में निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) किन आंकड़ों को एकीकृत करती है?
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने जिलों से निर्णय सहायता प्रणाली का प्रभावी उपयोग करने को कहा, क्योंकि यह इन्हीं आंकड़ों को एक मंच पर लाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पेयजल संवाद में ग्राम स्तर पर जल बजटिंग से वर्तमान और भविष्य की जल मांग का आकलन किस जिले ने प्रस्तुत किया?
जिला कलेक्टर आर. रेवती ने बताया कि गांव-गांव जल बजटिंग कर वर्तमान और भविष्य की मांग आंकी गई, भूजल संकट पहचाना गया और पुनर्भरण तथा संरक्षण के कामों में निवेश की दिशा तय की गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →13वें पेयजल संवाद में किस जिले ने आईआईएम संबलपुर को चौबीसों घंटे पाइप से जलापूर्ति की जानकारी दी?
वहां के जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर आदित्य गोयल ने निष्पादन, चालू करने तथा संचालन एवं रखरखाव की तीन चरणीय रूपरेखा बताई और कहा कि बड़ी बहु-ग्राम योजनाओं से आईआईएम संबलपुर तक चौबीसों घंटे पाइप से पानी पहुंचाया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिला कलेक्टरों का पेयजल संवाद आयोजित करने वाला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है?
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जिसे संक्षेप में डीडीडब्ल्यूएस कहा जाता है, इसी मंत्रालय का विभाग है और उसने जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद का तेरहवां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया, जिसकी अध्यक्षता सचिव अशोक के.के. मीना ने की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →गृह मंत्री के अनुसार अब तक लगभग कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है?
इस संख्या के साथ गृह मंत्री ने पुनर्वास के आंकड़े भी बताए — जिन 7,328 आत्मसमर्पित नक्सलियों के बैंक खाते नहीं थे, उनके खाते खुलवाए गए, 1,620 लोगों को इनाम की राशि मिली, 7,882 को प्रोत्साहन राशि दी गई, 455 को नौकरी मिली और 129 को जमीन आवंटित हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बस्तर में 200 से अधिक पुराने सुरक्षा कैंपों को किसमें बदला जाएगा?
गृह मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में 500 से अधिक सुरक्षा कैंप बनाए गए थे और इनमें से 200 से अधिक को इन सेवा केंद्रों में बदला जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जगदलपुर में 5 से 7 अक्तूबर 2026 तक चले शिविर से कितने दिव्यांगजन लाभान्वित हुए?
जगदलपुर का शिविर 5 से 7 अक्तूबर 2026 तक चला और इतने दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हुए। इनमें 1,570 से अधिक लाभार्थी अकेले बस्तर से थे, और गृह मंत्री ने इस आंकड़े को बस्तर की पीड़ा का परिचय देने वाला बताया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सेवा संकल्प अभियान, जिसके तहत सहायक उपकरण बांटे जा रहे हैं, किस उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है?
सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम देशभर में इसलिए हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा कराया जाता है?
यह सर्वेक्षण श्रम बल में भागीदारी तथा रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। जनवरी 2025 से इसकी पद्धति बदली गई, ताकि मासिक और त्रैमासिक अनुमान तैयार हो सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 में शहरी महिला एलएफपीआर अक्तूबर 2025 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर कितना पहुंचा?
शहरी महिला श्रम बल भागीदारी महीने भर में 0.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 25.4 प्रतिशत से इस स्तर पर आई और अक्तूबर 2025 के बाद सबसे ऊंची रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 में शहरी श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितनी हो गई?
शहरी एलएफपीआर महीने भर में 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ा और अगस्त 2026 के 50.4 प्रतिशत से इस स्तर पर पहुंचा, और यही सुधार बुलेटिन की मुख्य बात रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 के पीएलएफएस बुलेटिन के अनुसार 15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में कुल बेरोजगारी दर कितनी रही?
15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में कुल बेरोजगारी दर सितंबर 2026 में इसी स्तर पर बनी रही, जो पिछले महीने के बराबर है और सितंबर 2025 से 0.2 प्रतिशत अंक कम है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ढांचा जारी होने के समय उपस्थित नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं?
उन्होंने कहा कि राज्यों को निवेश आकर्षित करने से आगे बढ़कर निवेश के लिए तैयार होना होगा, और किसी डेटा सेंटर परियोजना को समर्थन देने से पहले ढांचागत उपलब्धता, संसाधन की जरूरत तथा आर्थिक लाभ परखना होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2020 के लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर अब करीब कितनी हो गई है?
2020 में लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर भारत की डेटा सेंटर क्षमता अब इस स्तर पर पहुंच गई है। इसके पीछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग और आंकड़ों पर आधारित डिजिटल सेवाओं की तेज मांग है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डेटा सेंटर मूल्यांकन ढांचा कितने स्तंभों पर आधारित है?
ढांचे के स्तंभ हैं — बिजली और ऊर्जा, पानी और शीतलन, स्थल चयन व पर्यावरणीय संवहनीयता, आर्थिक व सामरिक मूल्य तथा नीति, प्रशासन और कार्यान्वयन।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डेटा सेंटर मूल्यांकन ढांचा किस संस्था ने जारी किया है?
इसका उद्देश्य राज्यों को डेटा सेंटर के टिकाऊ विकास की योजना बनाने में मदद करना है। दस्तावेज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सुझावों से तैयार हुआ है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन राज्य सरकार के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है?
राष्ट्रपति 15 अक्तूबर 2026 को इस मेले में शामिल हुईं, स्टॉल देखे और लखपति दीदियों से संवाद किया।
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